बेरोजगारीको डरलाग्दो महामारी

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनताका आफ्ना घोषणापत्रमा सबैभन्दा बढी उल्लेख गर्ने विषय हो, रोजगारीको उपलब्धता । यसमा कसले बढीभन्दा बढी संख्यामा रोजगारी दिने भनी उल्लेख गर्ने भन्ने होडबाजी नै चल्छ । कतिपयले त रोजगारीका लागि विदेश जानै नपर्ने घोषणा गरेका हुन्छन् । तर तिनको कर्यान्वयन भने हुनेगरेको पाइँदैन ।

संविधानसभाले घाषणा गरेको संविधानपछिको समयमा मात्रै दुईवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भए । त्यसअनुसारको पहिलो आमनिर्वाचनमा त दुईवटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको गठबन्धनले दुई तिहाइको हाराहारीमा मत पायो । त्यो गठबन्धनको घोषणापत्र पनि साझा थियो । त्यसमा पाँच वर्षमा २५ लाखलाई रोजगारी दिने भनिएकोे थियो । तर त्यो घोषणा टिपनटापनमै हरायो । त्यसको उदाहरण हो, चालू वर्षमा मात्रै करिब नौ लाखको संख्याले आफू बेरोजगार भएको जानकारी गराउनु । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा यस्तो संख्या सूचीकृत भएको हो ।

रोजगारीको विकराल अवस्था कस्तो भने राज्यको क्षमता झण्डै लाखको संख्यालाई रोजगारी दिने छ भने यता आवश्यकता भने १० लाखको हाराहारीमा प्रकट भइरहेको अवस्था देखियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ८७ हजार जनालाई रोजगारी दिने योजना बनायो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी गराउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योजना बनायो र सूचीकृत हुन आह्वान ग-यो ।

यता त्यही प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन आठ लाख ४१ हजार तीन सय ७८ जनाले नाम लेखाए । यसमा तीन लाख ८७ हजार आठ सय ९४ पुरुष र चार लाख ५३ हजार चार सय ५० महिलाको संख्या पर्छ । बेरोजगारीलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यसमा पुरुषको भन्दा महिलाको संख्या बढी पाइयो । यसको अर्थ हो, बेरोजगारबजारमा महिलाको संख्या ठूलो छ । बेरोजगारीको क्षेत्र पनि ठूलो देखियो । सात सय ३५ वटा स्थानीय तहले बेरोजगार सूची दर्ता गरेका विवरणहरू आएका छन् । यसले बुझाउने कुरा हो, बेरोजगारीको समस्या देशव्यापी नै छ ।

मन्त्रालयको जानकारीमा आएअनुसार अहिलेसम्म आयोजनागतरूपले बेरोजगारी दिन छ सय आठवटा स्थानीय तहले छनोट गरेका आयोजनामा करिब एक लाखको संख्याले मात्रै ठाउँ पाउँछन् । आयोजना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका मध्ये १० हजार तीन सय ४६ वटा आयोजना छन् । यसभन्दा बाहिर गएर त्यस्तो रोजगारी दिन सम्भव हुँदैन ।

सरकारले रोजगारी दिन नसके न्यूनतम भत्ता दिने पनि व्यवस्था गरेको छ । त्यो न्यूनतम रोजगारी हालसम्म औसत सय दिनको हो । सरकारको सूचीमा अति विपन्न भनेर पहिचान भएकाको संख्या पनि दुई लाखको हाराहारीमा छ । यसतर्फ अहिलेसम्मको खर्च करिब सवा सात अर्ब भइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्र होइन विगतमा पनि यस्तो बेरोजगार भनी सूचीकृत हुनेको संख्या त्यत्तिकै ठूलो थियो । गत आर्थिक वर्षमा यही कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारको संख्या सात लाख आठ हजार दुई सय ८९ जनाको थियो । त्यसमध्ये त्यो वर्ष एक लाख ४९ हजार एक सय १३ जनाले औसत ७५ दिनको रोजगारी पाए ।

सात लाख बेरोजगार रहेको ठाउँमा एक लाखले त्यो पनि न्यूनतम दिनको बेरोजगारी पाए भने बाँकी छ लाख त बेरोजगार नै । यो वास्तवमा नै बेरोजगारीको महामारीकै अवस्था हो । यसमा राज्यले गम्भीर पहल गर्न  आवश्यक छ ।