विकास बजेटमा कटौती नगर

काठमाडौं । अहिले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि तयार हुने बजेटको सन्दर्भ चलिरहेको छ । अबको दुई महिनामा बजेट घोषणा भइसक्नुपर्नेछ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको समय सकिन लागेको छ । त्यसका लक्ष्य भने प्राय सबै नै अधुरा रहे । विगत दशकदेखि नै पहिले महत्वाकांक्षी बजेट घोषणा गर्ने र मध्यावधि मूल्यांकनका नाममा ठूलो प्रतिशतमा हुनेगरी लक्ष्य घटाउने एउटा परम्पराजस्तै बनेको देखिन्छ । त्यसमा राजस्व असुलीदेखि वैदेशिक सहायता र पुँजीगत खर्च कटौतीमा पर्नेगरेका छन् । राजस्व कटौतीले अर्थतन्त्र परनिर्भरतामा पु-याउँछ भने पुँजीगत खर्च वा लक्ष्य कटौतीले समग्र पूर्वाधार विकासमा नै असर पर्छ । त्यसका नकारात्मक पक्षहरू प्रत्येक वर्ष प्रकट भइरहेका छन् तर त्यसमा सुधार गर्न सरकार तयार भएको देखिँदैन । यतिबेला बजेटको चर्चा चल्दा देशमा अर्थमन्त्री नै छैनन् । यसले यस्ता सुझाव दिने काम र गुनासा कोसँग गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

नयाँ बजेटको चर्चा हुँदा चालू बजेटको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसको सबैभन्दा बढी खड्कने विषय हो, राजस्वमा आएको कमी । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा संशोधित अनुमानअनुसार पनि राजस्व संकलन नहुने निश्चतजस्तै देखियो । यो वर्षको प्रारम्भदेखि नै राजस्व उठतीमा कमी आउन थालेको हो । त्यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भनेको पूर्वाधार विकास नै हो । चालू आर्थिक वर्षको आधा वर्ष अर्थात् अर्धवार्षिक मूल्यांकनको समय गएको पुस मसान्तसम्मको राजस्व लक्ष्य छ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको थियो । तर यता उठती भने लक्ष्यको तुलनामा २४ दशमलव ८ प्रतिशत कम भयो । त्यो भनेको चार खर्ब चार करोड रुपैयाँ मात्र संकलन हुनु हो । यसले प्रशासनिक खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था बुझाउँछ । लक्ष्यको २४ प्रतिशतभन्दा धेरै राजस्व घट्नु भनेको समान्य कुरा होइन । यस्तो बेला सरकारले कटौती गर्ने भनेको विकासतर्फको रकम नै हो । मध्यावधिमा घटाएको लक्ष्य समेत नपुगेको अवस्था सामान्य होइन । यसले चालू वर्षमात्र होइन आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि हसर पार्छ । त्यसकारण पनि अबको बजेटमा विकास खर्च धेरै ठूलो मात्रामा घट्ने नै सम्भावना देखिन्छ जुन राम्रो होइन ।

त्यसै पनि नेपालको विकास बजेटका हिसाबले सधैँ अपहेलित रहँदै आएको छ । एकताका साधारणभन्दा विकास खर्च बढी हुन्थ्यो । करिब दुई दशकदेखि विकास खर्च घट्न र साधारणचाहिँ बढ्न थालेको हो । पछिल्लो वर्ष अर्थात् चालू वर्षलाई मात्रै हेरियो भने पनि पुग्छ । चालू वर्षको करिब १८ खर्ब बजेटमा विकास खर्च पौने चार खर्ब मात्रै थियो । पछि त त्यसमा पनि घटाएर तीन खर्बमा झारियो । त्यसमाथि राजस्व संकलन घट्न जाँदाको मार पनि यही विकासले व्यहोर्नु पर्दा विकास करिब–करिब शून्य तहमा झर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्तछ । त्यसकारण पनि अबको बजेटमा विगतको जस्तो नहोस् भन्नुपरेको हो । विकास खर्चमा जति कटौती गरिन्छ देश त्यति नै पछि पर्छ । त्यसकारण विकास खर्चमा कटौती नगरियोस्, बरु अरु उपाय खोजियोस् भन्नुपरेको हो । देशलाई समृद्ध बनाउने काम पूर्वाधार विकासको विस्तारबाट मात्र सम्भव छ । बजेट निर्माताहरूले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ ।