पीडितलाई न्याय दिन स्थानीय र प्रदेश असफल

काठमाडौं । अहिले काठमाडौंको सडकमा तराईबाट मिटरब्याज पीडितहरु आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । मिटरब्याज एउटा यस्तो साहुकर बनेको छ, जहाँ गरिबले ऋण लिएपछि उसको सबै सम्पत्ति दिँदा पनि साहुको ऋण चुक्ता हुँदैन । बिजुली, खानेपानी, सवारीसाधनहरुको मिटर घुमेको जसरी ब्याजको मिटर घुमेर अंक थप हुँदै जान्छ, कहिल्यै पनि त्यो घट्दैन । अर्थात् मिटर उल्टो घुम्दैन भनेको जस्तै साहुहरुले दिएको ऋणको ब्याज मिटरको सुरुको शून्य अंकभन्दा त्यसको भार बढ्दै जाने हुँदैन । मिटर घुमेपछि अंक घट्न मिल्दैन र बढ्छ । त्यसैगरी साहुसँग ऋण लिएपछि सुरुको साँवामा त्यसको ब्याज थप हुँदै जान्छ, कहिल्यै पनि साँवा घट्दैन । त्यही भएर यसलाई मिटरब्याज भनेर सर्वसाधारणले बुझ्ने गर्छन् ।

अहिले मिटर ब्याजको विषयलाई लिएर पीडितहरुको पक्षमा धेरैले सहानुभूति पनि व्यक्त गरेका छन् तर तराईमा प्रथाजस्तै बनिसकेको मिटर ब्याजको कूप्रथालाई रोक्ने कसैले पनि हिम्मत गरेका छैनन् । किनकि मिटर ब्याजीहरु कुनै न कुनै राजनीतिक दलबाट संरक्षित छन् । ती मिटरब्याजीबाट चन्दा लिएर राजनीतिक दल, तिनका भातृ संस्था र नेताहरुकै गुजारा पनि चलेको छ । मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनप्रति दलहरुले गरेको बेवास्थाले त्यही कुराको संकेत गर्छ । यद्यपि दलहरु पीडितकै पक्षमा छौँ भन्न पछि पर्दैनन् । तर, मिटर ब्याजपीडितको बारेमा तत्काल कानुन बनाएर कारबाही गर्न सरकारमा रहेका वा सरकारबाहिरका दलहरु चाहँदैनन् । यदि नेताहरुमाथि समस्यामा पर्ने हो भने उनीहरु केही घण्टामै कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न चुक्दैनन् । निर्वाचनपछि खर्चविवरण नबुझाउनेहरुलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तिराउने पक्का भएपछि सरकार र विपक्षीमा रहेका सबै दलको मिलेमतोमा जरिवाना मिनाहा गर्ने काम भयो । तर, मिटरब्याज पीडितको बारेमा सरकारले कानुन बनाउने भनेर पीडितलाई झुलाउने काम मात्र गरेको छ, प्रक्रिया अगाडि नै बढाएको छैन । आफूले लिएको जसरी तत्काल लाभ मिटरब्याज पीडितलाई दिलाउन अहिलेको सरकार तत्पर भएको देखिँदैन ।

२०७२ सालमा संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि देश औपचारिकरुपमा संघीय शासन व्यवस्थामा गएको हो । त्यसपछि दुई पटक आम, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भए । दल र तिनका नेताहरुले राजनीतिक लाभका लागि संघीयताको भरपुर उपभोग गरेका छन् । आफूले खान मिल्ने विषय प्रदेश र स्थानीय तहमा छिटो आएन भने उनीहरु संघले यो राख्यो र त्यो राख्यो भनेर आन्दोलन गर्छन् तर, जनतालाई न्याय दिने विषयमा उनीहरु अहिले पनि मौन मात्र छैनन् जनतालाई धपाएर संघीय राजधानीमा पठाइरहेका छन् ।

अधिकार लिने प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कर्तव्य भने कहिल्यै पूरा गरेका छैनन् । मिटरब्याजपीडित मात्र होइन बलात्कारपीडित, लघुवित्तपीडित, हिंसापीडित, बाँदरपीडित, पहिरोपीडित, बाढीपीडित, हावाहुरीपीडित, असिनापीडित, भारी वर्षा र कम वर्षापीडितजस्ता पीडितहरु सधैँ पीडा र गुनासो लिएर संघीय राजधानीमा नै आउनुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्नु पीडकलाई प्रश्रय दिनु र पीडितमाथि अन्याय गर्नु हो । अधिकारजस्तै कर्तव्य पनि पूरा गर्ने हो भने कुनै पनि पीडित वर्ग काठमाडौंमा आएर आन्दोलन गरिरहनु पर्ने छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले कर्तव्य पूरा नगर्दा पीडितहरुले समयमा न्याय पाउन नसकेका हुन् । यदि जनतालाई साँच्चिकै न्याय दिने हो भने अधिकार खोज्ने प्रदेश र स्थानीय तहहरुले कर्तव्य पालना गर्न भुल्न हुन्न ।