विकास बजेट तत्काल भुक्तानी गर

काठमाडौं । सरकारी आम्दानी र खर्चहरूको वास्तविक तथ्यांक राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यही चैत २१ गते मंगलबारसम्म चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटमध्ये ९७ अर्ब ९१ करोड ४३ लाख अर्थात् २५ दशमलव ७४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको नौ महिना बित्न लाग्दा भएको यो खर्च ज्यादै निराशाजनक हो । यो वर्ष हिउँदमा वर्षा भएन । वर्षा नभएपछि विकास निर्माणको काम हुनुपर्नेमा आम निर्वाचन र सरकार परिवर्तनले विकास निर्माणमा सामान्य असर पा-यो । कतिपय निर्माण व्यवसायी नै निर्वाचनमा होमिए भने कतिपय आफन्तको निर्वाचनका लागि सक्रिय भए । सरकारी कर्मचारी पनि निर्वाचनमा खट्नुपरेको कारण केही समय अघोषितरूपमा निर्माण व्यवसाय क्षेत्रको काम रोकियो ।

निर्वाचन र सरकार परिवर्तनका कारण केही समय विकास/निर्माणका काम रोकिए पनि यो ठूलो कुरा होइन । किनकि एक/डेढ महिना रोकिएको विकासको कामलाई पूर्ति गर्नेगरी काम गर्ने क्षमता नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूमा भइसकेको छ । अझ यो वर्ष त निर्माण व्यवसायीहरू अरु पेसा–व्यवसायभन्दा पनि निर्माण क्षेत्रमै लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसको खास कारण के हो भने यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रियरूपमै आर्थिक मन्दी छ । निर्माण व्यवसायीले अघिल्ला वर्षहरूमा निर्माण क्षेत्रबाट लिएको पैसा घरजग्गा र अन्य व्यवसायमा लगानी गर्ने र थप विकासका काम गर्न खर्च नगरेको भनेर आलोचना हुनेगरेकामा यो वर्ष उनीहरूले त्यो आलोचना हुन दिएनन् । किनकि घरजग्गामा गरेको लगानी तत्काल फिर्ता हुने अवस्था छैन । त्यही भएर घरजग्गामा लगानी गर्नुभन्दा उनीहरू अहिले निर्माण क्षेत्रकै काम तोकिएको मितिमा सकेर भुक्तानी लिने पक्षमा थिए । सरकारी काम गर्दा पैसा आउँछ र आफ्नो व्यवसाय चलाउँदा लिएका ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिन्छ भन्ने योजनामा उनीहरू थिए ।

एकाधबाहेक अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरूले त्यहीअनुसार आफ्नो शक्ति निर्माण क्षेत्रमा परिचालन गरेका थिए । तर, सरकारले उनीहरूले काम गरेर उठाएको बिलको रकम समयमा भुक्तानी दिएन । निर्माण व्यवसायीलाई बिल बनाउन लगाउने तर रकम छैन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले समयमा भुक्तानी दिएन । अझै पनि कतिपय निर्माण व्यवसायीले काम गरेर काटेको बिल अलपत्रजस्तै छ । काम लगाउने निकायले निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रक्रिया पूरा गरेर फाइल पठाएको छ । अर्थले भने ती फाइलमा निर्णय गरेको छैन । भौतिक मन्त्रालयले आफ्ना विभिन्न कार्यालयमा रहेकै बजेट काम भएको ठाउँमा रकमान्तरका लागि पठाउँदा डेढ/दुई महिनादेखि रोकिएको छ । ती फाइलमा बल्लतल्ल निर्णय गरे पनि कतै फुकुवा मिलेन त कतै के मिलेन भनेर भुक्तानी दिन अड्काएको छ ।

भौतिकमा मात्र होइन सिँचाइ, सहरी विकास, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार निर्माणको बजेट धेरै भएका मन्त्रालयमा काम नहुने ठाउँमा धेरै बजेट र काम हुने ठाउँमा कम बजेट जाने विगतदेखिकै रोग हो । त्यही भएर रकमान्तर गरेर खर्च गर्नुपर्ने ती मन्त्रालयका बाध्यता छन् । जब अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न ढिला गरिदिन्छ त्यसपछि निर्माण व्यवसायीले जम्मा गरेका कामदार तितरबितर हुन्छन् । रकम पाएपछि ती कामदार ल्याएर कामलाई निरन्तरता दिनै समय लाग्छ । कामदार ल्याउँदैमा बर्खा लागिहाल्छ अनि निर्माणकार्य हुँदैन ।

त्यसपछि अर्थले भन्छ, यो–यो मन्त्रालयले खर्च गर्नै सकेनन् । एकाध ठेक्कापट्टाबाहेक अधिकांशमा अर्थ मन्त्रालयले समयमा भुक्तानी दिएमा निर्माण क्षेत्रमा काम नहुने भन्ने छैन । अर्थले पैसाको अभाव छ भनेर जसरी भुक्तानी रोकेको छ त्यहीँनेर समस्या छ । जब भुक्तानी रोकिन्छ त्यसपछि पैसा जाम हुन्छ । अर्थात् बजारमा पैसा जाँदैन । पैसा नगएपछि सबै व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव छ । यदि बजारमा पैसाको प्रवाह बढाउने हो भने भएका कामको समयमै भुक्तानी गर्नुपर्छ । सरकारलाई दैनिक प्रशासनिक खर्च चलाउन समस्या भयो भने धेरै उपायबाट पैसा उठाउन सक्तछ, विकास निर्माणको भएको कामको भुक्तानी रोकेर पैसाको जोहो गर्नखोज्नु बजारमा पैसा जान रोक्नु हो । बजारलाई चलायमान बनाउने हो भने सरकारले पुँजीगत खर्चका कुनै पनि रकम रोक्नु भएन । माग भएर आएको रकम भुक्तानी गर्दै जाने हो भने निर्माण क्षेत्रको पैसा बैंक, खाद्यान्न, अन्य उद्योग÷कलकारखाना सबैमा पुग्छ । तसर्थ अर्थ मन्त्रालयले काम भएको ठाउँका पैसा रोक्ने होइन तुरुन्त भुक्तानी दिनुपर्छ ।