नमूना बनेको विशेषको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन

काठमाडौं । भ्रष्टाचारसँग जोडिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अंकको भ्रष्टाचार मुद्दामा भ्रष्टाचारकै मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतले सम्भवतः अहिलेसम्मकै हाँस्यास्पद कारण देखिएर सफाइ दिएको थियो । त्यसमा सबैभन्दा आपत्तिको विषय थियो– मान्छेको कामबाट भएको नोक्सानीलाई प्रकृतिमाथि दोष देखाएर उन्मुक्ति दिनु, जसमा आठ अर्बको नोक्सानी भएको दाबी थियो र मान्छेको संख्याले पनि २१ जना मुछिएको अवस्था । सिक्टा सिँचाइ आयोजनासँग सम्बन्धित विशेष अदालतको फैसलामा माटोको घुलनशीलताका कारण यो नहरमा पानी बग्न नसकेको भन्ने विशेषको ठहर थियो । यही ठहरबाट दुई अर्बको हाराहारीमा बिगो दाबी भएका समेत गरी यो मुद्दासँग मुछिएका सबैले सफाइ पाएका थिए । यो मुद्दा यतिबेला सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको छ । यसले भने भ्रष्टाचारको यो मुद्दामा केही नयाँ अवस्था खडा भएको मान्न सकिन्छ । विशेषको यो फैसला यथावत् रहन दिइएको भए खासगरी पूर्वाधार विकासका काममा हुने भ्रष्टाचारले सधैँ उन्मुक्ति पाउँदै जाने खतरा हुन्थ्यो । यो पुनरावेदनले त्यो अवस्थालाई केही हदसम्म टारेको मानिएको छ ।

यो मुद्दामा एक जना पूर्वमन्त्री आफैँ संलग्न थिए । पहिले त्यस्तो फैसला भएको थिएन भने उनी मन्त्री हुनै पाउने थिएनन् । उनी यो मुद्दामा सबैभन्दा ठूलो रकम भ्रष्टाचार गर्नेमध्येका अभियोगी हुन् । उनले नै सफाइ पाएपछि अरु सानातिना त्यसै छुट्ने भए नै । यो मुद्दा नजिरका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण बन्यो यदि पुनरावलोकन नगरिएको थियो भने पूर्वाधार विकासका काममा हुने भ्रष्टाचारले कहिले माटो, कहिले ढुंगा त कहिले पानीलाई देखाएर उन्मुक्ति पाउँदै जाने हुन्थ्यो । पछिल्लो समय महालेखाले गरेको एउटा अध्ययनअनुसार अहिलेसम्म पूर्वाधार विकासमा जस्ता त्रुुटिहरू देखिए, जति अधुरा रहेर अनियमितताग्रस्त भए ती सबै मानवीय तहबाट उब्जिएका समस्याबाट ग्रस्त रहेका हुन् । यो सिक्टा सिँचाइ आयोजना पनि त्यसैमध्येमा पर्छ । यो प्रकरणका प्रमुख थिए ठेकेदार र आयोजनासँग सम्बन्धित कर्मचारी । आजभन्दा सात वर्षअघि यो सिँचाइमा पानी बगाएर परीक्षण गर्दा नहर नै आफैँ भत्कन गयो । कुलोमा पानीको थोपो पर्न हुँदैन भने त्यस्तो कुलो के कुलो भन्ने उखानजस्तै भएको थियो । यसमा माटोको परीक्षण नगरी कुलो निर्माण गर्ने काम जसरी सुरु भयो र निर्माणमा पनि गुणस्तर कायम भएन, मुद्दाको विषय त्यही थियो । तर माटो नै घुलनशील हुन्छ भने मान्छेको त्यो ठाउँमा कुनै जोड चल्दैन भन्ने प्रकारले अदालतको फैसला भयो ।

अख्तियारले पुनरावेदन गर्दा लिएका आधारले पनि धेरै कुरा बताउँछन् । त्यसमा भनिएको छ, ‘आयोजनाको निर्माण थाल्नुअघि माटोको गुणस्तर परीक्षणमा भएको त्रुटि, निर्माणस्थलको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन नभएको, फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्टले औँल्याएका विषय नहेरी/नपढी हचुवाका भरमा आयोजनाको कन्ट्याक्ट डकुमेन्ट तयार पारिएको विज्ञ/प्राविधिकसँग परामर्श नगरी बदनियतका साथ ठेक्का सम्झौता तथा निर्माणकार्य अघि बढाएको पुष्टि हुँदा पनि प्रतिवादीलाई सफाइ दिनेगरी त्रुटिपूर्ण फैसला भएको छ ।’

चार वर्षअघि २०७५ मंसिर २१ मा अख्तियारले आरोपितविरुद्ध आठ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख ३१ हजार बिगो, त्यति नै जरिबाना र कैद सजाय मागदाबी थियो । यो भनेको करिब १६ अर्बको कुरा हो तर यस्तो दाबीलाई विशेषको २०७९ असार ५ को फैसलाले शून्य बनाइदियो । यति ठूलो अंकको भ्रष्टाचार मुद्दा यो पहिलो नै हो जो माटोको कमजोरी देखाएर मान्छेले सफाइ पाए । अब के होला भन्ने सर्वोच्चको फैसला प्रतीक्षामा रहेको अवस्था बन्यो ।