आर्थिक अवस्था सुधार्ने प्रयास होस्

काठमाडौं । हिजो बिहीबारदेखि २०७९ साल बिदा भएको छ । आर्थिकरूपमा २०७९ साल त्यति सुखद रहेन । राजनीतिक उतारचढाव र तीन तहको निर्वाचन भएर नयाँ सरकार गठन भए पनि पुराना तथा नयाँ सरकारले ०७९ सालमा आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गराउन सकेनन् । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट गणतान्त्रिक व्यवस्थाको संविधान जारी भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दुई पटक निर्वाचन भए पनि दुवै पटक निर्वाचित सरकारहरूले आर्थिक अवस्था सुदृढ गराउनेभन्दा पनि परम्परागत अर्थतन्त्रलाई मलजल गरेको मात्र देखियो ।

२०७९ साल अघिल्ला वर्षभन्दा आर्थिकरूपमा कमजोर देखिँदै गएको छ । यो वर्ष बजेटको लक्ष्य होइन संशोधित लक्ष्यअनुसार पनि राजस्व उठ्ने सम्भावना छैन । २०७९ चैत ३० गतेसम्मको सरकारी आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट मात्र देशको अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार हुन नसक्ने पक्का भएको छ । आर्थिक क्षेत्रहरूमा संकुचन आएपछि राजस्वको आम्दानीले कर्मचारीको तलबभत्तालाई पनि थेग्न नसक्नेजस्तो देखिएको छ । चैत मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा आन्तरिक आम्दानीको अवस्था अति कमजोर छ । अब देशको आर्थिक अवस्थालाई सहज बनाउने हो भने नेपालले विदेशीसँग ऋण, अनुदान वा नेपालका बैंकहरूलाई विदेशीसँग ऋण लिएर चल्ने अवस्था आएको छ । ब्याट्री सकिएको गाडीलाई धक्का दिएर मात्र स्टार्ड गर्नुपरेको जस्तैः नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउनका लागि अब बाह्य धक्का आवश्यक छ । त्यो बाह्य धक्का भनेको अरु होइन, विदेशी मुद्रा ल्याउनु नै हो । चाहे त्यो विदेशी मुद्रा सरकारी ऋणको रूपमा होस् वा अनुदानको रूपमा । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणका रूपमा तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रूपमा भने पनि विदेशी पैसा ल्याउनै पर्ने देखिएको छ । जे रूपमा भए पनि नेपालको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउनको लागि बाह्य क्षेत्रबाट पैसा ल्याउनै पर्ने निश्चितजस्तै छ । यो अवस्था सिर्जना हुनुमा देशको नेतृत्व गर्नेहरूले अर्थतन्त्रलाई सहजरूपमा सञ्चालन गर्न नसक्नुको प्रत्यक्ष प्रभाव हो ।

चैत मसान्तसम्म राजस्व आम्दानी लक्ष्यको ४७ दशमलव १ प्रतिशत मात्र उठेको छ भने कुल खर्च ४९ दशमलव ५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । आन्तरिक उत्पादन र खपत मात्र होइन आयात पनि घटेको कारण सरकारी राजस्व संकलनले संशोधित लक्ष्य नभेट्ने मात्र होइन चालू खर्च धान्न नै धौधौ पर्नेछ । सरकारी तथ्यांकअनुसार चैतसम्म राजस्व छ खर्ब ९७ अर्ब ३२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुँदा आठ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । उक्त कुल खर्चमा चालूतर्फ मात्रै झण्डै सरकारी राजस्व आम्दानीसरह छ खर्ब ९७ अर्ब २२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

दलका नेताहरूले अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग गिजोलिसकेका छन् । अब योभन्दा बिग्रने अवस्था छैन भन्दा हुन्छ । किनकि देशको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन बाह्य धक्का अर्थात् बाह्य पैसा ल्याउनु अनिवार्य भइसक्नु सामान्य विषय होइन । जति बिग्रनु बिग्रिसक्यो भनेर अब नयाँ आर्थिक वर्ष २०८० सालमा अर्थतन्त्रलाई थप बिग्रन नदिने गरी सरकारले कदम चालोस् यही छ सबैमा शुभकामना ।