बेरुजु बढ्दै जानु अर्थतन्त्रको लागि घातक

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले चैत ३० गते आफ्नो ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक ग-यो । प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बेरुजु रकम पुगेको छ । महालेखाले संघीय सरकार कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको देखाएको छ । लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ देखिएको छ भने अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गरी नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतको लेखापरीक्षणबाट यो वर्ष मात्रै एक खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बेरुजु र अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम २६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको देखिएको छ । यो वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ । यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतको लेखापरीक्षणबाट एक खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको हो । सोमध्ये चार हजार ६८ वटा संघीय सरकारी निकायको २३ खर्ब ५६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षणबाट ५६ अर्ब ३१ करोड अर्थात् दुई दशमलव ३९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयहरू क्रमशः अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, गृह, भूमि, ऊर्जा, सहरी, खानेपानी र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेका छन् ।

वित्तीय स्थायित्व र सुशासनका दृष्टिकोणले बेरुजु कुनै पनि देशको लागि राम्रो होइन । झन् हाम्रोजस्तो देशको लागि त बेरुजु कुनै पनि क्षेत्रको विकासको बाधक हो । खर्च गर्दा नियमको पालना नगर्ने प्रवृत्ति र बेरुजु निकाल्नेमाथि दण्ड नहुँदा कानुन मिचेर खर्च गर्नेहरू हौसिनुले पनि प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएको छ । नेपालजस्तो सानोे अर्थतन्त्र भएको देशमा कानुनलाई बेवास्ता गर्दै खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा बेरुजुको चाङ बढ्दै जानेछ । बेरुजु बढ्दै जाँदा दातृ निकायहरूले ऋण तथा सहयोगका लागि हात झिक्न सक्छन् । उपलब्ध स्रोत र साधनलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताका आधारमा प्रयोग गर्दै आर्थिक प्रशासनलाई जवाफदेही र पारदर्शिताको माध्यमबाट सुशासन कायम गर्न लेखापरीक्षणको क्रममा देखिएको त्रुटि वा अनियमिततालाई महालेखाले बेरुजुमा देखाउने गर्छ । यस अर्थमा बेरुजु बढ्नुलाई पनि एक हदसम्म भ्रष्टाचारकै रुपमा लिनुपर्छ । भ्रष्टाचार आर्थिक विकासको बाधक हो । जसलाई अबदेखि सबैले मिलेर हटाउनै पर्छ । सरकारी खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनै पर्छ ।