करको दायरामा सही निर्णय गर

काठमाडौं । सरकारी आम्दानी र खर्च राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० उठ्ने राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्ने देखिएको छ । सरकारले विकास निर्माणका लागि मात्र होइन चालू खर्च धान्नका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना छ दिनको तथ्यांकअनुसार सात खर्ब ११ अर्ब २६ करोड २७ लाख रुपैयाँ चालूतर्फ खर्च भइसकेको छ भने सो अवधिमा कुल राजस्व छ खर्ब ९१ अर्ब ६६ करोड ६० लाख मात्र संकलन भएको छ । यो तथ्यांक हेर्दा राजस्व लक्ष्यको ४९ दशमलव २९ प्रतिशत मात्र संकलन हुँदा चालू खर्च भने ६० दशमलव ११ प्रतिशत भइसकेको छ । यो खर्च पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाभन्दा बाहेक हो । पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्चका लागि त सबै रकम ऋण खोज्नैपर्ने दबाबमा सरकार छ । अहिले सरकारले विभिन्न नाममा आन्तरिक ऋण मात्र होइन दातृ निकायसँग पनि लिइरहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको अवस्थाले देशमा राजस्व संकलनका लागि नयाँ उपाय अपनाउनै पर्ने दबाब अर्थ मन्त्रालयमाथि परेको छ । राजस्वले चालू खर्च पनि धान्न नसकिरहेको बेला अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु अहिले नयाँ आर्थिका वर्ष २०८०/०८१ को बजेट बनाउने काममा जुटेका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले विभिन्न पक्षसँग बजेटका बारेमा सुझाव दिइरहेका छन् भने अर्थका कर्मचारीहरु पनि सुझाव लिँदै देशको अर्थतन्त्रको बारेमा पनि गम्भीर समीक्षा गरेर अगाडि बढिरहेका छन् ।

राजस्वले कुल खर्च होइन चालू खर्च पनि धान्न नसक्ने, खर्चका लागि माग गर्नेहरुको संख्या बढ्ने, तर, राजस्व उठ्नै नसक्ने बेलामा खर्चको बारेमा जाँच गर्ने महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन पनि चैत ३० गते सार्वजनिक भएको छ । त्यसले पनि विद्यमान कर प्रणालीको बारेमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उसले अहिलेको परम्परागत राजस्व संकलनमा परिवर्तन गरेर करको दायरा बढाउन सुझाव दिएको छ भने कर छुट दिने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न भनेको छ । अहिले जति वस्तुमा कर लगाइएको छ, त्यतिमा मात्र सीमित गर्दा करले चालू खर्च नधान्ने भएको कारण विगतदेखि नै करको दायरा बढाउन सरकारमाथि दबाब पर्ने गरेको थियो ।

तर, यो वर्षको अवस्थाले भने सरकारलाई करको दायरा बढाउन धेरै नै दबाब दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा राजस्वमा नयाँ व्यवस्था नगरेसम्म चालू खर्च धान्न समेत सरकारले ऋण उठाउनुपर्नेछ । त्यस्तो ऋण आन्तरिक र बाह्य जुनसुकै हुनसक्छ । ऋण लिएर जन्मदै गरेका नागरिकको थाप्लोमा भार पार्नुभन्दा सरकारले अध्ययन गरेर करको दायरामा नआएका कयौँ वस्तुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ । करको दायरा फराकिलो बनाउने हो भने अहिलेको खर्च धान्न सरकारलाई धेरै मद्दत पुग्नेछ । दायरा बढाउनुको साथै कर छुट दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै जाने हो भने देशको अर्थतन्त्र जोगाउन सकिन्छ । तसर्थ अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दायराहरु बढाउनै पर्छ । करका दरको सट्टा दायर बढाउन सक्यो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सहयोग गर्नेछ । विरोध हुन्छ भनेर दायर बढाउने काम भएन भने देशको अर्थतन्त्र नै शिथिल हुनेछ । अर्थतन्त्रलाई शिथिलताबाट जोगाउने एउटै उपाय भनेको करको दायरा फराकिलो पार्नु नै हो । त्यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ ।