काठमाण्डौं,चैत १९
गएको तीन÷चार दिनदेखि नेपाल–भारतको पश्चिमी क्षेत्रको सीमामा ठूलो संख्याका नेपालीहरू आफ्नो देशमा प्रवेश पाउनुपर्ने भन्ने माग राखेर खुला आकाशमा दिनरात बिताइरहेका छन् । तर, यता यतिबेलासम्म यो समस्या संघीय सरकारको हो कि स्थानीय तहको भन्ने नै टुंगो लागको पाइएन । ती जनता नेपाली हुन्, भारतमा नेपालजस्तै बन्दाबन्दी भएपछि उनीहरू कतिपय ठाउँबाट लामो समयसम्म हिँडेर आफ्नो देश र गाउँको भूमि खोज्दै आए । उनीहरूलार्ई उतै सहजता हुने थियो भने निश्चय नै यता आउने थिएनन् । भारतमै हेर्ने हो भने हजार÷१२ सय किलोमिटर पैदल नै हिँडेर त्यहाँका नागरिकहरू आफ्नो गाउँ फर्किरहेका पाइन्छ । भारतमा २१ दिने लकडाउन चलिरहेको छ । त्यो तीन हप्ताको कष्ट बाहिर व्यहोर्न नसकेर पाँच÷सात दिन नै लागे पनि आफ्नो गाउँ जान भनी उनीहरू पैदल हिँडेका समाचार आइरहेका छन् । यति लामो बाटो हिँड्नेमा सात महिनाकी गर्भवती पनि थिइन् । आफ्नो गाउँको माया कस्तो हुन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । यतिबेला भारतका विभिन्न ठाउँबाट नेपाल आउनेको अवस्था पनि त्यस्तै हो । यो समूहमा कतिपय दुधे बालक, आलो सुत्केरीसमेत देखिइन् । उनीहरू अहिले सीमा क्षेत्रमा अलपत्र छन् । तिनका लागि के–कस्तो उद्धार गर्ने भन्ने अझै निक्र्योल भएको देखिएन । केन्द्र सरकारले गरको निर्णयलार्ई स्थानीय सरकारले नमानेको कारण यो स्थिति आएको बताइएको छ । कसको निर्णय के थियो र कसले मान्यो मानेन भन्ने कुराभन्दा पनि नेपात–भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका ती करिब हजार जनाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने कुरा महत्वको विषय हो । जुन ठाउँमा काम गरिरहेका भए पनि संकट परेकोे बेला तिनले आफ्नो मातृभूमि सम्झिएका हुन् । यो ठाउँसम्म आइपुग्दा उनीहरूले पराइ देशका व्यवस्थापकहरूबाट निकै प्रताडना व्यहोर्न परेको कुरा पनि बाहिर आएको छ ।
समाचारमा आएअनुसार पनि यसरी यो बन्दीमा आफ्नो गाउँतर्फ लागेकाहरूलाई भारतमा पनि ठूलो यातना दिइएको विषय यतिबेला त्यहाँको राष्ट्रिय चर्चाकोे विषय बनेको छ भने नेपालीहरूले भोेगेको यो अवस्था निश्चय नै पराइ देशको पीडा थियो । यी कष्टहरू व्यहोरेर उनीहरू यतिबेला आफ्नो देशको सीमामा आइसकेका छन् । समाचारमा आएअनुसार पछिल्लो समय बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका यी नेपालीहरूलार्ई नेपाल ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै यो क्षेत्रको प्रदेश नम्बर ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सीमामा अलपत्र परेका नेपालीको समूह बनाई सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने र उनीहरूलार्ई सम्बन्धित स्थानीय सरकारले क्वारेन्टिनमा राख्ने निर्णय गरेको भन्ने विवरण आएको छ । तर, यता उनीहरूले अझै प्रवेश पाइरहेका छैनन् । यो दुःखद पक्ष हो ।बताइएअनुसार अलपत्र यी नेपालीहरूलार्ई सुनौलीका संघसंस्थाहरूले विद्यालय तथा सार्वजनिक ठाउँमा पाल लगाएर राख्ने व्यवस्था गरेका थिए । यही क्रममा केन्द्र र प्रदेश सरकारको निर्णयले उनीहरूलार्ई नेपाल फर्कन खुला भएको भन्ने अर्थ लगाएर त्यो पाल छाडेर उनीहरू दशगजासम्म आए । तर, यता नेपाली पक्षले नै उनीहरूलाई सीमा नेपाल छिर्न दिइएन भनिएको छ । यसले परिणाम कस्तो आयो भने त्यसपछि उनीहरू उनीहरूलार्ई भारतीय प्रहरीले फर्केर उता जान पनि दिएन । अर्कोतर्फ स्थिति झनै डरलाग्दो देखियो । ज्यान जोगाउन ज्यानकै बाजी राखेर केही युवा महाकलीमा हेलिएर नै नेपाल आए । उनीहरूको उद्धार र केही व्यवस्था गर्नुपर्नेमा नेपाल प्रहरीले तिनलाई उल्टो पक्राउ गरेका दृश्यहरू देखिए । यस्तो बेला भन्नैपर्छ, अलपत्र नागरिकलार्ई आफ्नो देश प्रवेश गराएर क्वारेन्टाइनमा राख र अबका दिनमा पनि यस्ता समस्या आए समाधानको त्यही बाटो तय गर ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- राजनीतिकोे उतारचढावमा सेयरबजार
- कोही जिम्मेबार नहुँदा थला परेको विकास
- लेबनानमा युद्धविराम घोषणा
- सहकारी नियमन गर्न तीन महिनाभित्र बनाउनु पर्ने निकाय गठनको काम कहाँ पुग्यो?
- डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन बक्यौता रहेका उद्योग सञ्चालकहरुको घरमा प्राधिकरणको लाइन काट्ने तयारी
- वन मुद्दामा आरोपित भीआईपी व्यापारी धरौटीमा छुट्नुको रहस्य !
- बक्यौता उठाउन प्राधिकरणको नयाँ जुक्ति
- पहाड र तराईका केही स्थानमा हुस्सु, बाँकी भागमा मौसम सफा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया