बैंकिङ क्षेत्रको बेथिति अन्त्य होस्

काठमाडौं । सबै नेपालीको घरआँगन, खेत, गोठ र चुलाचौकामा बैंकिङ सेवा पुग्नु पर्छ र सबै नेपालीले वित्तीय सेवा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ । यही भएर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच विस्तारमा जोड दिएको हो । राष्ट्र बैंकको सोही जोडबलका कारण सात प्रदेशका ७७ वटा जिल्लामा रहेका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अहिले सात सय ५२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको शाखा पुगिसकेको छ ।

नेपालमा अहिले सबै किसिमका गरी एक सय २० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले देशभर रहेका आफ्ना ११ हजार छ सय २९ वटा शाखामार्फत वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । जसअन्तर्गत २१ वटा वाणिज्य बैंकहरूका पाँच हजार ४९ वटा शाखा, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रियस्तरका समेत गरी १७ वटा विकास बैंकका ११ सय ३० शाखा, १७ वटा फाइनान्स कम्पनीका दुई सय ८२ शाखा, ६४ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका पाँच हजार एक सय ६८ शाखा र एउटा पूर्वाधार विकास बैंकले वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपलब्ध गराउँदै आएको अहिलेको वित्तीय सेवा आम नेपाली नागरिकको लागि भने निकै नै महंगो देखिएको छ । हुनेखाने वर्गलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सजिलै कर्जा दिए पनि हुँदा खाने र मध्यम आय भएका जनतालाई पत्याउँदैनन् । यही कारण नेपाली बैंकहरू र ठूला सहरमा सञ्चालित व्यापारिक कम्लेक्समा कुनै फरक देखिँदैन । व्यापारिक कम्प्लेक्स विशुुद्धरूपमा नाफाको लागि खोलिएजस्तै नेपाली बैंकहरू पनि नाफाकै पछाडि दौडिएका देखिन्छन् । जुन कुराको पुष्टि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले चैत ३० गते सार्वजनिक गरेको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको बैंकहरूको ब्याज आम्दानी, खर्च र नाफाबीचको अन्तरले पुष्टि गरेको छ ।

बैंकहरू नाफामुखी मात्र हुनु भनेको वित्तीय क्षेत्रमा बेथिति देखिनु हो । किनकि नाफा सर्वशक्तिमान हुँदा अन्य कुराहरू गौण हुन सक्छन् । वित्तीय क्षेत्रमा नाफाकै लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा गरेको स्थलगत सुपरीवेक्षणका क्रममा कैफियत देखिएपछि नौवटा वाणिज्य बैंक, चारवटा विकास बैंक र दुईवटा फाइनान्स कम्पनीहरूलाई नगद जरिवाना र सचेतनासहित कारबाही ग-यो । कारबाही गर्नुको प्रमुख कारण थियो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समितिले स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्नु, एउटा शीर्षक देखाएर अर्को शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गर्नु, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्वन्धी ऐन पालना नगर्नु, तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगर्नु, सहुलियपूर्ण कर्जाको दुरूपयोग गर्नु इत्यादि । यही कारण राष्ट्र बैंकले १५ वटा बैंक वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको हो । यदि राष्ट्र बैंकले सही र प्रभावकारीरूपमा नियमन र अनुगमन गर्ने हो भने नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा यस्ता धेरै बेथितिहरू छन् जुन कारबाहीको दायराभित्र पर्न सक्छन् । यसअर्थमा वित्तीय क्षेत्रलाई सुशासनयुक्त, पारदर्शी, सबैको लागि बैंक भन्ने नारालाई चरितार्थ गर्नको लागि पनि नेपाली बैंकहरूको सेवा सबै नागरिकले महसुस गर्ने किसिमको हुनुपर्छ । यसको लागि राष्ट्र बैंकले अझै प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्छ ।