विज्ञापनमा उत्तम विकल्प रोज

काठमाडौं । छापा, विद्युतीय र अनलाइन सञ्चार माध्यमले सरकारी विज्ञापन पाउनका लागि ठूलो बार्गेनिङपछि गुप्त सम्झौता गर्न बाध्य छन् । सञ्चार माध्यम टिकाइराख्नका लागि विज्ञापनदाता निकायसँग आवश्यकताभन्दा बढी झुक्नुपर्ने अवस्था छ । विज्ञापनको काम गर्ने जुनसुकै एजेन्सीबाट विज्ञापन प्रकाशन÷प्रशारण गर्न दिए पनि सञ्चार माध्यम कसरी छान्ने भन्ने बारेमा प्रस्ट व्यवस्था नभएको कारण सञ्चार माध्यमले विभेद सहनु परेको छ । सञ्चार माध्यमले विज्ञापन पाइहाले पनि भित्री सम्झौतामै मोलमोलाइ हुनेभएको कारण विज्ञापन प्रकाशन÷प्रशारण धेरै देखिए पनि सञ्चार संस्थाका सरकारी विज्ञापनबाट हुने वास्तविक आम्दानी भने ज्यादै न्यून हुनेगरेको छ । त्यही भएर धेरै पहिलादेखि सरकारी विज्ञापन समानुपातिक रूपमा वितरण गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । त्यो आवाजको सम्बोधन गर्न तत्कालीन सरकारले सूचना तथा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ जारी गरेको थियो । यद्यपि सुरुदेखि नै समानुपातिक वितरण प्रणालीलाई कार्यान्वयन हुन नदिने प्रयास नभएका भने होइन ।

त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन उक्त निर्देशिकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन प¥यो भने अन्य चलखेल पनि भइरह्यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले २०७३ साल साउन २६ गते उक्त रिट निवेदन खारेज गरेर सरकारले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको थियो । यसअघि २०६९ फागुन २० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालको एकल इजलासले सो सम्बन्धमा छलफल भई निष्कर्षमा नपुगेसम्मका लागि उल्लिखित निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा तत्कालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न २०६५ सालमा सूचना विभागका तत्कालीन महानिर्देशकको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलको सुझावका साथै २०५६ सालमै पनि पत्रकारिता क्षेत्र अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल, उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोग २०६३ को साथै विभिन्न सुझाव र प्रतिवेदनको गहन अध्ययन र विश्लेषणपछि सरकारले सूचना वा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिक २०६९ जारी गरेको थियो ।

समानुपातिक विज्ञापन वितरणका बारेमा विभिन्न दबाव र उल्झनका बीच सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि विज्ञापन बोर्ड गठनको बाटो खुलेको थियो । त्यसपछि सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन ग¥यो । विज्ञापन बोर्ड गठनको उद्देश्य सबै सरकारी विज्ञापन एकै ठाउँमा ल्याएर सञ्चार माध्यमहरूलाई समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने, त्यसको भुक्तानी दिने र बिलको ३ प्रतिशत कमिसन लिएर बोर्ड सञ्चालन गर्नु हो । तर अहिले विज्ञापन बोर्ड त्यसको ठीक उल्टो बाटो लागेको छ । यसअघि सूचना विभागले दिँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण गरेर त्यसमा कमिसन खाएर फेरि पनि निर्देशिका कार्यान्वयन हुन अवरोध सिर्जना गर्नेहरूकै पक्षमा लबिङ गरिरहेको छ । त्यस्तो काम बोर्डले बन्द गर्नुपर्छ र सर्वोच्चको आदेशअनुसार आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण नगर्नु विभेद गर्नु हो । समानुपातिक विज्ञापन वितरण नै पत्रकारिताको विकासको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । यसलाई सबैले आत्मसात् नगरेसम्म सञ्चार माध्यम स्वतन्त्ररूपमा अगाडि बढ्न ज्यादै कठिनाइ भोग्नुपर्नेछ ।