अधिकार र उत्पादनमा सहकार्य आवश्यक

काठमाडौं । मे १ तारिकका दिन विश्वभर १३४औँ मजदुर दिवस मनाइयो । सन् १८८६ अर्थात् एक सय ३७ वर्षअघि आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै अमेरिकाको सिकागो सहरको हेमार्केट चोकमा मजदुर उत्रिएका थिए । उक्त संघर्षमा कैयौँ मजदुर नेताहरू घाइते भए भने कयौँले ज्यान गुमाए । केही मजदुर नेताहरू जेल गए । यी घटनाले त्यतिबेला मजदुरमाथि धेरै दमन भएको पुष्टि हुन्छ । जति दमन गरे पनि मजदुरहरूको आन्दोलन रोकिएन र उक्त क्रुर दमनका क्रममा ज्यान गुमाउने मजदुर नेताहरूको सम्झनामा त्यसको तीन वर्षपछि सन् १८८९ मे १ देखि मजदुर दिवस मनाउने घोषणा गरियो । तत्कालीन औद्योगिक देश फ्रान्सको पेरिसलगायत केही सीमित देशबाट सुरु गरिएको यो दिवस अहिले विश्वभरि मनाइन्छ र सोही सिलसिलामा नेपालमा पनि सोमबार १३४औँ मे दिवस मनाइएको हो ।

समयको विकाससँगै पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)ले मर्यादित कामलाई ‘स्वतन्त्रता, समानता, सुरक्षा र मानवीय मर्यादाको अवस्थामा महिला र पुरुषका लागि उत्पादनशील काम’ भनेर परिभाषित गरेको छ । रोजगारी र उद्यम प्रवर्द्धन, काममा अधिकारको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र सामाजिक संवाद प्रवर्द्धन आईएलओका मर्यादित कार्यका चार स्तम्भ हुन् । विश्वभर मजदुरका अधिकारहरूको ग्यारेन्टी गर्ने संविधान र कानुन बनेसँगै नेपालमा पनि नेपालको संविधान, २०७२ ले रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका साथै ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजीमा संलग्न हुने मौलिक हकलाई समेटेको छ । नेपालको संविधान र राष्ट्रिय कानुनहरूले पनि बालश्रम र जबरजस्ती श्रम निषेधसहित श्रम शोषणविरुद्ध महत्वपूर्ण संरक्षणहरू समावेश गरेको छ । नेपाल सरकारले श्रमिक र रोजगारदाता संगठनहरूसँग मिलेर हालैका वर्षहरूमा श्रम ऐन, २०७४ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ पारित गरे पनि अझै श्रम नीतिहरूले न्यून पारिश्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्रका कामहरूमा महिला, युवा र सामाजिकरूपमा बहिष्कृत समूहहरूको एकीकृतरूपमा पहिचान र सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । यसमा मजदूर संगठनहरूको सामूहिक दबाव र सरकारमा बस्नेहरूको मजदूरका अधिकारहरूका विषयमा बेवास्ताका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्यमा सानो योगदान दिने उद्योग क्षेत्र मात्र होइन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदानकर्ताकको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा समेत श्रमशोषण कायमै छ । अन्य क्षेत्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यसले के देखाइरहेको छ भने नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएर कानुनीरूपमा मजदुरका पक्षमा केही कानुन बने नेपाली श्रमिकको जीवनमा खासै सुरधार हुन सकेको छैन । मजदुरका अधिकारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ट्रेड युनियनहरूको भूमिका कमजोर भएको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । यद्यपि सबै पक्षको समन्वयमा ट्रेड युनियनको अधिकारको साथै उत्पादन बढाउने काममा पनि सहकार्य हुनु आवश्यक छ । अधिकारको साथै कर्तव्यप्रति सम्बन्धित पक्षहरू सजग हुने हो भने अधिकार र उत्पादनले गति लिनेछ ।