यथार्थपरक बजेटको आवश्यकता

काठमाडौं । बजेट अधिवेशनको रुपमा चिनिने संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन आइतबारदेखि सुरु भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम संसद्को अधिवेश आह्वान गरेअनुरुप सदनको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएको हो । बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका छुट्टाछुट्टै बैठकमा आइतबार पेस गरे । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो हुन्छ भन्ने प्रस्ट संकेत गरेको छ । आइतबार प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताले अहिले संकट उन्मुख रहेको अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राखेको दाबी गरिए पनि बजेट अझै महत्वाकांक्षी हुने देखिन्छ । महत्वाकांक्षी बजेट आउँदा करको लक्ष्य पनि त्यत्तिकै महत्वाकांक्षी हुनेछ । तर, अहिले महत्वाकांक्षीभन्दा पनि यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

देशको आन्तरिक उत्पादन अत्यन्तै न्यून । जनशक्ति पलायन रोक्न सकिएको छैन भने भएको जनशक्ति पनि उत्पादनमा भन्दा पनि छिटो पैसा कमाउने खालको दलाली अर्थतन्त्रमा रमाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । अहिले भएको जमिन बाँझो राखेर आयातित खाद्यान्न र तरकारीले नेपालीको दैनिकी चलिरहेको छ । आन्तरिक उत्पादन मात्र होइन आय पनि कम छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तर, सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले देशमा उत्पादन बढाउने काम विगतको जस्तै फेरि पनि वितरणमुखी बजेट हुने देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा. महतले तिवरणमुखी बजेट नल्याउने आश्वासन दिँदै आए पनि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले यथार्थपरक नभई वितरणमुखी हुने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री महतले बजेट दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारीका अवसर बढाउने, सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुने, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्नेतर्फ लक्षित हुने दाबी गर्दै दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो सिद्धान्तका रुपमा राखेको दाबी गरेका छन् । तर, तर, आर्थिक वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने त्यसमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छैन । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता कायम गर्नु पर्नेछ । तर, अर्थमन्त्रीले भनेको जस्तो मौद्रिक नीति आउने देखिँदैन । अर्थमन्त्रीले जे–जे भन्छन् त्यस्तो मौद्रिक नीति नआउने संकेत राष्ट्र बैंकले गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री महतले आगामी बजेटमा किसानको आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउने, कृषिको व्यावसायिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनेलगायतका विषय बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरे पनि सरोकारवाला निकायले त्यसतर्फ काम नगरेमा के दण्ड दिने भन्ने प्रस्टरुपमा उल्लेख छैन । यदि बजेट अहिलेको संकटपूर्ण अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने गरी ल्याउने हो भने वितरणमुखी होइन सुधारमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अहिले वितरणमुखी बजेट ल्याएर सबैको ताली खानुभन्दा यथार्थपरक बजेट ल्याएर देशको अर्थतन्त्र टिकाउने कोसिस सरकारले गरोस् ।