काठमाडौं । निजी क्षेत्रले “मन्दीदेखि समृद्धि, लगानीमा अभिवृद्धि” विषयमा केन्द्रित रहेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमक्ष बजेट सुझाव पेश गरेको छ । परिसंघले मुुलुकलाई आर्थिक मन्दीबाट उकास्न लगानीमैत्री बजेट ल्याउन जोड दिँदै त्यसका लागि गरिनुपर्ने व्यवस्थासहितको सुझाव पेश गरेको थियो । अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट व्यापक लगानी बढाउन आवश्यक रहेकाले आगामी पाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गर्दै सोहीअनुरुप बजेट ल्याउनुपर्ने सुझावलाई परिसंघले जोडबलका साथ अगाडि सारेको छ । औद्योगीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन एवं बजार नियमन, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा जडीबुटीलाई जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव अर्थमन्त्री डा. महतलाई दिएको छ ।
लगानी गर्न अहिले पैसाको चरम अभाव छ । त्यही भएर परिसंघले तरलता समस्या तथा बढ्दो ब्याजदर, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको कमी, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन, राजस्व संकलनमा आएको कमी विद्यमान अर्थतन्त्रमा चुनौती समाधान गर्न माग गरेको छ । यी सबै चुनौतीहरुको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सरकारले विकास बजेटमार्फत अधिकतम पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउन र निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्नुबाहेकको अर्को विकल्प नभएको परिसंघको सुझाव छ । हालसम्मकै चरम निराशा तथा मन्दीबाट गुज्रिरहेका उद्योगहरूलाई जोगाई प्रोत्साहन गर्न चोरी पैठारी वा अनधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न, भन्सार मूल्यांकन दरबन्दी सन्दर्भपुस्तिका खारेजी, कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार महशुल फरक गरी स्वदेशी उद्योगहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्न, निर्यात प्रवद्र्धनका लागि निर्यात भइरहेका र हुनसक्ने वस्तुहरुको पहिचान गरी सबै वस्तुहरुको निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउन, नेपाली बजारमै प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर कायम गरी विद्यमान थ्रेसहोल्ड समेत घटाउन र प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्नेछ । तसर्थ परिसंघका सुझाव जायज देखिन्छ ।
परिसंघको यो सुझाव हालको समयमा विशुद्धरुपमा मन्दीको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नको लागि नै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यी सबैजसो सुझावमा कहीँ कतै पनि स्वार्थ बाझिने शब्द, व्यक्तिगत तथा समूहगत स्वार्थ तथा नाफा घाटा रहेको देखिँदैन । परिसंघका यी सबैजसो सुझावहरु सिंगो मुलुक र मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्नको लागि केन्द्रित भएको देखिन्छ । यो अवस्थामा सरकारले कुनै पनि आग्रह पूर्वाग्रह नराखी परिसंघले दिएका सुझावलाई आगामी बजेटमा समावेश होस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
- रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा रेकर्ड : सुखद् कि दुःखद्
- डेङ्गु किन गम्भीर जनस्वास्थ्य खतरा बन्दैछ ?
- निर्वाचन आचारसंहिता ‘अचार’ बन्ने खतरा
- नीतिगत र संस्थागत सुधारविना पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन
- स्वास्थ्य सेवा ऐनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया