काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को दश महिनाको सरकारको बजेट घाटा तीन खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ । आम्दानीको तुलनामा खर्चमा नियन्त्रण हुन नसक्दा चालू आर्थिक वर्षमा आम्दानी र खर्च गर्न दुई महिनामात्र बाँकी रहँदा सरकारको बजेट घाटा दुई खर्ब ९० अर्ब १६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । सरकारी आम्दानी र खर्चको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले नै चालू आ.व.मा आम्दानी र खर्चबीचको खाडल अब पुर्न सकिँदैन भन्ने निश्चित भएको छ । आर्थिक वर्षको दश महिनाको अवधिमा वैदेशिक अनुदानबाहेक सरकारको आम्दानी सात खर्ब ५१ अर्ब ९२ करोड २५ लाख रुपैयाँ र खर्च १० खर्ब ४२ अर्ब नौ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन आम्दानी र खर्च लक्ष्यको क्रमशः ५३ प्रतिशत र ५८ प्रतिशत हो । आर्थिक गतिविधि खुम्चिएर राजस्व आम्दानी घट्नु, वैदेशिक ऋण र अनुदान घोषित लक्ष्यअनुसार ल्याउन नसक्नु, साँवा ब्याजको भार बढ्नुजस्ता कारणले सरकारी आम्दानी घट्न पुगेको देखिन्छ । अब दुई महिनाको अवधिमा त्यो खाडल पुर्न सकिँदैन ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ मन्त्रालयको सम्पूर्ण टिमले बजेट बनाउने बेलामा लापरबाही गर्दा यो वर्ष बजेट खाटा थेग्नै नसक्ने अवस्था आइपुगेको हो । दश महिनामा सरकारले कर राजस्वतर्फ छ खर्ब ८० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, गैरकर राजस्वतर्फ ७१ अर्ब २४ करोड १० लाख रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको क्रमशः ५३, ६६ र नौ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोे थियो । यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब सात अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा करको दायरा विस्तार गर्नुको सट्टा बजेट निर्माणको क्रममा स्वार्थी समूहको प्रभावमा परेर कर छुटका प्रशस्त छिद्रहरू राखिएको थियो भने आम्दानीविना सामाजिक सुरक्षामा मनलाग्दी खर्च बढाउने योजनाहरू समावेश गरिए । त्यस्तै, कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न पनि कुनै वैज्ञानिक विधि अपनाइएन । त्यसले गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा खर्चको भार बढाइदिएको छ । खर्चको भार बढाउँदै गर्दा विश्वकै अर्थतन्त्रमा महँगी बढ्न गयो भने रुस–युक्रेन युद्धले महँगीलाई थप मलजल गरिदियो । आन्तरिक उत्पादन अत्यन्तै न्यून हुने नेपालजस्तो देशमा विश्वका सामान्य घटनाले पनि नकारात्मक प्रभाव पारिदिन्छ । समग्रमा भन्दा भएको खर्चको भुक्तानी दिन पनि हम्मेहम्मेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । अर्थतन्त्रको ओरालो यात्राको बेला अहिले बजेट निर्माणको अन्तिम सातामा अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गर्दैछ । अहिलेको न्यून आम्दानी र बढी खर्चको मार आउँदो आर्थिक वर्षमा थप पर्ने देखिन्छ । अहिलेका अर्थमन्त्री अर्थशास्त्रकै ज्ञाता छन् । उनले पनि यथार्थलाई स्वीकार नगरी भावनामा बहकिएर बजेट निर्माण गरिदिए भने अर्थतन्त्र थप धराशायी बन्ने छ । थप धराशायी बन्नबाट जोगाउन अर्थमन्त्रीले खर्च घटाउन र आम्दानी बढाउन निर्मम तरिकाले निर्णय लिनुपर्छ । कडा निर्णय लिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले खुट्टा कमाउने हो भने अर्थतन्त्र थप धर्मराउनेछ । राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताको दबाब र प्रभावमा परेर डराएर वितरणमुखी बजेट नबनाऊ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
- रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा रेकर्ड : सुखद् कि दुःखद्
- डेङ्गु किन गम्भीर जनस्वास्थ्य खतरा बन्दैछ ?
- निर्वाचन आचारसंहिता ‘अचार’ बन्ने खतरा
- नीतिगत र संस्थागत सुधारविना पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन
- स्वास्थ्य सेवा ऐनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति
- म्याग्दीमा करिब तीन हजार उद्योग
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया