अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर

काठमाडौं । नेपालमा अहिले पैसाको चरम अभाव छ । पूर्वाधार विकासका योजनाहरूमा निर्माण व्यवसायीले काम गरेपनि उनीहरूले आफ्नो बिलअनुसारको भुक्तानी पाएका छैनन् । राज्यको सञ्चित कोषमा पैसाको अभाव भएकाले उनीहरूले भुक्तानी नपाएका हुन् । आर्थिक वर्ष सुरु भएको दश महिना बितिसकेको छ, तर सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने निकायको रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक विभागले लक्ष्यको ४० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र खर्च गरेको छ । खर्च किन भएन ? सक्षम कर्मचारी नभएर हो ? त्यो पक्कै पनि होइन । तर, सरकारी निकाय नै भनिरहेको छ, पुँजीगत खर्च गर्न सकेनन् । यो खर्च गर्न नसेकको होइन, खर्च गर्न नपाएको अवस्था हो । केही अपवादबाहेक अधिकांश ठाउँमा काम लगाउने निकायले काम लगाएको छ भने गर्ने निकायले काम गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले बिल पनि उठाएका छन् तर उनीहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् । त्यही भएर सडक विभागको पुँजीगत खर्च मुस्किलले ४० प्रतिशत मात्र भएको छ । अन्य मन्त्रालयको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यदि समयमा पैसा दिएको भए पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म ७० प्रतिशतभन्दा माथि भइसक्ने सडक विभागकै अधिकारीहरू बताउँछन् । यो अवस्था प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छ ।

सरकारले करबाट उठाएको पैसा साँवाब्याज फिर्ता, दैनिक प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षालगायत चालू खर्चमै पु¥याउन हम्मेहम्मे छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित रकम जुटाउन सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट ऋण लिनुपरेको छ । अनुदान पनि खासै आएको छैन । यसले के देखाएको छ भने पुँजीगत बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसक्नुमा पैसाको अभाव हो, काम लगाउने र काम गर्ने निकायको कमजोरी पक्का पनि होइन । विगतका वर्षहरूमा काम गर्ने निकायले सरकारसँग लिएको पैसा अन्यत्र व्यवसायमा लगाएका थिए होलान् । तर यो वर्ष त्यो अवस्था छैन । किनकि, निर्माण व्यवसायीले यो वर्ष घरजग्गा जस्ता तत्काल नाफा दिने क्षेत्रमा पैसा लगानी गरेका छैनन् । यो वर्ष घरजग्गा खरिद गर्न चाहने मानिस नै छैनन् । सबैतिर पैसाको हाहाकार छ । यसअघि खरिद गरिएको घरजग्गा पनि व्यवसायी बिक्री गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

सरकारले स्वीकार गरेपनि नगरेपनि व्यवहारमा के देखिएको छ भने नेपालमा पैसाको चरम अभाव छ । हरेक व्यवसायमा मन्दी आउनुको कारण पैसाको अभाव हो । केही क्षेत्रमा मात्र मन्दी आएको थियो भने मानिसको झुकाव अन्यत्र भयो भन्ने सकिने अवस्था थियो । तर, अहिले त्यो अवस्था छैन । सबै व्यवसायमा समस्या छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि विश्वभर बढ्न थालेको महँगी रूस–युक्रेन युद्धपछि थप बढेको छ । नेपाललाई ऋण र अनुदान दिने देशहरूकै अवस्था कमजोर भएको छ । नेपाल भित्रिने पैसाभन्दा नेपालबाट बाहिरिने पैसा धेरै भयो । त्यही भएर यहाँ आर्थिक गतिविधि ठप्प जस्तै छ । यस्तो बेलामा नेपालले थप पैसा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ, अनिमात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने देखिन्छ । नेपालले बाहिरबाट पैसा नल्याएसम्म यहाँकै आन्तरिक उत्पादनबाट सुस्त भएको अर्थतन्त्र उठ्न सक्ने देखिँदैन । नेपालले बाहिरबाट ऋण, अनुदान लिनेमात्र होइन, यहाँका बैंकहरूलाई विदेशबाट ऋण लिने वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने वातावरण बनाइदिनुपर्ने छ । बाहिरबाट ल्याएको पैसाले प्रेसर दिएपछि मात्र यहाँका पैसा चलायमान हुने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा २९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । पैसा अभाव झेलिरहेको देशमा यसरी लगानी प्रतिबद्धता आउनु भनेको निभ्न लागेको दियोमा घिउ थप गर्नु हो ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा दुई अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ, भदौमा तीन अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ, असोजमा एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ, कात्तिकमा तीन अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, मंसिरमा ८० करोड रुपैयाँ, पुसमा चार अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ, माघमा एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ, फागुनमा एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ र वैशाखमा एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यो प्रतिबद्धता गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८ प्रतिशतले कम भएपनि शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यसले सञ्जीवनी बुटीको काम गर्ने छ । प्रतिबद्धताअनुसारको रकम (पैसा) सहजै ल्याएर रोजगारी र उत्पादन बढाउने तथा शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कानुनी सहयोग राज्यले तत्काल गर्नुपर्छ । प्रतिबद्धता प्रतिबद्धतामा सीमित नहोस् ।