दोषी नउम्किऊन्

काठमाडौं । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका, युरोपलगायतका देशमा पुनर्वासमा पठाउने भनेर नेपालीसँग पैसा उठाएको विषयमा प्रहरीले छानबिन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ३० जनाविरुद्ध पाँचवटा अभियोग लगाएर मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायर गरिएका करिब आधाजसो अहिलेसम्म फरार नै छन् । प्रहरीले करिब दुई महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन दुई दिन अध्ययन गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चल्ने ठहर गरी मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दा दायर गर्दा पक्राउ परेका सबै अभियुक्तका बयान पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुद्दा दायर गरिएका कतिपयलाई पैसा उठाउने दुई व्यक्तिले लगाएको आरोपलाई मुख्य आधार बनाइएको छ । यो विषय अदालतमा पुगिसकेका कारण बाहिर यो हुनुपर्छ वा यो हुनुहुँदैन भन्नुभन्दा पनि यो विषयमा अदालतभित्र बहस र तर्क गर्नु कानुनी सीमाभित्र रहेर हुने नै छ । अदालतबाहिर बहस चलाएर अदालतलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य पनि होइन ।

पक्राउ परेका केहीले पैसा उठाएको स्वीकार गरी पैसा यी–यी व्यक्तिलाई दिएको भनेर पनि बयान दिएका छन् भने पैसा पाएको भनिएका अधिकांशले उनीहरूसँग पैसा नै नलिएको बयान दिएका छन् । केहीले पैसा लिए पनि व्यावसायिक साझेदार भएर वा चिनजानको कारण सापटी लिएको र फिर्ता गरिसकेको जिकिर गरेका छन् । यी सबै विषय अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा उल्लेख छ । रिटमा उल्लेख भएका विषयमा अब अदालतमा बहस हुनेछ र उनीहरूलाई थुनामा राखेर वा धरौटी लिएर तारेकमा राखेर मुद्दा चलाउने भन्ने बारेमा अदालतले नै आदेश दिनेछ । तर यो मुद्दामा ठूला राजनीतिक दलका ठूला नेता नै तानिएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय नेता बालकृष्ण खाँण र नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिवसमेत रहेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे पनि प्रहरी हिरासतमै छन् । उनीहरूविरुद्ध पैसा लिएको भनेर उजुरी परेकोभन्दा पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश लैजाने भनेर पैसा उठाएका व्यक्तिसँग पैसा बुझेको आरोप लागेको छ । यस्तो आरोप अहिले मुद्दा चलाइएका व्यक्तिहरूमाथि पनि छ ।

आफू कानुनी फन्दामा पर्ने भएपछि अरूलाई पनि फसाउने उद्देश्यले पैसा उठाउनेहरूले नाम लिएका हुन सक्तछन् भने पैसा लिएकै कारण उनीहरूको नाम आएको पनि हुन सक्छ । तर त्यसको परीक्षण भने अदालतमै हुनेछ । अदालतले आवश्यक प्रमाण बुझेर यस बारेमा फैसला गर्ने नै छ । यो मुद्दाको विषय अति नै संवेदनशील छ । यो विषयले आन्तरिकमात्र होइन बाह्य क्षेत्रमा समेत नेपालको छविको बारेमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम अभियोगपत्र दायर गरी प्रतिवादीविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध, किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र एकीकृत कसुरमा सजाय गर्न माग गरेको छ । यो अपराधमा दोषी कुनै पनि हालतमा उम्किनुहुन्न भने आरोप लगाएकै भरमा निर्दोषहरू दोषी नहुन पनि सक्छन् । कतिपय दोषीहरू बाहिर पनि हुन सक्छन् । प्रहरीले यो विषयमा थप अनुसन्धान गरेर दोषीलाई उम्किन दिनुभएन । प्रहरीले यो अनुसन्धानलाई अन्त्य गरेको रूपमा नलिई सुरुवातको रूपमा लियो भने वास्तविक दोषी पत्ता लाग्न सक्नेछ ।