करबारे धितोपत्रबजारमा देखिएको अन्योलता हटाइयोस्

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले संगठित संस्थाहरूको मुनाफाबाहेकको लाभांश कर, मर्जर तथा एक्विजिसन कर, मर्जर तथा एक्विनिसनमा लाभांश कर, पुँजीगत लाभकरलगायतमा असुल हुन छुटेका करहरू छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने औँल्याउँदै आएको छ । महालेखाको यही विषयमा टेकेर अहिले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यसअघि सम्पन्न भएको एफपीओ बिक्री, मर्जर तथा एक्विजिसनबाट प्राप्त हुने लाभको हिसाब गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी बाँकी रहेको कर आगामी मंसिरसम्ममा तिरेमा उक्त करमा लाग्ने शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै बजेटमा धितोपत्र र घरजग्गा कारोबारीहरूले आफ्नो नियमित कारोबारलाई आयमा देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले नेपालको धितोपत्र बजार नराम्ररी प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ । करका विषयमा लगानीकर्ताले चित्त नबुझाउँदा बजारमा धितोपत्रको बिक्रीचाप बढिरहेको छ । यसको असरले धितोपत्र बजारमा उच्च अंकको गिरावट आइसकेको छ ।

करसम्बन्धी यी व्यवस्थाको विरोध चर्किरहेका बेला आन्तरिक राजस्व विभागले बिहीबार एक सूचना जारी गरेर व्यवसायको रूपमा नभई प्राकृतिक व्यक्तिले लगानी गरेको धितोपत्रहरूको बिक्री गर्दा हुने लाभमा साबिकबमोजिमकै कानुनी व्यवस्था कायम रहेको जनाएको छ । उसले कारोबारबाट हुने लाभमा पाँच प्रतिशत वा साढे सात प्रतिशत पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम हुने भनेर प्रस्ट पार्ने कोसिस गरेको छ । अर्थमन्त्रीले छुटेको कर तिर भनेर विधेयकमा राखेको व्यवस्थालाई विभागले पुरानै व्यवस्था अन्तिम हो भनेर विज्ञप्ति निकालिदिएको छ । यसबाट विभागको विज्ञप्ति अन्तिम हो वा विधेयक अन्तिम हो भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि धितोपत्र बजारप्रति सरकारले विरोधी नीति नलिएको बताउँदै आएका छन् । तर, विधेयकका बुँदा–बुँदामा कर असुल्ने आशय स्पष्टै देखिन्छ । अहिले पुरानै कर अन्तिम हो भनेर भनिए पनि पछि कर असुल्ने स्थित हुने देखिएपछि बजारका लगानीकर्ता झस्किएका छन् ।

करिब २७ खर्बको पुँजीकरण भएको धितोपत्र बजार थोरै पुँजी हुनेहरूका लागि लगानीको उपयुक्त माध्यम हो । तर, सरकारले वर्षैपिच्छे गर्ने नीतिगत फेरबदलले लगानीकर्ताको सम्पत्ति गुम्ने स्थिति बनेको छ । अझ विधेयकमा कर तिर्ने व्यवस्था गर्ने तर सूचना जारी गरेर पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम हो भनेर झुक्याउने दोहोरो प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सम्पत्ति झनै जोखिममा परेको छ । त्यसैले कर तिर्ने विषयमा देखिएको अन्योलताको अन्त्य सरकारले छिटै गरोस् ।