काठमाडौं । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत गरेपछि संसद्को बैठक बसेर बजेटका विषयमा छलफल भएको छैन । बजेटका बारेमा बाहिर विभिन्न प्रतिक्रिया आए पनि सांसदको धारणा भने जनताले सुन्न पाएका छैनन् । बजेट आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण भएका कारण बजेटका बारेमा संसद्मा छलफल नभएको हो । आज जेठ २१ गतेदेखि बजेट र त्यससँग सम्बन्धित प्रस्तावमा संसद्मा छलफल प्रारम्भ हुँदैछ । छलफलमा विगतमा जस्तै सत्तापक्षले बजेटको बचाऊ र प्रमुख प्रतिपक्षलगायत विपक्षीहरूले बजेटका बारेमा आलोचना गर्नेछन् । यद्यपि केही सत्तारुढ संसादहरूले पनि बजेटका केही विषयमा असहमत व्यक्ति गर्छन् तर त्यो असहमति केवल भाषणका लागि मात्र हो । किनकि बजेट पास गर्ने बेलामा अपवादबाहेक सत्तारुढ दलका सबैजसो सांसदले अर्थमन्त्रीले ल्याएकै बजेटका पक्षमा मतदान गर्नेछन् । त्यही भएर बजेट सत्तापक्षको एउटा दस्तावेज हो जसलाई छलफलका नाममा सबैतिर प्रचार गरिन्छ तर विपक्षीका सुझाव समेटिँदैन ।
बजेटका विषयमा विगतमा भएका छलफलमा जस्तै यसपटकको बजेट अधिवेशनमा पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छलफल हुने छ । यस छलफललाई परिणाममुखी बनाउने विषयमा जतिसुकै सुझाव आए पनि सत्तापक्षले बजेट संशोधन गर्ने छैन । बजेट आउनुअघि पनि संसद्ले बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिएका थिए । तर सांसदहरूले दिएका सुझाव बजेटमा समावेश गरिएन । विपक्षीले सरकारलाई सुझाव दिने र सत्तापक्षले त्यसलाई बेवास्ता गर्ने काम नयाँ होइन, यो पुरानै चलन हो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेटको छलफलका बारेमा पुरानै अभ्यास दोहोरिने छ । यदि बजेटका बारेमा प्राप्त भएका सुझाव समावेश गर्ने हो भने बजेट संशोधन गरेको ठहर्ने भएको कारण सत्तापक्षले बजेटका सन्दर्भमा विपक्षीले दिएका सुझावलाई बेवास्ता गर्ने पुरानै चलन हो । सांसदहरूले दिएका राम्रा सुझाव सत्तापक्षले ग्रहण गरेर बजेट संशोधन गर्दै जाने हो भने बजेट कार्यान्वयन गर्दा सबैको साथ र सहभोग सत्तारुढ दलले पाउने थियो । तर त्यस्तो काम सत्तापक्षले गर्ने गरेका छैनन् । यसपटक पनि सत्तापक्षले विपक्षले उठाएका सुझाव मान्ने अवस्था अहिलेसम्म छैन ।
बजेट कार्यक्रम संसद्बाट पास गर्ने क्रममा सत्तापक्षको मत विपक्षीको भन्दा थोरै भयो भने बजेट फेल भएको रुपमा लिइन्छ । बजेटका क्रममा लिइने यस्तो धारणाको कारण मन नलागी/नलागी सत्तापक्षका सांसदहरूले बजेट पास गर्ने र विपक्षीले त्यसको विरुद्धमा मतदान गर्ने गरेका छन् । बजेटका विषयमा भएको यस्तो व्यवहारमा सुधार अर्थात् संशोधन गरिनुपर्छ । बजेट फेल हुने भनेको कार्यान्वयको क्रममा बजेटले लिएका लक्ष्य फेल हुनु हो । बजेट फेल हुनु भनेको बजेटमा लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, मूल्यवृद्धिको सीमा, पुँजीगत, चालु र वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा लिइएको लक्ष्य, स्वदेश तथा विदेशसँग ऋण तथा अनुदान लिनका लागि गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार काम नहुनु हो । तर यहाँ ती लक्ष्य पूरा नभए पनि संसद्बाट पास गर्ने क्रममा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयलाई बजेट पास र फेलको रुपमा लिइन्छ । पास भनेको बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुने र फेल भनेको बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा नहुनु भन्नेमा परिभाषित गरिनुपर्छ ।
जबसम्म बजेट पास र फेलको पुरानो भाष्य परिवर्तन हुँदैन तबसम्म संसद्मा गरिने बहसको कुनै औचित्य छैन । बजेट छलफललाई औचित्यपूर्ण बनाउने हो भने विपक्षी वा सत्तापक्षका सांसदहरूले दिएका सही सुझावलाई स्वीकार गरी प्रस्तुत बजेटका बुँदालाई आंशिक वा पूर्णरूपमा संशोधन गर्नु हो । यस्तो व्यवस्था गरिएमा बजेट कार्यान्वयनमा सर्वपक्षीय सहमति जुट्ने छ । सर्वपक्षीय सहमति जुटेमा बजेटले लिएका लक्ष्य हाँसिल गर्न सहयोग पुग्नेछ । तर बजेट पास वा फेललाई अंक गणितको रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहने चलनले बजेट छलफलको खासै अर्थ रहने छैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
- रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा रेकर्ड : सुखद् कि दुःखद्
- डेङ्गु किन गम्भीर जनस्वास्थ्य खतरा बन्दैछ ?
- निर्वाचन आचारसंहिता ‘अचार’ बन्ने खतरा
- नीतिगत र संस्थागत सुधारविना पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन
- स्वास्थ्य सेवा ऐनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति
- म्याग्दीमा करिब तीन हजार उद्योग
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया