आन्दोलनको अवस्था सिर्जना नगर

काठमाडौं । सरकारले सिधै स्वीकार नगरे पनि देशमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव छ । पैसाको अभावको कारण सबैजसो व्यवसायमा समस्या छ । तर सरकारमा बसेकाहरू त्यो कुरा सिधै स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् । सरकार आफैँ पैसाको अभाव झेलिरहेको छ । उसलाई आन्तरिक स्रोत अर्थात् राजस्व संकलनबाट दैनिक खर्च धान्न धौधौ परेको छ । त्यही भएर सरकारले पुँजीगत खर्चका अधिकांश भुक्तानी रोक्ने वा थोरैथोरै मात्र दिने गरेको छ । माग गरेको जति रकम दिन सक्ने अवस्थामा सरकार अहिले छैन । आन्तरिक स्रोत कमजोर छ भने वैदेशिक स्रोतको रकम पनि सरकारले लिन सकेको छैन । वैदेशिक स्रोतको पैसा लिनका लागि दातृ निकायले राखेका सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । दातृ निकायसँगका सर्तहरू सामान्यतया सजिलो छैन । नेपालले ऋण वा अनुदान लिनका लागि जुनसुकै सर्त स्वीकार गरे पनि ती सर्तहरू समयमै पूरा नगरेका कारण दातृ निकायहरूले दिन्छु भनेको अनुदान मात्र होइन ऋण पनि दिने गरेका छैनन् ।

वर्तमान सरकारको अर्थमन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महत नियुक्त भएदेखि नै निर्माणलगायतका अन्य सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीहरू आफूले काम गरेबापतको रकम भुक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेका छन् । तर उनीहरूले भुक्तानी पाइरहेका छैनन् । खास गरी पछिल्लो समयमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको कामको भुक्तानी पाउन नसकेका कारण देशको अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन सकेको छैन । निर्माण क्षेत्रमा अहिले अर्बौं रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्न सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारसँग आफ्नो भुक्तानीका लागि अनुनयविनय गरिरहेका छन् तर पनि कामको पैसा लिन सकेका छैनन् । कतिपय निर्माण व्यवसायी पैसा नपाएर भूमिगत हुनुपर्ने अवस्था पुगेका छन् । किनकि उनीहरूले आफ्नो घरखेत बैंकमा राखेर काम गरेका छन् । काम सके पनि उनीहरूलाई सरकारले भुक्तानी नदिएका कारण ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । त्यही भएर उनीहरू अहिले खुला हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

सरकारले निर्माण क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी मात्रै नगरेको होइन, निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत कुनै नीतिगत व्यवस्था नै गरेको छैन । एकातिर गरेको कामको पैसा नपाउने र अर्कोतिर सरकारकै कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्न कुनै घोषणा नहुनुले निर्माण व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । गरेको कामको भुक्तानी दिन नसकेपछि म्याद थप गरेर भए पनि आफ्नो व्यवसाय बचाउनुपर्ने पक्षमा निर्माण व्यवसायीहरू छन् । गरेको कामको सरकारले भुक्तानी नदिने र त्यही भुक्तानी नपाएको कारण उनीहरूले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा भोलि कालोसूचीमा पर्ने छन् । त्यही कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिदिन उनीहरूले माग गरेका हुन् । गरेको कामको पैसा पनि नदिने र पैसा दिन नसकेपछि म्याद थपका लागि कानुनी व्यवस्था पनि नगर्ने हो भने व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प छैन । निर्माण व्यवसायीहरूले आउँदो असार ४ गतेको समयसीमा नै तोकेर आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

असार ४ गतेसम्म सरकारले माग सम्बोधन नगरे देशभरका निर्माण कार्यहरू ठप्प गरी व्यवसायीहरूले इजाजत पत्र राज्यलाई बुझाउने तयारी गरेका छन् । आइतबार महासंघ सचिवालय काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले म्याद थप, भुक्तानी, मूल्य समायोजनलगायतका व्यवसायीहरूको मागका बारेमा सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने बताए । जुनसुकै पेसा वा व्यवसायीको जायज माग राज्यले आन्दोलन नगरी पूरा गरिदिनुपर्छ । यदि उनीहरूका माग नाजायज छन् भने जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि पूरा गर्नुहुँदैन । निर्माण व्यवसायीका माग जायज छन् भने उनीहरूले आन्दोलन नगर्दै माग पूरा गरेर निर्माण क्षेत्रलाई बिनाअवरोध अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । यस विषयमा सरकारमा बस्नेहरूले बेलैमा सोचून् ।