विकास बजेटमा आवश्यकता हावी होस्

काठमाडौ । देशमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र तीभन्दा पनि प्रभावशाली नेताहरू भएनन् भने देशका बाँकी भू–भागले विकास निर्माणका कार्यक्रम र बजेट नै नपाउने चरम असमानताको त्यतिकै चरम अवस्था यो पटक पनि देखियो । संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानअनुसारको पहिलो निर्वाचनको पहिलो कार्यकाल यस्तो अवस्थाको चरम रूप कार्यान्वयनमा आएका थिए । यता यस्तो कामको विरोध भइरहने र प्रत्येक पछिल्ला बजेटमा त्यही कुरा दोहोरिइरहने गर्दै त्यो काल बित्यो । दुःखद् पक्ष के भने दोस्रो आम चुनावपछिको पहिलो कार्यकाल पनि त्यसरी नै सुरु भयो । केन्द्रीय बजेटमा विकास निर्माणका काम कसरी शक्तिका भरमा वितरण भइरहेका छन् भन्नेजस्ता दृश्यहरुले पनि संघीयता संकटमा पर्दै गएको बुझाउँछ । पछिल्लो बजेटको एउटा कार्यक्रममा ७७ मध्ये एकातिर तीन र अर्कातिर बाँकी ७४ जिल्लाले आधा–आधा रकम पाएको अवस्था यतिबेला सदन र बाहिर पनि चर्चाको विषय बनेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सहायक मार्गका लागि भनी पाँच अर्ब २० करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । कुल विनियोजनको पाँच अर्बमध्ये यसको पूरै आधा रकम तीन नेताका जिल्लामा मात्रै हालिएपछि विकास निर्माणसँग जोडिएका बजेटलाई शक्तिशाली व्यक्ति पदाधिकारीहरुले कसरी प्रभावित पारिरहेका छन् भन्ने उदाहरण कायम भएको हो, जो बाँकी भू–भागका लागि भने दुःखद् नै हुन जान्छ  । बजेटको मन्त्रालयगत विवरणअनुसार र सांसद्हरुले नै आपत्ति जनाएअनुसार वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमको शीर्षकअन्तर्गत पाँच अर्बको कुल रकममध्ये (डडेलधुरा, गोर्खा र नुवाकोट) तीन जिल्लामा दुई सय ३२ करोड र बाँकी ७४ जिल्लामा दुई सय ६८ करोड रकम विनियोजित भएको छ । यसमध्ये पनि सत्ताको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिको गृह जिल्लाका सडकहरुमा मात्रै एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ राखिएको छ ।

त्यस्तै, यो बजेट घोषणा गर्ने अर्थमन्त्रीको गृहजिल्लाका सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रममा ६७ करोड विनियोजित छ भने त्यस्तै रकम प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा पनि विनियोजित भएको छ । यसबाट बाँकी रहेको करिब साढे दुई अर्ब भने बाँकी ७४ जिल्लामा बाँडिएका छन् । विकासको यस्तो पक्षपातपूर्ण वितरणले आम तहमा नै प्रश्न खडा हुनु स्वाभाविक हो । विकासको यस्तो असमान वितरणले सांसद्हरुलाई नै आक्रोशित गरेको पाइयो । त्यसकारण उनीहरुले सत्तापक्षीय भएर पनि बजेट नै पास हुन नदिने बताइरहेका छन् । सत्तापक्षबाटै बजेट पास गराइएन भने यो पनि एउटा नमूना नै हुनेछ । सत्ता पक्षका एक सांसद्का अनुसार यही अवस्थामा र यही यथास्थितिमा बजेट पास हुँदैन । प्रतिपक्षको सांसद् भएर होइन, सत्ता पक्षकै भएर पनि यही यथास्थितिमा यो बजेट पास हुन दिँदैनौँ ।

सांसद्को यो आक्रोश आफ्नो क्षेत्रमा भनेजति रकम नपरको भन्नेबाट प्रेरित भएको नहोस् । विनियोजन भएको यस्तो रकम कार्यक्रमगत रूपले आवश्यकता भए त्यसलाई धेरै अस्वाभाविक मान्न हुँदैन । विकास दामासाहीले बाँड्ने कुरा पनि होइन तर आवश्यकता एकातिर छ तर रकम भने अर्कातिर पर्न गएको अवस्था छ भनेचाहिँ त्यस्तो प्रविृत्तिले वास्तवमा नै मान्यता पाउनु हुँदैन । विकास निर्माणको काम भू–भाग जुनसुकै होस्, आम जनताको हितका लागि हुनुपर्दछ । त्यसैकारण विकासका लागि प्रभावशाली व्यक्तित्व होइन, आवश्यकता हावी हुनुपर्छ भनिएको हो ।