कानुनको समानता व्यवहारमै देखिनुपर्छ

काठमाडौं । देशकै ध्यान केन्द्रित भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण काठमाडौं जिल्ला अदालतको इजलासमा बहसको उत्तरार्धतर्फ लागेको छ । अघिल्लो हप्तादेखि सुरु भएकोे अभियुक्तहरूको तर्फबाट थुनछेक बहसको क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले आप्mनो पक्षको प्रतिरक्षा गर्दै बहस गरेका छन् । बहसमा आप्mनो जस्ता कुरा उठाइरहेका छन्, त्यसले कतै एउटै कानुन सबैका लागि समान भएन कि जस्तो महसुस गराएको छ । यद्यपि प्रायः सबै कानुन व्यवसायीहरू आफ्नो पक्षको बचाउका लागि यस्तो दाबी गर्दै आएका होलान् । कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो पक्षको बचाउ गर्दा उल्लेख हुने गरेको मूल कुरा हो पोलिएका अन्य व्यक्तिहरूलाई बयानमा समेत नल्याइनुको अवस्थाप्रति आपत्ति । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ पनि । संगठित ठगीको आरोपमा चलेको मुद्दामा मूल विषय नै एकले अर्कोलाई पोल–पोलापोल गर्नु । त्यसरी पोलिएका मध्ये कोहीमाथि मुद्दा लागको छ र कोहीमाथि सोधपुछ समेत भएको छैन ।

निश्चय नै कानुनको समानता व्यवहारमा प्रकट हुनुपर्छ । त्यसमा को व्यक्ति को पदाधिकारी भन्ने हुँदैन । कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले आफनो पक्षको बचाउ गर्दा राजनीतिक दल र तिनको निकटतासँग जोडेर हेर्ने गरेको पनि देखियो । तर अभियुक्तका बयानले भने त्यस्तो देखाउँदैन । यो मुद्दाको मूल आधार नै पीडितले दिएका जानकारी र प्रमुख अभियोगी बनाइएकाहरूले दिएका बयान नै अहिलेसम्म पक्राउ परेकाहरूको पक्राउको आधार बनाइएको अवस्था छ । हालसम्म पक्राउ परेकाहरू १८ र फरार रहेका भनिएकाहरू सबै नै यसरी नै पोलिएका मध्येका हुन् । एउटै प्रकारको प्रकरणमा कसैमाथि अभियोग लाग्ने र कसैमाथि चाहिँ सामान्य सोधपुछ समेत नगरिएको अवस्था देखिनुले न्यायको असमानतालाई दर्शाउँछ । यसैकुरालाई कानुन व्यवसायीहरूले आफनो पक्षको बचाउको आधार बनाइरहेका छन् ।

अहिले जो–जोमाथि जे–जस्ता अभियोग लागेको छ, तिनलाई सामान्य भ्रष्टाचार मात्रै भनेर पन्छिन र पन्छाउन नमिल्ला । नेपाली नागरिकलाई कुनै अर्को देशको शरणार्थी बनाएर कुनै अर्को देशमा पठाउने काम नै प्रमुख अभियोग हो । त्यसैका लागि सर्वसाधारणबाट रकम असुल गरेको र त्यसलाई उच्च तहसम्म पु-याइएको कारणले ठगी गरेको अभियोग लागको हो । ३० जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको र पक्राउ परेका १८ अभियुक्तको तर्फबाट थुनछेकको बहस चलिरहेको हो । यसैमा पोलिएका अरु ठूलो संख्यालाई किन सामान्य पुछताछ समेत भएन गरिएन भनी इजलाससामु प्रश्न उठाइरहिएको छ । बहसका क्रममा यो अभियोग कस्तो हो ? के हो ? र के–कति प्रमाणयुक्त छ छैन ? भन्ने पनि कुरा उठेका छन् । तिनको छिनोफानो अदालतले नै गर्नेछ । तर खासगरी रकम लेनदेनको एकै प्रकारको आरोप लागेको अवस्थामा केही अभियोगी नै बन्ने र केही चाहिँ यसको छेउछाउ समेत पुग्न नपर्ने अवस्था देखिनुले निश्चय नै कानुन बराबरी भएको भन्ने रहँदैन । यसको जवाफ कसले दिने भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो । यही कुराले मान्यता पायो भने त्यसको सन्देश राम्रो हुँदैन । राज्य चलाउनेहरूले यसको हेक्का राख्नुपर्छ । कानुन सबैका लागि समान हुन्छ भन्ने व्यवहारबाटै देखाउनु र देखिनु पर्छ ।