ऋण तिर्न ऋण नै काढ्नुपर्ने अवस्था दुःखद

काठमाडौं । रोजगारी उपलब्ध गराउने भन्दै तिनलाई दिने तलबभत्ताका लागि पनि ऋण लिने चलन विगतका वर्षहरूमा देखिँदै आएका थिए । तर, त्यसको प्रभाव कस्तो पर्दोरहेछ भन्ने प्रकट हुन थालेको छ । आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले गर्नुपरेको खर्चको व्यवस्थापनको अंकले त्यस्तो देखाएको हो । मुख्यतः जेसुकै कामका लागि जताबाट भए पनि ऋण लिने र त्यसको सदुपयोगतर्फ ध्यान नदिँदा देशको दुर्लभ प्रकारले उठाइने स्रोतको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक ऋणका साथै तिनको साँवा तथा ब्याज तिर्नमा नै खर्च गर्नुपरेका दृश्यहरू प्रकट हुँदैछन् । त्यो पनि कुन हदसम्म भने आजकै मितिमा देशको कुल विकास निर्माणको रकमभन्दा ऋणको साँवा तथा ब्याजको अंक बढी हुन थालेको देखिँदैछ । त्यसै पनि चालू वा आगामी वर्ष देशको कुल ऋणको अंक पूरै वर्षको बजेटभन्दा तीन–चार खर्ब नै बढी हुने गरी हिसाब आएको छ । त्यसको साँवा र ब्याजको सन्दर्भ हो यो, जो आउँदो वर्ष तिर्नुपर्छ । त्यसकारण ऋण लिँदा होसियारी अपनाउन सुझाइनुपरेको हो ।

सरकारी निकायले जस्तो कुरा औँल्याइरहेका छन्, ती सामान्य छैनन् । अवस्था कतिसम्म भने देश सार्वजनिक ऋण तिर्न पनि ऋण नै लिनुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको देखिन थालिसकेको छ । यो कसैको अनुमानले बताएको कुरा होइन । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकै तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा सार्वजनिक ऋणको अंक २१ खर्ब (२० खर्ब ८० अर्ब छ करोड) रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याजको अंक एक खर्ब २१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुग्छ । यो रकमसँग विकासको रकम तुलना गरियो भने चित्र झनै दुःखद देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा देशको कुल भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि भएको पुँजीगततर्फको खर्च एक खर्ब ४९ अर्ब ५७ करोड १५ लाख थियो । आठ महिनाको साँवा र ब्याजमा एक खर्ब २१ अर्ब ६६ करोड भुक्तानी भएको सन्दर्भमा ११ महिनाको कुल विकास खर्चको तुलना हुँदा पुँजीगततर्फको भन्दा साँवा र ब्याजको रकम बढी हुन आउँछ । चिन्ताको विषय पनि यही हो कि पुँजीगत खर्चको प्रमुख स्रोत भनेको अहिलेसम्म ऋण र अनुदान हो । त्यसमा आन्तरिक स्रोत अलिकति पनि मिसिन पाउँदैन । पछिल्ला दिनहरूमा त चालू खर्च पनि ऋणबाटै धान्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ ।

यहीबाट देशको आर्थिक अवस्था सकारात्मक दिशातर्फ गएको छैन भन्ने देखाउँछ । पहिलेको अवस्था विगतमा लिइएको ऋणबाट उब्जिएको हो । आवश्यक र सही ठाउँमा लगानी गर्ने हो भने ऋण लिनै हुँदैन भन्ने होइन । तर, त्यसको प्रयोग गलत प्रकारले भयो भने त्यसको परिणाम यस्तै आउँछ । सम्बन्धित निकायका अनुसार यतिबेला देशमा वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको अंश क्रमशः १० खर्ब ६९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ र १० खर्ब १० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सो अवधिमा साँवाबापत ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र ब्याजबापत ४० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । ख्याल रहोस्, यो अंक प्रत्येक वर्ष बढ्दै जान्छ । ऋणको अंक जति बढ्छ साँवा र ब्याज पनि त्यसरी नै बढ्ने हो । हुँदैजाँदा ऋणको आवश्यकता विकासका लागि होइन, ऋण तिर्नका लागि हुनेछ । कामना गरौँ यस्तो दुःखद अवस्था नआओस् ।