भ्रष्टाचार गर्नुअघि सम्झनै पर्ने एउटा फैसला

काठमाडौं । सामान्यतया अख्तियारले भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा छानबिन गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने र विशेष अदालतले फैसला गर्ने नियमित प्रक्रिया मानिन्छ । हो पनि त्यस्तै, सार्वजनिक सम्पत्तिमा भ्रष्टाचार होउन्जेल यो प्रक्रिया चलिरहन्छ । त्यसै पनि अख्तियारमा चालु वर्षको यो अवधिमा मात्रै २२ हजार विषयमा उजुरीका विवरणहरू अख्तियारबाटै र यसै हप्ता सार्वजनिक भएको छ ।

तिनैमध्येबाट अख्तियारले छानबिन गर्ने र मुद्दा हाल्ने हुन्छ । यही हप्ता नै एकजना पूर्वमहानिर्देशकलाई तीन करोड रुपैयाँको स्रोतविनाको सम्पत्ति राखेको भनेर मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यसमा उनकी पत्नीसमेत दोषी देखिएकी छन् । उनका बारेमा कस्तो फैसला आउला भन्ने अकुतवालाका लागि त जिज्ञासाको विषय बन्ला तर आमतहमा त्यो पनि एउटा नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत नै पर्छ । भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा विगतमा पनि यस्तो भइरहेको र भविष्यमा पनि भइरहने स्थिति छ ।

यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय हो भ्रष्टाचारकै सन्दर्भमा भएको एउटा पछिल्लो फैसला । त्यसमा अंकित भएको रकम र कैदको वर्ष जो भ्रष्टाचार गर्नुअघि सम्झनामा राखे यो तहको दण्ड व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाबाट सकेसम्म राहत पाइन्थ्यो होला । तत्कालीन कर फछ्र्यौट आयोगका अध्यक्ष सदस्य र सदस्यसचिव तथा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशकविरुद्ध छ वर्षअघि परेको मुद्दामा जनही छ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बिगो र जरिबानासहित नौ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । गएको मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्षसहित अरू दुई सदस्य न्यायाधीशहरू रहेको इजलासले उनीहरूविरुद्ध परेको अर्थात् उनका कसुरअनुसारको सजाय निर्धारण गरेको हो । यो फैसलाबाट एउटा व्यक्तिले छ अर्ब रुपैयाँ तिर्नैपर्ने भयो । यहीबमोजिमको धितो नराखे उनीहरू पुनरावेदनमा जाने अवस्था पनि रहँदैन । केहीअघि यीमध्येका एकजनालाई उनीसँग तीन करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति नभएको भनी अकुतबाट सफाइ दिएको थियो । त्यस्ता व्यक्तिले अब छ अर्बको जुगाड गर्नुपर्ने भयो । आयोगमा बसेर काम गर्दा नै यस्तो दण्डको अंक र कैदको यति वर्ष सम्झिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन होला । त्यसकारण भ्रष्टाचार गर्नेहरूले एकपटक यस्तो दण्डलाई सम्झून् भनिएको हो ।

यो मुद्दाको सुरुवात महालेखाको प्रतिवेदनबाट भएको थियो । त्यसकारण महालेखाले लेखेर के हुन्छ भन्ने हेपाइयुक्त मान्यता पनि त्यागेमा सकेसम्म जोगिने यो मुद्दाले सन्देश दिन्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन २०७३ मा यी पदाधिकारीबाट कर फछ्र्यौट आयोगमा गरेका अनियमितता उल्लेख गरेको थियो । त्यसमा कर फछ्र्यौट आयोगले कर व्यवस्थापनका नाममा ठूलो अनियमितता गरेको हुन सक्ने भनेको थियो । महालेखाको सो प्रतिवेदनमा आयोगले करिब २१ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको ठहर छ । ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमध्ये नौ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै असुल गर्ने निर्णय भएबाट अनियमितता भएको मानिएको हो । आयोगमा एक हजार सात सय २६ वटा निवेदन परेकामध्ये एक हजार ६९ वटा निवेदन परेका र करिब ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बक्यौता रहेकोमा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फछ्र्यौट भएको थियो । त्यसमध्ये नौ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्यकोषमा आएको भन्ने प्रतिवेदनको ठहर रह्यो । त्यसैलाई आधारबनाएर २०७४ सालमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । राजस्व हिनामिना गर्दा जुनसुकै पदमा रहेको जोकोहीले यो विवरण र दण्डको त्यस्तो अंक र कैद वर्ष सम्झनामा राखे राम्रै होला ।