कानुन नमान्दा कारबाहीको कानुनी व्यवस्था

काठमाडौं । देशको कुनै पनि एउटा साधारण नागरिकलाई राज्यको प्रचलनमा रहेको कुनै पनि नियम कानुन तथा त्यसअन्तर्गत रहेर कुनै पनि अदालतले गरेको फैसलालाई सार्वजनिकरूपले नै पालना गर्दिनँ भन्ने हक हुन्छ ? त्यसमाथि संविधानतः कुनै दायित्व पाएको पदाधिकारीले संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गतका त्यस्ता व्यवस्थालाई मान्दिनँ भनेर सार्वजनिक घोषणा गरे भने ती नियमकानुनको हैसियत के हुन्छ ? त्यस्तो भन्ने व्यक्ति त्यो पदमा बसिरहन पाउँछन् ? देशको सबैभन्दा ठूलो नगर काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखले हालै अदालतको आदेश नमान्ने भनी सार्वजनिक घोषणा गरेपछि आम तहमा उब्जिएका प्रश्न हुन् यी । यसमा अदालतको फैसला मात्र नमान्ने कुरा गरिएन प्रचलित कानुनलाई पनि नमान्ने बताइयो । यसमा अझ ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो, त्यस्तो विवरण कुनै प्रसंगवश कुनै जमघटमा होइन योजनाबद्धरूपले ती निकायलाई ठाडो चुनौती हुने गरी लिखतमा नै आयो । सामाजिक सञ्जालमा आएका सामग्रीहरूलाई लिखतका रूपमा लिने गरिन्छ । यहीबाट जसले जेगर्दा पनि हन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने हो कि जस्तोसुकै व्यक्ति पदाधिकारी भए पनि नियमकानुनको पालना गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरिने हो भन्ने जिज्ञासा खडा भएको छ ।

गएको हप्ता महानगरले गरेको एउटा निर्णयविरुद्ध सरोकारहरू अदालत गुहार्न पुगे । राज्यका व्यवस्थाअन्तर्गत यो एउटा नियमित प्रक्रिया नै हो । त्यसमा अदालतले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो । अदालतले यो आदेशका साथै आउँदो हप्ता दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलायो पनि । तर यी नगर प्रमुखले अदालतका आदेश विधिवत् आफ्नो हातमा नपरी त्यसलाई नमान्ने घोषणा गदै लिखित अभिलेखमा रहने प्रकारको प्रतिक्रिया दिए । त्यसमा आदेश नमान्ने मात्र भनिएन अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएकोसम्म भनियो । उनको त्यो घोषणाका शब्द ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु । तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन ।’

मेयरजस्तो पदाधिकारीले यति भनिसेकपछि स्वाभाविकरूपले अर्को जिज्ञासा उठ्छ, संवैधानिक प्रावधानमाथि खुलारूपले यस्तो चुनौती दिने व्यक्ति पदाधिकारीले कुनै दण्ड सजाय भोग्नुपर्छ पर्दैन, कानुनमा त्यसको कस्तो व्यवस्था छ । अदालतका आदेश नमानिदिँदा के हुन्छ ? त्यसको संवैधानिक व्यवस्था कस्तो छ ? कानुनविद्का अनुसार यस्तोमा संविधानको धारा १२६ को उपधारा २, धारा १२८ को उपधारा ४, धारा १३९ को उपधारा २ र धारा १५१ को उपधारा एक आकर्षित हुन्छ, जसबाट अभिव्यक्तिमाथि अवहेलनाको मुद्दा लाग्छ । धारा १२६ को उपधारा २ मा भनिएको छ –‘मुद्दामामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने छ । धारा १२८ को उपधारा ४ मा ‘सर्वोच्च अदालतले आप्mनो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।’

यही व्यवस्थाअनुसार काठमाडौंका मेयर अदालत तानिनेछन् र हदसम्मको सजायमा उनको पद पनि जान सक्छ । तर अदालतको आदेश नमानेर अवहेलना गरिँदा पदै गएकोचाहिँ उदाहरण छैन । योपटक आदेश मात्रै नमानिएको होइन अदालतलाई कुनै अर्को देशको गुलाम भनेर करार गरिएको छ । त्यसकारण पनि सजायप्रति जिज्ञासा बढेको हुनुपर्छ ।