हरियाणा सरकारद्वारा किसानविरुद्ध राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन खारेज

भारत । हरियाणा सरकारले अम्बाला जिल्लाका केही किसान युनियन नेताहरुविरुद्धको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन (एनएसए) १९८०’ खारेज गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

अम्बाला रेन्जका आईजीपी सिवाश कविराजले किसान नेताहरूविरुद्धको एनएसए लागू नहुने बताएका छन् । ‘अम्बाला जिल्लाका केही फार्म युनियन नेताहरूमाथि राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनका प्रावधानहरू लागू गर्ने मामिलमा पुनर्विचार गरिएको र यसलाई लागू नगर्ने निर्णय भएको सबै सम्बन्धित पक्षलाई स्पष्ट पारिन्छ’, उनले बताए ।

प्रहरीले किसानहरूसँग कानुन र व्यवस्था कायम गर्न र अधिकारीहरूसँग सहयोग गर्न पनि अपिल गरेको छ । उनले हरियाणा प्रहरीले प्रदर्शनकारी र उनीहरूका नेताहरूसँग शान्ति तथा कानुन व्यवस्था कायम गर्न अपिल गरेको छ ।

यसअघि हरियाणा सरकारले अम्बाला जिल्लामा सम्पत्तिको क्षतिको विवरण माग्ने प्रहरी अधिकारीहरूसँग किसान नेताहरूविरुद्ध राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गरेको थियो ।

सन् १९८० को राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन (एनएसए)ले भारतमा सरकारलाई सार्वजनिक व्यवस्था र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्नका लागि मानिसहरूलाई हिरासतमा लिने अनुमति दिन्छ । यो ऐनले केन्द्र वा राज्य सरकारलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरामा पार्ने कार्यमा संलग्न भएको विश्वास गर्ने कारण भएमा हिरासतमा राख्न अनुमति दिन्छ ।

एनएसए एउटा निवारक नजरबन्द कानुन हो । यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई भविष्यमा अपराध गर्न वा भविष्यको अभियोगबाट भाग्नबाट जोगाउनका लागि हिरासतमा राख्ने व्यवस्था छ ।