खर्च नियम उल्लङ्घन गरेपछि युरोपका पाँच देशमाथि कारबाही

ब्रसेल्स । युरोपेली संघले खर्च नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै फ्रान्सलाई कारबाही गरेको छ । शुक्रबार संघको परिषद्ले शुक्रबार बेल्जियम, फ्रान्स, इटाली, हङ्गेरी, माल्टा, पोल्यान्ड र स्लोभाकियाका लागि अत्यधिक घाटाको अस्तित्व स्थापित गर्ने निर्णयहरू पारित गरेको छ । यी देशहरुले खर्चको नियम उल्लङ्घन गरेका छन र उनीहरूको ऋण वा घाटा स्तर ट्र्याकमा फिर्ता ल्याउन ब्रसेल्ससँग योजना वार्ता गर्न बाध्य पार्नेछ ।

युरोपेली संघ भित्रबा २७ मध्ये सात मुलुकको घाटा–सरकारी राजस्व तथा व्ययबीचको अन्तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तीन प्रतिशतभन्दा बढी थियो । तीन प्रतिशतभन्दा बढी इयुको वित्तीय नियमको उल्लंघन हो । फ्रान्सको घाटा सन् २०२३ मा पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत पुगेको छ । तर, धेरै उच्च सार्वजनिक खर्चको माग गर्दै वामपन्थी गठबन्धनले जितेको चुनावको नतिजापछि राजनीतिक अनिश्चितताका कारण यसलाई तल ल्याउन गाह्रो हुने देखिन्छ ।

गतवर्ष सबैभन्दा बढी घाटा–जीडीपी अनुपात भएका इयू देशहरूमा इटाली (सात दशमलव चार प्रतिशत), हङ्गेरी (छ दशमलव सात प्रतिशत), रोमानिया (छ दशमलव छ प्रतिशत) र पोल्याण्ड (पाँच दशमलव एक प्रतिशत) थिए ।

रोमानियाले यसको अत्यधिक घाटाविरुद्ध ‘प्रभावकारी कारबाही’ गरेको छैन । सन् २०२० मा यसका विरूद्ध प्रक्रिया खोलेको भए पनि यसलाई निगरानीमा राखिनेछ । देशहरूले सेप्टेम्बरसम्ममा उनीहरूले उल्लङ्घनलाई कसरी सच्याउने भनेर मध्यम–अवधि योजनाहरू पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि नोभेम्बरमा युरोपेली आयोगले वित्तीय स्वास्थ्यमा फर्कन उनीहरूले लिनुपर्ने मार्गको विवरणसहित योजनाहरूको मूल्याङ्कन गर्नेछ । ईयूले निलम्बनको समयमा दुई वर्ष खर्च गरेको रक्षाजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानीका लागि बजेट नियमहरू सुधार गर्न लागेको छ ।

आयोगका अनुसार राज्यको ऋण राष्ट्रिय उत्पादनको ६० प्रतिशतभन्दा माथि जानु हुँदैन र सार्वजनिक घाटा तीन प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । यस उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गर्न कारबाही नगरेसम्म परिस्थितिलाई समाधान गर्न असफल भएका देशहरूलाई प्रतिवर्ष जीडीपीको शून्य दशमलव एक प्रतिशत जरिबाना लाग्न सक्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments