माले । आर्थिक सङ्कटका कारण माल्दिभ्स सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब ५० प्रतिशत कटौती गर्ने भएको छ । माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले ऋण सङ्कट रोक्न सार्वजनिक क्षेत्रका तलबहरू घटाउने मितव्ययी अभियानको एक भागका रूपमा ५० प्रतिशत तलब कटौती गर्ने घोषणा गरेका हुन् । अन्य क्षेत्रका कर्मचारीहरुको कम्तीमा १० प्रतिशत तलब कटौती अनिवार्य गर्न लागिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति मुइज्जुको तलब पनि आधा घट्नेछ । मुइज्जुको वार्षिक तलब आगामी वर्षदेखि १२ लाख रुफियाँबाट घटेर छ लाख रुफियाँ (३९, हजार ८७ अमेरिकी डलर)मा झरिने भएको छ । राष्ट्रपतिले लिने यो तलब पनि सन् २०१६ को जनगणनाअनुसार वार्षिक तीन लाख १६ हजार सात सय ४० रुपैयाँको औसत घरायसी आम्दानीको लगभग दोब्बर हो ।
न्यायाधीश र सांसदहरूको तलब भने कटौती हुने छैन । राष्ट्रपति मुइज्जुको कार्यालयले उनीहरूले स्वेच्छाले १० प्रतिशत कटौतीमा सहमत हुनसक्ने अपेक्षा गरेको छ ।
दुई साताअघि राष्ट्रपति मुइज्जुले यस सानो टापू राष्ट्रको खर्च घटाउने प्रयासमा मन्त्रीहरूसहित दुई सय २५ भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए । बर्खास्त गरिएकाहरूमा सात राज्यमन्त्री, ४३ उपमन्त्री र एक सय ७८ राजनीतिक निर्देशक थिए । यो कदमले देशलाई मासिक करिब तीन लाख ७० हजार डलर बचत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
माल्दिभ्सले सेप्टेम्बरमा उसको आर्थिक समस्याहरू ‘अस्थायी’ भएको र सम्भावित सार्वभौम डिफल्टको चेतावनीका बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोग खोज्ने कुनै योजना नभएको बताएको थियो । भूमध्य रेखामा छरिएका एक हजार एक सय ९२ प्रवाल द्वीपहरूको समूह माल्दिभ्सका चीन र भारत दुई सबैभन्दा ठूला द्विपक्षीय ऋणदाता हुन् । गतवर्ष मुइज्जु राष्ट्रपतिमा विजयी भएपछि चीनले थप वित्तीय सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा माल्दिभ्सको विदेशी ऋण तीन अर्ब ३७ करोड डलर थियो । यो उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशत हो । बाह्य ऋणमा करिब २० प्रतिशत चीनको हिस्सा छ भने भारतको हिस्सा लगभग १८ प्रतिशत छ ।
क्याटेगोरी : विश्व बजार
ट्याग : #Page 5
ताजा अपडेट
- विभिन्न नाम र स्वरुपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरु उचित नरहेको सत्तारुढ गठबन्धनको निष्कर्ष
- कसरी हुन्छ सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान, सहकारी ठगी कस्तो अपराध हो ?
- दैनिक जीवनसँग जोड्ने गरी प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ: मन्त्री भट्टराई
- कुरिनटार जाँदै गरेको भ्यान दुर्घटना
- सरकारको सय दिनको कामप्रति कांग्रेस सन्तुष्ट छ: सभापति देउवा
- अधिकार सम्पन्न भूमि आयोग गठन हुन्छ: मन्त्री अधिकारी
- बाढीपहिरोबाट निधन भएका फुटबल खेलाडीका परिवारद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
- डेङ्गी नियन्त्रणका लगि देशभरका कार्यालयमा सरसफाइ अभियान
धेरैले पढेको
- राजमार्ग र पुल पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक १५ अर्ब बजेट व्यवस्थापनमा सरकार अन्यौल
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया