धनी देशले प्रत्येक वर्ष तीन सय अर्ब अमेरिकी डलर तिर्ने सहमति

अजरबैजान । दुई साता लामो वार्तापछि अन्तिम सम्झौतामा विकसित राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्ममा विकासोन्मुख देशहरूलाई आफ्नो अर्थतन्त्रलाई हरित बनाउन र अझ खराब विपत्तिको सामना गर्न सहयोग गर्न प्रतिवर्ष कम्तीमा तीन सय अर्ब अमेरिकी डलर तिर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

यो रकम धनी देशहरूले समयावधि समाप्त हुने प्रतिबद्धताअन्तर्गत उपलब्ध गराएको एक सय अर्ब अमेरिकी डलर र शुक्रबारको मस्यौदामा प्रस्तावित दुई सय ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले अजरबैजानमा आइतबार बिहान भएको जलवायु वित्त सम्झौता पर्याप्त नभएको भन्दै यसलाई जलवायु वित्तको ‘आधार’का रूपमा हेर्न आग्रह गरेका छन् । गुटेर्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले सामना गरिरहेको ठूलो चुनौतीको सामना गर्न वित्त र न्यूनीकरण दुवैमा मैले अझ महत्वाकांक्षी परिणामको आशा गरेको थिएँ, यो सम्झौतालाई आधारको रूपमा हेर्दै जलवायु वित्तको आधार निर्माण गर्न म सरकारहरूलाई अपिल गर्छु ।’

उनले भने, ‘यो सम्झौतालाई पूर्णरूपमा समयमै सम्मान गर्नुपर्छ ।’ महासचिव गुटेर्रेसले भने, ‘प्रतिबद्धताहरू चाँडै नगदमा परिणत हुनुपर्छ । यो नयाँ लक्ष्यको शीर्ष–अन्त पूरा गर्न सुनिश्चित गर्न सबै देशहरू एक साथ आउनुपर्छ ।’

उनले भने, ‘तापमान वृद्धिको साढे एक डिग्रीको सीमालाई जीवित राख्नको लागि कोप २९ मा एक सम्झौता नित्तान्त आवश्यक थियो र देशहरूले यसको कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन् ।’

कार्य योजनाहरूलाई जारी राख्नको लागि थप दबाब दिने अभियानकर्मीहरूलाई सन्देशको साथ समापन सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘जीवाष्म इन्धनको युगको अन्त्य अपरिहार्य छ त्यसैले राष्ट्रहरूले ‘कोप ३० भन्दा धेरै अगाडि’ अर्थव्यवस्थामा आधारित न्यायपूर्ण नयाँ जलवायु कार्य योजनाहरू प्रदान गर्न आह्वान गरे ।’

‘संयुक्त राष्ट्र संघ तपाईंहरूको साथमा छ । हाम्रो लडाइँ जारी छ । हामी कहिल्यै हार मान्दैनौँ,’ गुटेर्रेसले भने । रासस/एएफपी

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments