किसानविरोधी नयाँ कानुनको भारतीय प्रधानमन्त्रीद्वारा बचाउ

नयाँ दिल्ली ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सरकारले हालै पास गरेका कृषि कानुन किसानको हितमा भएको शनिबार बताएका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सरकारले किसानको हितमा काम गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै नयाँ कानुन यसका लागि सहायक हुने बताए । ‘शीत भण्डारण संरचनालाई आधुनिकीकरण गरिनेछ । यसले कृषि क्षेत्रमा थप लगानी भित्राउने छ र यसबाट किसानहरू सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुनेछन्’, प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको ‘फेडेरेसन अफ च्याम्वर्स अफ कमर्स एण्ड इन्डष्ट्रिज (एफआईसीसीआई)’को एक कार्यक्रममा भने ।

प्रधानमन्त्री मोदीको यो भनाइ भारतीय किसान संगठनहरूले सरकारले जारी गरेको कानुन किसानविरोधी भएको भन्दै राजधानी दिल्लीलाई देशका अन्य राज्यका प्रमुख शहरलाई जोड्ने राजमार्गमा प्रदर्शन गरी यातायात सेवालाई अवरूद्ध गरिरहेका समय आएको हो । प्रधानमन्त्री मोदीले आन्दोलनलाई संकेत गर्दै भने, ‘हामीले कृषि र यससँग जोडिएका कृषि संरचना, खाद्यान्न प्रशोधन, भण्डारण र शीत भण्डारणजस्ता विषयमा पर्खाल खडा गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको महशुस गरेका छौं । वास्तबमा नयाँ कानुनले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने सरकारको प्रयास रहेको र यसले कृषि बजारलाई प्रविधिसँग जोडेर सुधारका लागि सहयोगी भूमिका खेल्नेछ ।’

किसानहरूको दिल्लीलाई प्रभावित पार्ने गरी राजमार्गमा भएको प्रदर्शन शनिबार १७ औँ दिनमा प्रवेश गरेको हो । हालै संसदबाट अनुमोदन गरेका किसानको उत्पादन वाणिज्य तथा व्यापार प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन ऐन २०२०, किसानलाई सशक्तिकरण र संरक्षण सम्झौताका लागि मूल्य बीमा र कृषि सेवा ऐन २०२० र अतिआवश्यकीय वस्तुहरूको संशोधित ऐन २०२० ले बिसानको पक्षमा भन्दा उद्योगी व्यवसायीलाई खुसी पार्न खोजिएको आरोप आन्दोलनरत किसान समूहहरूले लगाएका छन् । किसानहरूको आन्दोलनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय कांग्रेस र राजधानीमा पकड राखेको आम आदमी पार्टी लगायतका दलको समर्थन रहेको छ ।