मुम्बई, पुस २८
पछिल्लो १ दशकमा भारतका विभिन्न राज्यले कुल ४७ खर्ब भारु कृषि ऋण मिनाहा गरेका छन् । नवभारत टाइम्सका अनुसार उक्त रकम उद्योग क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जाको ८२ प्रतिशत रहेको छ । एसबीआई रिसर्चको एक रिपोर्टअनुसार कृषि ऋणको निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) सन् २०१८/०१९ मा बढेर ११ खर्ब भारुसम्म पुगेको थियो । यो कुल ८७ खर्ब ९० अर्ब निष्क्रिय कर्जाको १२.४ प्रतिशत हो ।
आर्थिक वर्ष २०१५/०१६ मा कुल एनपीए ५६ अर्ब ६० अर्ब भारु रहेको थियो । यसमा कृषि ऋणको हिस्सा ८.६ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ८८ अर्ब भारु रहेको थियो । उक्त रिपोर्टअनुसार आर्थिक वर्ष २०१८/०१९ मा कुल एनपीएमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा करिब ११ खर्ब भारु अर्थात् १२.४ प्रतिशत रहेको छ । तर पछिल्लो दशकमा मिनाहा भएको ३१ खर्ब ४० अर्ब जोड्ने हो भने यसको बोझ ४२ खर्ब भारु पुग्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ । त्यसमा अझै महाराष्ट्रमा ५ खर्बसम्मको ऋण माफीलाई जोड्ने हो भने यो अझै बढ्ने रिपोर्टले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०१४/०१५ पछि १० बढी राज्यले ३० खर्ब कृषि ऋण मिनाहा गरेको समाचारमा जनाइएको छ । मनमोहन सिंह सरकारले आर्थिक वर्ष २००७/००८ मा गरेको ऋण मिनाहा समेत जोड्दा यो करिब ४ लाख करोडसम्म पुग्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ । सन् २०१७ पछि मात्रै २ लाख करोड कृषि ऋण मिनाहा भइसकेको छ ।
आन्ध्र प्रदेशले सन् २०१४/०१५ मा २ खर्ब ४० अर्ब भारुको कृषि ऋण मिनाहा गरेको थियो । त्यस्तै तेलांगनाले १ खर्ब ७० अर्ब भारु कृषि ऋण मिनाहा गरेको थियो । त्यस्तै सन् २०१६/०१७ मा तमिलनाडुले ५२ अर्ब ८० करोड भारु मिनाहा गर्दा महाराष्ट्रले सन् २०१७/०१८ मा ३ खर्ब ४० अर्ब, उत्तर प्रदेशले ३ खर्ब ६३ अर्ब, पञ्जाबले १ खर्ब, कर्नाटकले १ खर्ब ८० अर्ब भारु ऋण मिनाहा गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०१८/०१९ मा कर्नाटकले ४ खर्ब ४० अर्ब, राजस्थानले १ खर्ब ८० अर्ब, मध्यप्रदेशले ३ खर्ब ६५ अर्ब, छत्तीसगढले ६१ अर्ब र महाराष्ट्रले ५ खर्ब भारुसम्मको ऋण मिनाह गरेका थिए । यद्यपि अधिकांश कर्जा माफी कागजमा मात्रै सीमित रहेको बताइएको छ । यसमा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै ऋण मिनाहा भएको छैन ।
क्याटेगोरी : विश्व बजार
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया