ब्रसेल्स । युरोपेली आयोगले फोन तथा ससाना विद्युतीय उपकरणहरुको चार्जिङ समस्या हटाउन एउटै चार्जर उत्पादनको नियम लागू गर्ने भएको छ । आयोगले यससम्बन्धी नियममा यो व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउन प्रस्ताव गरेको बीबीसीले जनाएको छ । यदि यो नियम लागू भए नयाँ डिभाइस किन्दा उपभोक्ताले नयाँ चार्जर किन्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । पुरानै चार्जरले काम गर्ने भएकाले यसले खेर जाने समस्या पनि निराकरण हुनेछ ।
प्रस्तावित नियममा युरोपमा बिक्री हुने सबै स्मार्टफोनहरुमा मिल्ने यूएसबी–सी चार्जर हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर संसारकै ठूलो प्रविधि कम्पनी एप्पलले भने यसले नवप्रवर्तनलाई हानि पु-याउने चेतावनी दिएको छ । एप्पल स्मार्टफोन उत्पादन गर्ने मुख्य कम्पनी हो जसको चार्जिङ पोर्ट फरक हुने गरेको छ । आईफोन श्रेणीहरुमा एप्पल आफैँले बनाएको लाइटनिङ कनेक्टर प्रयोग हुन्छ ।
‘एकै खाले कनेक्टरको नियमले नवप्रवर्तनलाई उत्साह थप्दैन बरु निरुत्साहित गर्दछ । त्यसकारण हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्तो नियमले युरोप र संसारमै उपभोक्तालाई नोक्सानी पुग्छ’, एप्पलले भनेको छ । एप्पलले सन् २०३० सम्ममा कार्बन न्युट्रल डिभाइस बनाउने लक्ष्य राखेको पनि उल्लेख गरेको छ । धेरैजसो एन्ड्रोइड फोनहरुमा यूएसबी माइक्रो–बी चार्जिङ पोर्ट हुने गरेको छ । कतिपय आधुनिक फोनहरुले यूएसबी–सी स्ट्यान्डर्डको चार्जर प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् ।
नयाँ मोडलको आईप्याड र म्याकबुकले यूएसबी–सी चार्जिङ पोर्ट प्रयोग गर्छन् । हुवावे र सामसङजस्ता यी चार्जर प्रयोग गर्छन् । नयाँ परिवर्तनले डिभाइस बडीमा हुने चार्जिङ पोर्टमा लागू हुनेछ । योसँगै प्लगमा केबल कनेक्टिङको अन्त्य गरी यूएसबी–सी वा यूएसबी–ए हुनसक्नेछ । सन् २०१८ मा युरोपेली संघमा बिक्री भएका मोबाइल फोनहरुमध्ये झण्डै आधाजसोमा यूएसबी माइक्रो–बी कनेक्टर थियो भने २९ प्रतिशतमा यूएसबी सी कनेक्टर र २१ प्रतिशत लाइटनिङ कनेक्टर रहेको सन् २०१९ मा गरिएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
प्रस्तावित नियम स्मार्टफोनहरु, ट्याब्लेटहरु, क्यामेराहरु, हेडफोनहरु, पोर्टेबल स्पिकरहरु र ह्यान्डहेल्ड भिडिओ गेम कन्सोलहरुमा लागू हुने बताइएको छ । अन्य उत्पादनहरु इयरबड्स, स्मार्टवाच र फिटनेस ट्र्याकरहरुलाई भने प्राविधिक कारण अनिवार्य नगरिने बताइएको छ । प्रस्तावअनुसार चार्जरको मापदण्ड फास्ट चार्जिङ स्पिडको हुनुपर्नेछ ।
फरक फरक चार्जर हुँदा वर्षेनी प्रयोगशून्य चार्जरबाट ११ हजार टन फोहोर निस्किने गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । सोही कारण युरोपेली राजनीतिज्ञहरुले एउटा मापदण्डको वकालत गर्दै आएका थिए ।
गत वर्ष मात्रै युरोपमा ४२ करोड मोबाइल फोन र अन्य पोर्टेबल डिभाइसहरु बिक्री भएका थिए । औसतमा एक जनाले युरोपमा तीनवटा मोबाइल फोन चार्जर राख्ने गरेका छन् भने दुईवटा नियमित प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सन् २००९ मा युरोपमा ३० भन्दा धेरै किसिमका चार्जरहरु थिए । अहिले भने यूएसबी–सी, लाइटनिङ र यूएसबी माइक्रो–बी मात्र प्रयोगमा छन् ।
प्रस्तावित नयाँ नियम लागू हुन भने अझै धेरै वर्ष लाग्न सक्नेछ । यो निर्देशिका युरोपेली संसदमा र राष्ट्रिय सरकारमा समेत छलफल हुनेछ । त्यसकारण यसमा अझै संशोधनहरु हुन सक्नेछन् । युरोपेली आयोगले सन् २०२२ मा निर्देशिका पारित भई सदस्य राष्ट्रहरुले दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय कानुनमा यसलाई समेट्ने आशा गरेको छ । त्यसपछि उत्पादकहरुले आफ्नो चार्जिङ पोर्टहरुमा २४ महिनाभित्र परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।
क्याटेगोरी : विश्व बजार
ताजा अपडेट
- नागार्जुनमा बाटो मिचेर बनाएको घर भत्काउन आदेश
- नेपाली बजारमा एलजीको नानोसेल टीभी सार्वजनिक
- नेसनल लाइफद्वारा बागमती प्रदेशका सीईओ क्लब सदस्यलाई सम्मान
- इ–सेवाको घर जित्ने विजेता घोषणा हुने
- धनी देशले प्रत्येक वर्ष तीन सय अर्ब अमेरिकी डलर तिर्ने सहमति
- सरकारी खर्चको वर्तमान अवस्था र स्थिति
- नेपालमा नबढेको चिनियाँ पर्यटकको संख्या
- द्वन्द्वपीडितका घाउचोटको छिटो उपचार गर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया