नयाँ दिल्ली, माघ २१
भारतले नयाँ बजेटमार्फत करको दर परिवर्तन गरेको छ । शनिबार वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमनले सन् २०२०/०२१ को लागि ३०.४२ ट्रिलियन भारु बजेट छुट्याएकी हुन् । सोही बजेटमार्फत आयकर दर कम गरिएको हो । भारतीय मिडियाका अनुसार ५ लाखसम्म आम्दानी गर्ने भारतीयले आयकर तिर्नुपर्नेछैन । त्यस्तै ५ देखि ७.५ लाखसम्म आम्दानी गर्नेले १० प्रतिशत तिरे पुग्नेछ । यसअघि २० प्रतिशत तिर्नुपर्थ्यो । त्यस्तै ७.५ लाखदेखि १० लाखसम्म आम्दानी गर्नेले १५ प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ । यसअघि २० प्रतिशत आयकर लाग्थ्यो । १० देखि १२.५ लाखसम्म आम्दानीको हकमा २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्नेछ । यसअघि ३० प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै १२.५ लाखदेखि १५ लाखसम्म २५ प्रतिशत कर तिरे हुनेछ । यसअघि ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्थ्यो । त्यस्तै १५ लाखभन्दा बढी मासिक कमाइ गर्नेले नयाँ व्यवस्थाअनुसार ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्नेछ । यसअघि पनि १५ लाख बढी आम्दानीमा ३० प्रतिशत नै तिर्नुपर्थ्यो ।
नयाँ कर प्रणालीलाई ऐच्छिक बनाइएको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ । करदाताले पुरानै व्यवस्थाअनुसार समेत कर तिर्न पाउनेछन् । पुरानो प्रणालीअनुसार कर तिर्दा छुटको व्यवस्था थियो तर नयाँ प्रणालीमा छुट सुविधा छैन । नयाँ कर प्रणालीले भारतको राजस्व ४० हजार करोडले घट्ने अनुमान गरिएको छ । नयाँ कर प्रणालीअनुसार मासिक १५ लाख बढी आम्दानी गर्नेले ७८ हजार भारु घटेको करबाट जोगाउन सक्ने वित्तमन्त्री निर्मलाको भनाइ छ ।
विदेशी वस्तुको आयात शुल्क पनि बढ्यो :- यसैबीच, भारतले नयाँ बजेटमार्फत विदेशी वस्तुको आयात शुल्क पनि वृद्धि गरेको छ । यसमा विद्युतीय सामग्री, खेलौना, फर्निचरलगायतका वस्तु समावेश छन् । सन् २०२०/०२१ को बजेटमार्फत शुल्क वृद्धिको घोषणा गरिएको हो । स्वदेशी उत्पादनको संवर्द्धन गर्न चालिएको यस कदमले विदेशी कम्पनीलाई भने आर्थिक भार थोपरेको छ । केही कम्पनीहरुले कदमको विरोध गरिसकेको बताइएको छ ।
खासगरी भारतले संरक्षणवादी नियम ल्याएको र विदेशी कम्पनीलाई विभेद गरेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘मेक इन इन्डिया’ कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उद्योगको संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न नयाँ नियम ल्याइएको हो । नयाँ नियमअनुसार भान्सासम्बन्धी सामग्री, पंखा, साना विद्युतीय वस्तुहरुको आयात शुल्क २० प्रतिशत पु-याइएको हो । त्यस्तै, फर्निचर उत्पादनहरु, बत्ती, गलैंचालगायतको शुल्क पनि २० बाट २५ प्रतिशत पु-याइएको छ । स्विडेनको आइकियाले भारतको पछिल्लो नियमको आलोचना गरेको छ । यसले व्यवसायमा असर गर्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
कम्पनीले भारतमा डेढ अर्ब युरो लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कम्पनीले भारतमा बिक्री गर्नेमध्ये ७५ प्रतिशत आयात गर्दै आएको छ । त्यस्तै खेलौना आयात शुल्क तेब्बर बढाएर भारतले ६० प्रतिशत पु-याएको छ । यसले लेगो, हास्ब्रो, म्याट्टेलजस्ता कम्पनीलाई मारमा पारेको छ । त्यस्तै भारतले मेडिकल डिभाइसमा समेत ५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको छ । यो कदमको मारमा एबोट कम्पनी पर्ने देखिएको छ । त्यस्तै खुल्ला ओखरमा समेत ३० प्रतिशतबाट एकैपटक १०० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरिएको छ । केही कार र स्मार्टफोनका सामग्रीमा समेत आयात कर बढाइएको छ ।
क्याटेगोरी : विश्व बजार
ताजा अपडेट
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
- नेपाल बैंकको ८८औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
- महालक्ष्मी विकास बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच सम्झौता
- पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको निधन
- हुस्सु र कुहिरोले हवाई उडान प्रभावित
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया