अमेरिका । विश्वमा अहिले आठमध्ये एक अर्थात् एक अर्बभन्दा बढी मानिस आप्रवासी रहेका विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले सोमबार सार्वजनिक तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । यसमध्ये २८ करोड १० लाख अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी र कैयौं लाख व्यक्ति राज्यविहीन छन् । जलवायु परिवर्तन, बढ्दो असमानता, द्वन्द्व, व्यापार र जनसंख्या वृद्धिले यस्ता प्रवृत्तिलाई तीव्र बनाएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ ।
शरणार्थी र आप्रवासीहरूको स्वास्थ्य अधिकार र आवश्यकताहरू प्रदान गर्न स्वास्थ्य कार्यबलको महत्वपूर्ण भूमिका छ । शरणार्थी र आप्रवासी स्वास्थ्य समस्याहरूलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न व्यावसायिक क्षमता निर्माण गर्न देश र क्षेत्रहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ डब्ल्यूएचओले क्षमता–निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्दै बंगलादेशको ढाकामा शरणार्थी र आप्रवासी स्वास्थ्यमा आफ्नो वार्षिक विश्वव्यापी सम्मेलनको तेस्रो संस्करण आयोजना गर्दैछ ।
‘आप्रवासन र विस्थापनले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य र कल्याणमा गहिरो र दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ, र सांस्कृतिक र भाषिक भिन्नता, वित्तीय अवरोध, कलंक र भेदभावले शरणार्थी र आप्रवासीहरूको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा बाधा पु-याउन सक्छ’, डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले भने, ‘यी अवरोधहरू पार गर्न मद्दत गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका छ । शरणार्थी र आप्रवासी स्वास्थ्यमा ‘डब्ल्यूएचओ ग्लोबल स्कूल अफ रिफ्युजी एण्ड माइग्रेन्ट’ स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता निर्माण गर्न एक बहुमूल्य स्रोत हो ।’
‘स्वास्थ्य एक मौलिक मानव अधिकार हो जुन धेरैै ठाउँका मानिसहरू, विशेष गरी शरणार्थी र आप्रवासीहरूमा प्राप्त हुन सकेको छैन । बास्तबमा जोखिममा रहेका र पहिलेदेखि नै पछाडि परिरहेका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिका लागि सबैभन्दा सीमान्तकृत र कमजोर वर्गले अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्नैपर्छ’, डब्लुएचओ दक्षिण–पूर्वी एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक डा.पुनम क्षेत्रपाल सिंहले सहभागीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने ।
यस वर्ष जलवायु परिवर्तनका कारण ७१ लाखभन्दा बढी बंगलादेशी विस्थापित भएका छन् भने सन् २०५० सम्ममा यो संख्या एक करोड ३३ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सन् १९७८ यता म्यानमारमा १० लाखभन्दा बढी मानिसलाई अद्वितीय चिकित्सा आवश्यकता भएका र कक्स बजारस्थित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र घना बस्ती भएको शिविरमा राखिएको छ ।
‘बंगलादेशले उनीहरूलाई कोभिड–१९ को खोपलगायत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवामा पहुँच मात्र प्रदान गरेको छैन, यसले प्रमुख सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय र कानुनी कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न ठोस प्रयास पनि गरेको छ’, क्षेत्रीय निर्देशकले भने ।
नोभेम्बर २८ देखि डिसेम्बर २ गरी पाँच दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा नीति निर्माताहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघका साझेदार एजेन्सीहरू, शिक्षाविद्हरू, नागरिक समाजका सदस्यहरू र ग्लोबल स्कूलका सरोकारवालाहरूले क्षमता–निर्माणको प्रमुख तत्वहरूलाई सम्बोधन गर्न ज्ञान र अनुभवहरू आदानप्रदान गर्नेछन् । रासस/एएनआई
क्याटेगोरी : विश्व बजार
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया