ब्रसेल्स । ईयूका सदस्य राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन कम गर्न र जलवायु–अनुकूल प्रविधिहरूमा लगानी गर्ने आइतबार एक सम्झौताको घोषणा गरेका छन् । यस सम्झौताको उद्देश्य उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्रता दिनु, उद्योगहरूलाई निःशुल्क सेवाहरू चरणबद्ध गर्नु र भवन र सडक यातायात क्षेत्रहरूबाट इन्धन उत्सर्जनलाई लक्षित गरेको युरोपेली संसद्द्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
ईयू उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ईटीएस) ले बिद्युतीय उत्पादक, स्टिल र सिमेन्टजस्ता उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरूलाई ‘प्रदूषक भुक्तानी’ सिद्धान्तअन्तर्गत उनीहरूको कार्बन उत्सर्जन समस्या सम्बोधन गर्न ‘निःशुल्क सेवा’ का लागि अनुमति दिनेछ ।
कार्बन तटस्थता प्राप्त गर्ने युरोपेली युनियनको अन्तिम उद्देश्यको भागको रूपमा कम उत्सर्जन गर्न र हरित प्रविधिहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न कोटाहरू कम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । युरोपेली युनियनको कार्बन बजारको दायरा फराकिलो बनाउने सम्झौतामा पुग्नुअघि सदस्य राष्ट्र र संसदको प्रतिनिधित्व गर्ने वार्ताकारहरूले २४ घण्टाभन्दा बढी गहन वार्ता गरेको बताइएको छ ।
यस सम्झौताको अर्थ सन् २००५ को स्तरको आधारमा सन् २०३० सम्ममा ईटीएस क्षेत्रमा उत्सर्जनमा ६२ प्रतिशतले कटौती गरिनेछ । सम्बन्धित उद्योगहरूले आप्ः्नो उत्सर्जनलाई त्यो रकमले घटाउनुपर्छ ।
यस सम्झौताले सन् २०३० सम्ममा ४८.५ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जनलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउने र सन् २०३४ सम्ममा पूर्ण रूपमा हटाउने गरी निःशुल्क सेवाहरू चरणबद्ध रूपमा हटाउने समय तालिकालाई गति दिन पनि खोजेको छ ।
कार्बन बजारलाई क्रमशः समुद्री क्षेत्र, अन्तर–युरोपेली उडानहरू र फोहोर नष्ट गर्नेहरूमा विस्तार गरिनेछ । सम्झौतामा ‘कार्बन सीमा कर, जसले उनीहरूको उत्पादनसँग जोडिएको कार्बन उत्सर्जनको आधारमा सदस्य राष्ट्रमाा आयातमा वातावरणीय मानकहरू लागू गर्दछ र उद्योगहरूलाई अधिक प्रदूषणकारी गैर–ईयू प्रतिद्वन्द्वीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिन्छ ।
यस सम्झौताले सन् २०२७ देखि इन्धन र ग्याँस तातोपनसँग सम्बन्धित उत्सर्जनका लागि घरपरिवारलाई भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ, तर मूल्य २०३० सम्म सीमित गरिनेछ ।
आयोगले भवन ताप र सडक ईन्धनलाई लक्षित गरी दोस्रो कार्बन बजारको प्रस्ताव गरेको थियो । युरोपेली परिवारहरूले युक्रेनमा रूसको आक्रमणको कारण बढ्दो ऊर्जा मूल्यहरूसँग जुधिरहेका समय आएको यो योजना कार्यावयनमा भने कठिनाई हुनसक्ने देखिएको छ ।
यस दोस्रो बजारबाट प्राप्त रकम ‘सामाजिक जलवायु कोष’ मा जाने र कमजोर घर तथा परिवार र व्यवसायहरूलाई ऊर्जा मूल्य संकटको सामना गर्न मद्दत गर्ने योजना सम्झौतामा अघि सारिएको छ ।
क्याटेगोरी : विश्व बजार
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया