सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै लगानी बढाउँदै यूके, चीन र विश्व व्यवस्थाबारे चर्चा किन?

काठमाडौं,यूकेका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले चीनले ‘विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिएको’ र यसलाई यूकेले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

उनले “विश्व अस्थिर भएको” र “देशको सुरक्षा चुनौती बढेको” भन्दै आफूले सशस्त्र बलहरूमा लगानी बढाउन लागेको समेत बीबीसीसँग बताए।

आगामी दुई वर्षमा यूकेको प्रतिरक्षा खर्च झन्डै पाँच अर्ब पाउन्ड बढ्ने उनको भनाई छ।तर राष्ट्रिय आयको २.५ प्रतिशत खर्च बढाउने यस दीर्घकालीन महत्त्वाकाङ्क्षी योजना कहिले सुरु हुन्छ भन्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले समय सीमा तोकेको छैन।
सुनकले क्यालिफोर्नियामा आफ्नो भनाई राखेका हुन्। त्यहाँ उनले अस्ट्रेलियालाई पारमाणविक शक्तिबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बीहरू आपूर्ति गर्नेबारे अमेरिका र अस्ट्रेलियाका समकक्षीहरूसँग वार्ता गरेका छन्।

सन् २०२१ मा इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चिनियाँ सैन्य शक्तिविरुद्ध प्रतिरक्षा गर्ने संयुक्त प्रयासको एक अंशको रूपमा औकुस सम्झौता भएको थियो।

त्यही सम्झौता अनुरूप अस्ट्रेलिया, यूके र अमेरिकाले उल्लेखित सम्झौतामा सहमति जनाएका हुन्।सुनकले पत्रकार सम्मेलनमा तीन देशको साझेदारीले “विश्वले अहिलेसम्म देखेको सबैभन्दा उन्नत” पनडुब्बीहरू मध्ये एक उपलब्ध गराउने र त्यसले ब्रिटिश जहाज निर्माण गर्ने काममा हजारौँलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने बताए।

नयाँ एसएसएन-औकुस पनडुब्बीहरू यूकेले पनि प्रयोग गर्नेछ र योजना अनुरूप सन् २०३० को दशकको अन्त्यसम्ममा रोयल न्याभीका लागि सञ्चालन हुनेछ।

यूकेको पनडुब्बी निर्माणमा अमेरिकाले केही संवेदनशील प्रविधि उपलब्ध गराउने छ।अस्ट्रेलियालाई उपलब्ध गराउने जहाज भने दक्षिणी अस्ट्रेलियामा निर्माण हुनेछ।

त्यसमा यूकेमा निर्मित केही सामग्रीहरूको प्रयोग गरिने छ र सन् २०४० को दशकको सुरुवातमा प्रयोगमा आउने बताइएको छ।

सुनकले भने, “औकस साझेदारी र हामीले ब्रिटिश शिपयार्डहरूमा निर्माण गरिरहेका पनडुब्बीहरू विश्वव्यापी सुरक्षाप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धताको प्रतीक हुन्।“

उनले साझा मूल्य तथा मान्यताको आधारमा उक्त साझेदारी भएको बताए।

एकीकृत समीक्षाको निचोड
यसअघि बीबीसीका क्रिस म्यासनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा सुनकले भनेका थिए, “चीन हाम्रोभन्दा फरक मूल्यहरू भएको देश हो र यसले विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिन्छ।

“त्यसैले हामी यसमा सचेत छौँ र आफ्नो सुरक्षाको लागि आवश्यक कदम चाल्छौँ, हाम्रा मूल्यमान्यताहरूको पक्षमा उभिन्छौँ।”

चीनले दिएको ‘चुनौती’लाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको र देशका संवेदनशील क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी रोक्न यूकेले काम गरेको उनको भनाई छ।
चिनियाँ स्वामित्वको भिडिओ साझा गर्ने एप टिकटकलाई सबै सरकारी फोनहरूमा प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक छ कि? भन्ने प्रश्न गरिएको थियो।

सन्डे टाइम्समा एक रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि जीसीएचक्यूको न्याश्नल साइबर सेक्युरिटी सेन्टरका विज्ञहरूले उक्त एपबाट संवेदनशील जानकारीहरू जोखिममा रहने पत्ता लगाएका थिए र मन्त्रीहरू तथा निजामती कर्मचारीहरूलाई सल्लाह दिन सक्ने बताइएको थियो।
प्रधानमन्त्री सुनकले यस विषयमा प्रत्यक्ष टिप्पणी गर्न मानेनन्, “हामी उपकरणहरूको सुरक्षालाई गम्भीर रूपमा लिन्छौँ र हाम्रा सहयोगीहरूले के गरिरहेका छन् भनेर हेर्छौँ।”

अमेरिकी सरकार र युरोपेली आयोगले कर्मचारीहरूको फोनमा टिकटक प्रतिबन्ध गरिसकेका छन्।

यूके सरकारले कथित एकीकृत समीक्षाको एक संस्करणमा परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिका लागि आफ्ना नयाँ योजनाहरू प्रस्तुत गरेको छ।

गत वर्ष सेप्टेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलाई केन्द्रमा राखेर उक्त समीक्षा गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।
उक्त समीक्षामा रुसलाई “आगामी केही अवधिका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिको प्राथमिकता”मा राख्नु पर्ने गरी पहिचान गरिएको छ।

तर त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टीको शासन रहेको चीनलाई “राष्ट्रिय जीवन र सरकारी नीतिका लगभग सबै पक्षहरूमा प्रभाव पार्ने प्रणालीगत चुनौती”को रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

त्यसमा सरकारले बेइजिङसँग साझा प्राथमिकताका आधारमा “रचनात्मक” सम्बन्ध राख्ने तर चिनियाँ सरकारको गतिविधिले यूकेको हित खतरामा पारेको खण्डमा “सुरक्षाका लागि द्रुत र बलियो कदम चाल्ने” जनाइएको छ। (बीबीसी)