अमेरिकासँग भारत कति नजिक, कति टाढा

काठमाडौं,भारत र अमेरिकाबीच घनिष्ठता बढ्दै गइरहेको बेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुधवार जुन २१ देखि संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजकीय भ्रमणमा सुरु गर्न लागेका छन्।

मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनसँग भेटवार्ता गर्ने छन्।अमेरिकी संसद्‌को एउटा समितिले दिल्लीलाई पश्चिमी गठबन्धन नेटोको सहयोगी ‘प्लस ग्रूप’ मा सहभागी हुन आग्रह गर्नुपर्ने बताएको छ।यद्यपि भारत अमेरिका र पश्चिमा विश्वको निकट सहयोगी बन्न इच्छुक नहुन सक्छ।

विगतमा भारत र अमेरिकाबीचको कस्तो सम्बन्ध थियो?
सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि भारत अमेरिकाबाट टाढै बस्यो।भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको नेतृत्वमा रहेको भारतले सोभियत सङ्घविरुद्धको शीतयुद्धमा अमेरिकालाई सहयोग गर्न अस्वीकार गर्‍यो।

सन् १९६१ मा उनले भारतलाई तटस्थ विकासशील देशहरूको समूह असंलग्न आन्दोलनको अङ्ग बनाए।लन्डनस्थित विदेश मामिलासम्बन्धी थिङ्क ट्याङ्क च्याटम हाउसका डा. जेमी शी भन्छन्, “ब्रिटिश शासनबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतले अर्को पश्चिमी देशको आदेश पालना गर्न चाहेन।”

भारतले अमेरिकाबाट अस्त्रशस्त्र किन्यो। तर सन् १९७१ मा पाकिस्तानसँग युद्ध सुरु भएपछि अमेरिकाले थप हतियार आपूर्ति गर्न अस्वीकार गर्‍यो। त्यस बेला भारत रुसतर्फ ढल्कियो।

अहिले भारतको ९० प्रतिशत बख्तरबन्द गाडीहरू, ६९ प्रतिशत लडाकु विमान र ४४ प्रतिशत युद्धपोत र पन्डुब्बीहरू रुसमा निर्मित भएको इन्टरन्याश्नल इन्स्टिट्यूट फर स्ट्रटीजिक स्टडीज (आईआईएसएस)को विवरण छ।

यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा भारतले अमेरिकासँग धेरै रक्षा सम्झौताहरू गरेको छ र हातहतियार किनेको छ।यति हुँदाहुँदै पनि पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सन् २०२० मा भारत भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री मोदीलाई स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि मनाउन सकेनन्।
यसबाहेक भारतले अन्य शक्तिशाली देशहरूसँग समेत मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राखेको छ ।

भारतले युक्रेनमा जारी रुसी अतिक्रमणको निन्दा गर्न मात्रै अस्वीकार गरेको हैन, मस्कोविरुद्ध पश्चिमी प्रतिबन्धका बाबजुद पनि रुसी तेल किन्ने काम पनि जारी राखेको छ।

चीनसँगको भारतको व्यापार समेत तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। अनि भारतको शीर्ष व्यापार साझेदार बन्न चीनले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ ।

आईआईएसएसका दक्षिण एशिया विश्लेषक विराज सोलङ्की भन्छन्, “भारतले विभिन्न मुद्दाहरूमा विभिन्न शक्तिहरूसँग फरक सम्बन्ध विकास गरेको छ, तर यसले कसैसँग पनि गठबन्धनमा जोडिने वाचा गर्दैन।”

भारतले कसरी अमेरिकासँगको सम्बन्ध बलियो बनायो?
सन् २०१६ देखि भारत र अमेरिकाले रक्षा सहयोगसम्बन्धी चारवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।सन् २००० देखि २०२१ सम्म भारतले अमेरिकाबाट २१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य उपकरण किनेको थियो।

भारत पनि अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियाको क्वाड समूहमा सहभागी भएको छ।सोलङ्कीका अनुसार झट्ट हेर्दा क्वाडको उद्देश्य भारतीय र प्रशान्त महासागरमा समुद्री मार्गको सुरक्षा र व्यापार प्रवर्धन गर्नु भए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा यसको उद्देश्य चीनलाई नियन्त्रणमा राख्नु हो।

उनी भन्छन्, “दक्षिण एशिया र हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो प्रभावका बारेमा भारतको चिन्ता बढ्दै गएको छ, जबकि अमेरिकाले विश्वव्यापी रूपमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न खोजिरहेको छ।”

भारतको चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो छ?
भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सीमा विवादको चेपुवामा पर्दै आएको छ।चीनले पूर्वी भारतको अरुणाचल प्रदेशमाथि आफ्नो स्वामित्व दाबी गर्दै आएको छ भने भारतले उत्तरपश्चिममा रहेको अक्साई चीन क्षेत्र आफ्नो भएको बताउँदै आएको छ।

सन् १९६२ मा यी क्षेत्रमा दुई देशबीच युद्ध भइसकेको छ भने सन् १९६७, २०१३, २०१७ र २०२० मा सीमा क्षेत्रमा दुई देशका सैनिकहरूबीच झडप भएको छ।

चीनसँग भविष्यमा हुनसक्ने द्वन्द्वको डरले नै भारतले आफ्नो सशस्त्र बलको आधुनिकीकरण गरेको ठानिन्छ। भारतले घरेलु रक्षा उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन गरेको छ। सन् २०२५ सम्ममा उक्त उद्योग २५ अर्ब डलरको हुने भारतको दाबी छ।चीनसँग भारतको कटुता अन्य क्षेत्रमा समेत देखिन्छ।

दिल्लीले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ अवधारणामा समाविष्ट हुन अस्वीकार गरेको छ।चीनको सबैभन्दा महत्त्वाकाङ्क्षी उक्त परियोजनाअन्तर्गत बेइजिङले आफ्ना सामानहरू निर्यात गर्न सकियोस् भनेर संसारभरि नयाँ बन्दरगाह र यातायात सञ्जालहरू निर्माण गरिरहेको छ।भारतले चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल एप टिकटकलाई समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ।

के भारत नेटोको साझेदार बन्न सक्छ?
कङ्ग्रेस भनिने अमेरिकी संसद्‌को एक समितिले जुन महिनाको सुरुमा भारतलाई ‘नेटो प्लस’मा सहभागी हुन निम्तो दिन वाशिङ्टनलाई सिफारिस गरेको थियो।

अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको उक्त समूहमा नेटो र अन्य पाँच देशहरू – अस्ट्रेलिया, जापान, इजरेल, न्यूजील्यान्ड र दक्षिण कोरिया – को रक्षात्मक गठबन्धन छ।

अमेरिका र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धासम्बन्धी अमेरिकी संसद्को ‘द हाउस सेलेक्ट कमिटी’ ले भारत ‘नेटो प्लस’ मा सामेल भएमा यसले चीनलाई नियन्त्रणमा राख्न र उक्त समूहभित्र गुप्तचरी सूचना आदानप्रदान गर्न सहयोग गर्ने बताएको छ।
यद्यपि यो ह्वाइटहाउसलाई दिइएको सुझाव मात्र हो। अमेरिकी विदेशनीति निर्धारण गर्ने अधिकार कङ्ग्रेसको समितिसँग छैन।

चीनले नेटोलाई हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा थप साझेदार नबनाउन चेतावनी दिएको छ।चीनका रक्षामन्त्री ली शाङ्फु त्यसो गर्दा द्वन्द्व बढ्ने र उक्त क्षेत्र “विवाद र द्वन्द्वको भुमरीमा फस्ने” बताउँछन्।
एसओएएस यूनिभर्सिटी अफ लन्डनसँग सम्बद्ध डा. पल्लवी रोयले ‘नेटो प्लस’ मा सामेल हुन भारत उदासीन रहेको बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, “नेटोलाई अहिले रुसविरोधी सङ्गठनको रूपमा हेरिएको छ र भारत रुसलाई एक्लो पार्न चाहँदैन।””अनि त्यसबाट चीनले भारत चीनविरोधी गठनबन्धनमा सहभागी भएको भन्ठान्न सक्छ।””त्यो भारतका लागि घातक हुनसक्छ।”(बीबीसी)