‘द्रूतगतिमा उत्पादन बढाउनु अबको मुख्य लक्ष्य हो’

शिक्षण पेसाबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका मधुकृष्ण पन्त छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मीका अध्यक्ष हुन् । पारिवारिक स्रोतबाट सामाजिक संस्कारको चेतना पाएका पन्तले दर्जनौँ सामाजिक संघसंस्थाहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका समेत खेलेका छन् । नेकपा मालेको जिल्लास्तरीय युवाको रूपमा २०३६ सालमा राजनीतिसँग जोडिएका पन्त तत्कालीन नेकपा मालेको इलाका कमिटीको सचिवबाट राजनीतिलाई थप उचाइमा पु-याएका थिए ।

२०४३ सालमा शैक्षिक पेसा छाडेपछि जनपक्षीय प्रधानपञ्च भई जनताका कामहरूमा हात बढाएका पन्त २०४६ सालको जनआन्दोलनमा डेढ महिना जति जेलजीवन समेत बिताएका थिए । मालेबाट एमाले हुँदै नेकपासम्म आउँदा पार्टीगत भूमिकामा हाल नेकपाको गुल्मी जिल्लाको जिल्ला कमिटी अध्यक्ष, लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य, संगठन विभागको सदस्य समेत रहेका पन्त २०४९ / २०५४ सालको स्थानीय निकायको चुनावमा दुई पटक साबिकको हर्दिनेटा गाविसको अध्यक्ष भएका थिए ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष समेत रहेका पन्त रेसुङ्गा विमानस्थल निर्माण समितिको अध्यक्ष पनि हुन । जनपक्षीय कार्यशैलीका कारण राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सधैँ जीत हासिल गर्न सफल अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तसँग आर्थिक दैनिकका लागि पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :

विगतका तीन आर्थिक वर्षहरूमा विकास निर्माणको क्षेत्रमा कति सफलता पाउनुभयो ?

राम्रो, सन्तोषजनक र जनताले अनुभूति गर्ने खालको रह्यो । गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएर आएसँगै प्रत्येक वर्षलाई एउटा एउटा वर्षको रूपमा मनाउँदै आएका छौँ । त्यसमध्ये पानीको वर्ष, सडक स्तरोन्नतिको वर्ष र चालू आर्थिक वर्षलाई कृषिको वर्षको रुपमा मनाउने निर्णयका साथ अगाडि बढेका छौँ । विगतका तीन वर्षमा भएगरेका कामहरूलाई नियाल्दा विकास निर्माणमा हामीले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएका छौँ जस्तो लाग्छ ।

सबै क्षेत्रमा विद्युतीय उज्यालोको विस्तार गरी काठका पोलहरू विस्थापित गरिसकेका छौँ भने प्रत्येक घरमा स्वच्छ पिउने पानीको धारा व्यस्थापनअन्तर्गतका योजनाहरू पनि अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत निश्चित मापदण्ड छुट्याएर सडक विस्तार, स्तरोन्नती कामहरू पनि धेरै भैरहेका छन् भने केही प्रक्रियामा रहेका छन् । त्यसैगरी खेल मैदान निर्माण, कभर्डहल निर्माण, सभाहल निर्माण गर्नेजस्ता कामहरू पनि अगाडि बढेका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, पूर्वाधार, पशुपालनलगायतका चौतर्फी क्षेत्रका योजनाहरूमा एक खालको बेस बसाल्न सफल भएका छौँ ।

शैक्षिक क्षेत्रको विकासको लागि के–कस्ता कामहरू भएका छन् ?

शिक्षा मानव जीवनको सबैभन्दा ठूलो धन हो । जबसम्म गुणस्तरीय शिक्षा हुँदैन तबसम्म हामीले उन्नति प्रगतिको बाटो पहिल्याउन कठिन हुन्छ । शैक्षिक क्षेत्रको विकासको लागि हामीले धेरै एक्ससाइज गर्दै अगाडि बढेका छौँ । शैक्षिक संस्थाका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, कक्षाकोठाहरू मर्मतसम्भार गर्नेलगायतका कामहरू भएका छन् । शैक्षिक विज्ञहरूसँग निरन्तर छलफल गर्ने, प्रतिबद्धतापत्रमा प्रतिबद्धता गर्नेजस्ता अन्य धेरै प्रयासहरूले पछिल्लो समयमा सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा उलेख्य सुधार आएको छ ।

पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको महामारीको प्रभावले शिक्षा क्षेत्रमा नराम्रोसँग असर बेहोर्नुपरेको छ । यद्यपि यो समस्या छत्रकोट गाउँपालिकाको मात्र नभएर सारा विश्वको भए पनि जतिसुकै विकास गरे पनि परिणाम राम्रो निस्कँदैन भन्ने बुझाइले हामीलाई थप चिन्तित बनाएको हो ।

कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र विकास अवस्था कस्तो छ ?

विगतका तीन वर्षमा हामीले गरेको विकास भनेको साधनको विकास हो । अब पनि साधनकै विकासको पछाडि लाग्ने हो भने अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ । जबसम्म उत्पादन बढ्दैन तबसम्म मानिसको जीवनस्तर उकास्न सकिँदैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । अबको हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेकै द्रुत गतिमा उत्पादन बढाउनु हो । उत्पादन बृद्धिको लागि हामीले योजनाबद्ध रूपमा योजनाहरू बनाएर अगाडि बढेका छौँ । बाँझो जग्गा व्यवस्थापन अगाडि बढेका छौँ भने उखु पहिचाहनको गाउँपालिका भनेर घोषणा गरिसकेका छौँ ।

त्यसबाहेक सुन्तला, तरकारी खेती, बाख्रापालन, केराखेती, कफी उत्पादन, दुग्ध उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा क्रमशः उत्पादन वृद्धि हुँदै पर निर्भर कृषि प्रणालीबाट आत्मनिर्भर बन्दै निर्यातमुखी कृषि प्रणालीको रूपमा परिणत हुँदै गएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष बढी प्राथमिकताका साथ लागेका छौँ । यो वर्ष करिब एक सय रोपनी जग्गामा १९ सयभन्दा बढी कागतीका बिरुवाहरू लगायौँ भने खाल्डो खनेर आउने कृषकहरूलाई १७ हजारभन्दा बढी कागतीका बिरुवा, ७८ सयभन्दा बढी सुन्तालाका बिरुवा, सात सय लप्सीका बिरुवा वितरण गरेर दीर्घकालीन उत्पादन वृद्धिका लागि एउटा आधारको सुरुवात गरिसकेका छौँ ।

कृषि क्षेत्रको थप विकासको लागि कृषक प्रोत्साहनका कुनै कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउनुभएको छ ?

प्रोत्साहन भन्नेबित्तिकै अनुदान दिने भन्ने कुरा बढी प्रचलनमा आउने गर्दछ । तर अनुदानले मात्र हुन्छजस्तो लाग्दैन । हामीले उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेका छौँ । जसले कृषको लागत मूल्यलाई केही कम गर्न सहयोग गर्दछ । प्रतिलिटर दुधमा व्यक्तिगत हकमा दुई रूपैयाँ र संस्थाको हकमा एक रूपैयाँ ५० पैसा उपलब्ध गराउने गरेका छौँ । यद्यपि अनुदान हुने खाने र गरी खाने सबैले माग्ने समस्या देशभरिको रोग भए पनि उत्पादनमा आधारित अनुदानले वास्तविक कृषकलाई केही हदसम्म राहत पुग्दछ ।

पर्यटकीय क्षेत्रमा सम्भावनाहरू कत्तिको छन् र प्रवद्र्धनात्मक विकासका कुनै योजनाहरू ल्याउनु भएको छ ?

पर्यटकीय क्षेत्रहरू त्यति धेरै नभए पनि हुँदै नभएको भन्ने होइन छन् । धार्मिक तथा सांस्कृतिक, मौलिक र अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रवर्द्धनात्मक विकासका लागि केही कामहरू पनि गरेका छौँ । सम्भावित पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकासको लागि भर्खरै मात्र एउटा पर्यटन प्रवर्द्धन समिति बनाएका छौँ । जुन समितिले पर्यटकीय विकासको लागि आवश्यक गतिविधिहरू सञ्चालनमा अग्रणी भूमिका खेल्ने हाम्रो विश्वास छ ।

गाउँपालिकामा सुशासनको अवस्था कस्तो छ ?

सुशासन स्थानीय सरकारका लागि नभई नहुने कुरा हो । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने र सरोकार राख्ने स्थानीय तहबाट जबसम्म जनताले सुशासनको अनुभूत गर्न सक्दैनन् तबसम्म उक्त स्थानीय सरकार विधिको शासन प्रणालीमा सञ्चालन नभएको बुझ्न सकिन्छ । हामी विधिको शासन प्रणालीबाट सञ्चालित भएकोले जनचाहनाअनुसार नीति नियमको परिधिभित्रको सेवा प्रवाहमा कुनै कमी कमजोरी आउन दिएका छैनौँ जस्तो लाग्छ । गाउँपालिकामा सुशासनको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको मूल्याङ्न जनताले पनि गरिरहनुभएकै छ ।

हालसम्म कति ऐन, नियम, कार्यविधि तथा नियमावलीहरू निर्माण गर्नुभएको छ ?

५२ वटा ऐन, नियम, कार्यविधि र नियमावलीहरू तयार गरेका छौँ । ऐन नियम र कार्यविधि तथा नियमावली आवश्यकताअनुसार निर्माण गरिने हुँदा आवश्यकताका आधारमा निर्माण गर्ने रणनीतिअनुरूप सञ्चालित छौँ । संस्थापक जनप्रतिनिधिहरूका मुख्य कामहरू भनेको भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने, ऐन कानुन निर्माण गर्ने, विकास निर्माणका साधनहरूको विकास गर्ने र मानिसको जीवनस्तर उकास्ने खालका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने भएकोले सोहीअनुसारको व्यवस्था लागू गरेका छौँ ।

तीन आर्थिक वर्षहरूमा बजेट खर्चको अवस्था कस्तो रह्यो ?

सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ । संघीयताको नयाँ अनुभव र ऐन नियम निर्माणमा बढी समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि करिब ८५/८६ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च हाम्रा लागि उपलब्धिपूर्ण कार्य हो । गत आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि ९५ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका थियौँ तर महामारीको कारणले काम सम्पन्न हुन नसक्दा बजेट खर्चमा कमी आएको हो । संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि ८५/८६ प्रतिशत बजेट खर्चलाई नराम्रो मान्न सकिँदैन । विगतमा देखिएका कमीकमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै यो वर्ष समयमै योजनाहरू सुरु गरेर बर्खा नलाग्दै सम्पन्न गर्नेगरी अगाडि बढेका छौँ ।

अन्य स्थानीय तहहरूभन्दा कुनै फरक खालका योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउनुभएको छ ?

अरुसँग दाँजेर आफ्नो कुरा नगरौँ, सबैले आ–आफ्नो ठाउँमा राम्रै गर्नु भएकै होला । तर पनि मलाई के विश्वास छ भने हामीले दीर्घकालीन परिणाम दिने काम गरेका छौँ । तत्काल कोही खुशी होला, कोही दुःखी होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर भविष्यमा हाम्रै लागि रहेछ भन्ने सबैले बुझ्नु हुनेछ ।

विकास निर्माणको क्षेत्रमा बाधा उत्पन्न गर्ने बसाइसराइ दर कत्तिको छ ?

केही समयअघि त अलि बढी नै थियो तर स्थानीय तह निर्माण भएसँगै तुलनात्मक रूपमा धेरै कम भएको छ । कम हुनुको मुख्य कारण भनेको तराई तथा सहरका जग्गाहरूको मूल्य अस्वभाविकरूपमा बढ्नु, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रहरूको विकास क्रमशः बढ्दै जानुलगायतका कारणहरूले बसाइसराइको दरमा कमी ल्याए पनि युवापुस्ता काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्जलगायतका सहरहरूमा जाने घरमा वृद्ध बुबाआमा मात्र रहने र बुढेशकालको साहरा तीनै छोराछोरी भएकोले बाध्य भएर जग्गा जमिन छोडी जीवनको छोराछोरी भएको स्थानमा जानु पछिल्लो समयमा बसाइसराइको आधार बनेको छ । टोटल माइग्रेसन रोक्न सकिँदैन अवसर दिने हो । अवसर दिँदै जाँदा २०/४० वर्षमा धेरै कम होला कि जस्तो लाग्छ ।

देशभर दिन÷प्रतिदिन कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ गाउँपालिकामा त्यसको अवस्था कस्तो छ ?

खासै ठूलो भयावह अवस्था हालसम्म देखिएको छैन । यद्यपि संक्रमित हुँदै नभएको होइन सात जनामा संक्रमण देखिएको छ । उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूद्वारा नियमितरूपमा स्वास्थ्य परीक्षण भैरहेको छ । संक्रमण फैलिन नदिन २१ वटा शैक्षिक संस्थाहरूमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाएका थियौँ । होम क्वारेन्टाइनमा एक जनाको मृत्यु भयो । मृत्यु भएपछि भाइरस संक्रमण देखिएको थियो । वास्तवमा उहाँ प्यारालाइसिसको बिरामी हुनुहुन्थ्यो भारतको मुम्बइबाट डाक्टरले उपचार सम्भव छैन घर लगेर राख्नुस भनेर बिदा दिएपछि मात्र नेपाल आउनुभएको थियो ।

गाउँपालिकामा भाइरस संक्रमणको अवस्था जानकारी लिन हामीले बीच–बीचमा फरक–फरक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको सेम्पल पनि लिने गरेका छौँ । सुरुको समयमा समुदायमा भाइरस संक्रमण फैलिन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भारतीय सीमा नाकाहरूबाट घर फर्किने गाउँपालिकाका लागि सवारी साधनको व्यवस्था मिलाएर सिधैँ ल्याएर क्वारेन्टाइन राख्यौँ । चेकजाँच गरेर नेगेटिभलाई पहिल्यै घर पठायौँ भने पोजेटिभ देखिएकाहरूलाई निको भएपछि घर पठाएर सजगता अपनाएका थियौँ ।

कार्यसम्पादन गर्ने समयमा यहाँलाई त्यस्तो कुनै चुनौतीपूर्ण अवस्थाको समना गर्नु प-यो कि परेन ?

गुल्मी जिल्लाकै सन्दर्भमा छत्रकोट गाउँपालिका सचेत मानिसहरू बसोबास भएको ठाउँ हो । पढेलेखेका विद्वान, बुद्धिजीवी राजनीतिककर्मी, बुझ्कारी जनताको बीचमा रहेर काम गर्न पाउनु मेरो भाग्यको कुरा हो । गाउँपालिकाको विकासका लागि हुनेगरेका कामहरूमा कहीँकतैबाट कुनै रोकावट तथा असहयोगको अनुभूति नमिलेकोले खासै चुनौतीको सामना गर्नु परेन । संघीयता आफैँमा विकसित रूप भएकोले संघीयतामा विकास निर्माण चुनौतीभन्दा पनि अवसर हो जस्तो लाग्छ ।