संघीयताको मर्मअनुसार चल्नु नै समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार हो’

विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल छेउमा रहेको मायादेवी गाउँपालिका रूपन्देही पछिल्लो समयमा विकास निर्माणको क्षेत्रमा प्रगति गर्दै गएको गाउँपालिका हो । गौतम बुद्धको माताको नामबाट नामाकरण भएको गाउँपालिका समथर खेतीयोग्य भू–बनोट, उद्योग, व्यापार र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । साबिक चार गाविसहरू हाटिवनगाई, गोनाहा, कम्हरिया र धमौलीलाई समाहित गरेर निर्माण भएको गाउँपालिका आठवटा वडामा विभाजित भएको गाउँपालिका हो ।

तिनाउ र दानवनदीसँग प्राकृतिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक मनोरमता एवं कृषि क्षेत्रले हराभारा गाउँपालिकामा झण्डै सात हजार घरपरिवारको बसोवास रहेको छ । कुल ४८ हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेको गाउँपालिकाको जनघनत्व छ सय ५२ जन प्रतिवर्ग किमि रहेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सुमधुर सम्बन्धको कारण विकास निर्माणमा जग बसाल्न सफल गाउँपालिकाका लेखाअधिकृत ओमेशकुमार गैरेसँग आर्थिक दैनिकका लागि पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः

चालू आवका लागि गाउँपालिकाले कति बजेट विनियोजन गरेको छ र खर्च पूर्तिका स्रोतहरू के–के हुन ?

कुल ६१ करोड ५९ लाख ५८ हजार पाँच सय १३ रूपैयाँ अनुमानित बजेट विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेटमा खर्च पूर्तिका स्रोतहरू अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र आन्तरिक आम्दानी नै प्रमुख हुन् । जसमा संघीय र प्रदेश सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, गत आवको अन्य पर्दछन् । त्यसमा राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक आम्दानी सिलिङअनुसार हुन सकेन भने भुक्तानीमा केही समस्या पर्ने हुन्छ ।

योजनाहरू सबै सम्पन्न हुने तर लक्ष्यअनुसारको राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक आम्दानी नहुने अवस्था भए भुक्तानीमा समस्या पर्दैन ?

अहिलेसम्म त्यो अवस्था आएको छैन । यदि उक्त अवस्था आए र बजेट रकामान्तर गर्ने स्थिति नभए त्यसले भुक्तानीमा ठूलो समस्या पार्दछ । कहिलेकाहीँ सम्पन्न योजनाको चेक काटेर दिने साटिन्छ कि साटिँदैन भनेर चिन्ताको विषय पनि बन्ने गर्दछ । त्यस्तो अवस्थामा त्यसको एउटा मात्रै विकल्प भनेको दायित्व सारेर अर्को वर्षमा लैजानु हो ।

बजेटले कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ?

कृषि, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, शिक्षालगायतका क्षेत्रहरूलाई बढी प्राथमिकता दिए पनि अन्य क्षेत्रका योजनाहरू पनि प्राथमिकताका आधारमा योजनाबद्धरूपले कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ ।

बजेट बाँडफाँडको व्यवस्था कसरी मिलाउनुभएको छ ?

स्थानीय तहहरू भनेको सानो सरकार हो । स्वरूपले सानो भए पनि यसका कार्यक्षेत्रहरू धेरै छन् । संघीय सरकार प्रदेश सरकारजस्तै बुझ्नु पर्छ स्थानीय सरकारलाई पनि । सिंहदरबारभित्र जति मन्त्रालयहरू छन् ती सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूअन्तर्गतका शाखाहरू स्थानीयतहमा रहने व्यवस्था छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहकारीलगायतका शाखाहरूलाई शाखागतरूपमा बजेट छुट्याइएको छ । कोभिड–१९ लाई विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत छुट्टै बजेट विनियोजन भएको छ । सम्पूर्ण वडाहरूलाई वडास्तरीय योजना सञ्चालनको लागि प्रतिवडा ७५ लाख रुपैयाँ र वडामा सञ्चालन हुने गाउँपालिकास्तरका योजनाहरूको लागि ५० लाख छुट्याइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको तीन महिना सकिनै लाग्यो अहिलेसम्म बजेट खर्चको अवस्था कस्तो छ ?

कोरोना भाइरस संक्रमणको खतराको तथा उच्च जोखिमका बाबजुद पनि वडास्तरीय केही सानासाना योजनाहरूमा र अघिल्ला आर्थिक वर्षबाट निरन्तर सञ्चालित हुनुपर्ने निर्माण सम्पन्न नभएका योजनाहरूमा कार्य सुरु भएको छ । भने गाउँपालिकास्तरका र अन्य ठूला योजनाहरू टेण्डर प्रक्रियामा छन् । ठूला योजनाहरूमध्ये केही योजनाहरूको टेण्डर प्रक्रिया सकिएको छ भने केही योजनाहरू मात्र बाँकी छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा धेरै स्थानीय तहहरूले अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो बजेट खर्च गर्न सकेनन्, मायादेवी गाउँपालिकाको अवस्था कस्तो छ ?

मायादेवी गाउँपालिकाको पनि सोचेजस्तो प्रगति हुन सकेन हामीले आर्थिक वर्षको सुरुमा कम्तीमा पनि ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका थियौँ । एकाएक कोरोना भाइरस संक्रमणले महामारीको रूप लिएपछि लक्ष्य प्राप्तिको बाटोमा अगाडि बढ्न चाहने चाहनामा ब्रेक लाग्यो । गत आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कुल ५८ करोड ६६ लाख २६ हजार पाँच सय ६३ रुपैयाँमध्ये चालूतर्फ ८४ दशमलव ९० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४९ दशमलव नौ प्रतिशत खर्च भयो । गतआवको बजेट खर्च अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको भन्दा कम भए पनि समय र परिस्थिति सुहाउँदो बजेट खर्च गर्न सफल भएका छौँ कि जस्तो लाग्छ ।

पुँजीगत खर्चभन्दा चालू खर्च दोब्बर देखिन्छ नि ?

स्वाभाविकरूपमा पुँजीगत खर्चभन्दा चालू खर्च बढी देखिन्छ नै किनकि पुँजीगत भनेको विकास निर्माणका क्षेत्रमा गरिने खर्च हो भने चालू भनेको तलबभत्ता, प्रशासनीक खर्च, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका क्षेत्रमा गरिने खर्च हो । लकडाउनले विकास निर्माणका योजनाहरूमा कार्यसम्पादन गर्नसक्ने अवस्था नरहे पनि तलबभत्ता वातावरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलगायतका चालूतर्फ खर्च गर्नै पर्ने क्षेत्रहरूमा नगरी हुँदैन जसको कारणले चालूतर्फको खर्च बढी हुनगएको हो । वास्तवमा बजेट खर्चमा चालू्तर्फ जति कम खर्च भयो त्यति राम्रो हुन्छ भने पुँजीगततर्फ जति बढी खर्च भयो त्यति राम्रो मानिन्छ ।

धेरै गाउँपालिकाहरूको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा उपसचिव हुनुपर्नेमा अझै पनि अधिकृतहरू छन् । उपसचिव नहुँदा लेखाअधिकृत र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एउटै तहका भएका उदाहरणहरू पनि धेरै छन् किन होला ?

राज्यको नीति नियम र चाहनाप्रति हामीले धेरै बोल्नु उपयुक्त हुँदैन तर पनि पहिले संघीयतामा स्थानीय सरकारले कार्यसम्पादन गरेको सुरुवाती चरणमै लेखाअधिकृतहरूलाई थानीय तहमा गएर काम गर्दै गर्नुस् पछि उपसचिव पठाउँछौं भन्ने कुरा भएको हो । सोहीअनुसार आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लेखाअधिकृतहरू हाजिर भएका हुन् । तर पछि उपसचिव पठाउने भनिएका स्थानीय तहहरूमा उपसचिव नपठाएर अधिकृतहरूलाई नै पठाइयो जसले गर्दा धेरैजसो गाउँपालिकाहरूमा लेखाअधिकृत र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू समान तहका भएका हुन् ।

कार्यसम्पादनमा कुनै अपठ्यारो तथा असहज परिस्थिति हुँदैन ?

खासै त्यस्तो हुँदैन, किनकि दुवैको तह एउटै भए पनि समूह फरक छ । नेपाल प्रशासन सेवा समूहभित्र रहेका लेखा समूह र सामान्य प्रशासन समूहको सेक्टर विल्कुलै फरक भएकोले लेभल एउटै हुँदा कुनै समस्या हुँदैन । दुवै राष्ट्र सेवक कर्मचारी भएकोले मिलेर समन्यवमा काम गर्नुको विकल्प पनि छैन । सेवा समूह फरक हुँदा एउटै लेभलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा केही समस्या नपरे पनि आफूभन्दा जुनियर भएको अवस्थामा भने पक्कै पर्न सक्छ ।

तीन वर्षमा आर्थिक समृद्धिका लागि र जनस्तर उकास्न के–कस्ता कामहरू भएका छन् ?

विशेष गरेर आर्थिक समृद्ध तब आउँछ जब आवश्यक सम्भावनाका क्षेत्रहरूमा योजनाबद्ध तरिकाले कार्यसम्पादन गरिन्छ । गाउँपालिकामा आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिने प्रमुख सम्भावनाको भनेको कृषि हो । यहाँका अधिकांश सर्वसाधारणहरू कृषि पेसामा निर्भर रहेकोले व्यावसायिक कृषि नै समृद्ध गाउँपालिका निर्माण गर्ने र जनस्तर उकास्ने प्रमुख आधार हो । गाउँपालिकाले पनि कृषि क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिएको छ । निर्यातमुखी कृषि प्रणालीको बाटो पहिल्याउन कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषक प्रोत्साहनका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएका छन् ।

यो तीन वर्षमा कृषि क्षेत्रमा धेरै विकास भएको अनुभूत गर्नसक्ने आधार पनि सृजना भएको छ । मुख्य समस्या परम्परागत खेती प्रणाली भए पनि पछिल्लो समयमा परम्परागत खेतीले व्यावसायिक रूप लिँदै गर्दा कृषि क्षेत्रको विकासले नयाँ ऊर्जा दिएको छ । देशले उद्योग कलकारखाना खोलेर निर्यात गरी आर्थिक क्षेत्रमा चरम विकास गर्छौं भन्ने कुरा केवल शब्दमा मात्र राम्रो लाग्छ किनकि दुई ठूला छिमेकी देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छँदै छैन । अबको मुख्य पाटो भनेको आयातलाई कम गरेर उत्पादनलाई बढवा दिनु हो । मायादेवी गाउँपालिकाले पनि सोही कुरालाई मनन गरेर उत्पादनतिर बढी केन्द्रित भएको छ ।

आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरू के–के छन् र स्रोत वृद्धिमा कुनै योजनाहरू निर्माण भएका छन् ?

उद्योग कलकारखाना कर, व्यापार व्यवसाय कर, घर नक्सा पासबाट प्राप्त हुने कर, मालपोत कर, नदिजन्य पदार्थ बिक्री वितरणबाट प्राप्त हुने रकम नै मुख्यमुख्य आम्दानीका स्रोतहरू हुन । करको दर र दायरा वृद्धिको लागि कुनै रणनीति अवलम्बन नगरिए पनि उद्योगीहरूसँगको आपसी सहमतिमा उद्योग क्षेत्रबाट केही बढी कर संकलन हुने गरेको छ ।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?

ठिकै छ, सिद्धान्त नङ र मासुको जस्तो हुनुपर्ने भए पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच दरार उत्पन्न गराउने भनेको कानुनी व्यवस्थाले हो । कर्मचारीहरू कानुनी प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुँदा प्रक्रियामा लैजाँदा बढी समय लाग्ने हुन्छ । तर जनप्रतिनिधिहरूलाई तातै खाम जल्दै मरुम भन्नेजस्तो दू्रतगतिमा चाहिन्छ, जुन कठिनाइको विषय हो । कानुनी प्रक्रिया पु-याएर काम गर्दा ढिलो गरिदिएजस्तो मान्ने गलत सोचाइ नै समस्याको विषय हो । काम गर्दा प्रक्रियाले ढिलो बनाइदिन्छ ।

केही जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीहरूसँग झगडा गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । कुनै जनप्रतिनिधिहरूलाई कानुनको कुनै डरकर छैन । आफ्नै कुरा हुनुपर्नेमा अड्डी राख्नुहुन्छ । गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत केही वडा अध्यक्षहरू बुझकारी हुँदा कार्यसम्पादनमा धेरै सहज भएको छ । कुनै–कुनै वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको कार्यशैलीले कहिलेकाहीँ मनमुटावको अवस्था नआउने होइन आउने गर्दछ र गरेको छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ उत्पन्न हुने समस्याहरूसँग लड्नुपर्ने अवस्था कत्तिको छ ?

शत प्रतिशत छैन र हुँदैन भन्ने अवस्था नभए पनि अछुतो छ भन्न पनि सकिंदैन । मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा मुख्य समस्या भनेको कानुनी प्रावधानलाई बुझ्न नसक्नु हो किनकि कस्तो काम गर्न हुने कस्तो काम गर्न नहुने भन्ने कुरा कानुन हेरेपछि प्रस्ट हुन्छ । मायादेवी गाउँपालिकामा उक्त समस्या गाउँपालिकास्तरमा नभएर वडास्तरमा बढी छ । कुनै कुनै वडाध्यक्षहरूको कानुनलाई हातमा लिएर चल्नुपर्छ भन्ने गलत मानसिकताको पनि विकास भएको छ । शाखा शाखाबीचको राम्रोसँग समन्वय नहुनु, भुक्तानीको क्रममा प्रक्रियाहरू नपुग्नु, स्टमेटअनुसारको काम गर्न नसक्नुलगायतका केही समस्याहरूले भुक्तानीको क्रममा लेखा शाखालाई समस्यामा पार्ने गरेको छ ।

समृद्ध नेपाल निर्माणमा स्थानीय सरकारहरूले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् ?

समृद्ध नेपाल निर्माणमा सबैभन्दा बढी भूमिका स्थानीय तहहरूले नै खेल्नु पर्छ । देशको कुनाकाप्चा सबै क्षेत्रहरूमा स्थानीय सरकारहरू भएकोले ती सबै सरकार अर्थात् सात सय ५३ स्थानीय तहहरू भनेको सिङ्गो नेपालको रूप हो । वास्तवमा राज्यले नीति लिएपछि नहुने भन्ने कुरा भएन, हुन्छ । तर संघीयताको मूल मर्मअनुसार काम गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । मर्म, पक्ष र नीतिगत व्यवस्था एकातिर कामकुरो अर्कोतिर भयो भने पनि स्थानीय तहहरू लक्ष्य प्राप्तिमा पछाडि पर्ने कुरा निश्चित छ ।

खर्च जोहोको लागि केन्द्रमा भर पर्नुपर्ने मुख्य समस्या भए पनि केन्द्रद्वारा सञ्चालित शासन प्रणाली भएकोले केन्द्रबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनमूलक र दीर्घकालीन महत्वका योजनाहरू निर्माण गर्दै स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । सीमित व्यक्तिहरू निहित स्वार्थले प्रेरित भई आफूअनुकूल गर्न खोज्नु मुख्य समस्याको रूपमा देखा परेको छ । त्यस्ता समस्याहरू देखिनु भनेको संघीयतालाई नै धरापमा पार्नु हो । वास्तवमा नेपालमा धेरै सम्भावनाहरू छन् र सम्भावना कार्यान्वयन पक्ष सम्भव पनि छ । केवल त्यसमा दृढ इच्छाशक्तिका साथ निःस्वार्थ भावनाले काम गर्नसक्ने नेतृत्वको मुख्य आवश्यकता छ ।