(वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले वैदेशिक रोजगार विभागबाट सम्पादन हुने अधिकांश क्रियाकलापहरूमा विद्युतीय शासन लागू गर्ने बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति मात्र नभई विभागसँग जोडिन आउने सबै सरोकारवालाहरूसँगको सम्बन्ध अब वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र अन्य अनलाइन प्रणालीहरूबाट गर्न विभागले धेरै तयारीहरू गरिसकेको छ । यसलाई पछिल्ला दिनहरूमा अभ्यासमा समेत ल्याइसकेको पाइएको छ ।
संस्थागत श्रम स्वीकृतिमा इजाजतपत्रवाला व्यवसायीहरूले फाइल बोकेर ताहाचल कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै श्रमिकहरूको छनौट प्रकृयालाई पनि बढीभन्दा बढी पारदर्शी बनाउन वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रमाणीकरण मोड्यूल र कामदार छनौट मोड्युल अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२० को पहिलो दिन अर्थात् आजदेखि नै लागू गर्ने तयारी विभागको छ । यो प्रणाली लागू भएसँगै बिचौलियाहरूको चलखेलमा पनि ठूलो नियन्त्रण हुने अपेक्षा विभागले गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको इतिहास हेर्दा यसको पूर्ववर्ती श्रम विभागको गठन विसं २०२८ सालमा भएको देखिन्छ । तत्कालीन समयमा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको श्रम विभागलाई २०३८ सालमा श्रम मन्त्रालयको स्थापनापछि यसैमा स्थानान्तरण गरियो ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ जारी भएपछि विभागको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी विसं २०५६ सालमा श्रम विभागको नाम श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभाग कायम भयो । विभागले गर्दै आएको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्यको जटिलता र कार्यचापले गर्दा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मामला हेर्ने छुट्टै वैदेशिक रोजगार विभागको रूपमा विसं २०६५ पुस १६ गते स्थापना गरियो । नेपाल सरकारको विसं २०७० मंसिर २६ गतेको निर्णयानुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रै देशभरिको श्रम स्विकृतीसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नेगरी चारवटा कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलको कार्य जिम्मेवारीमा पृथकीकरणसँग फेरि कार्यालयलाई श्रमग्राममा सारियो । नेपाल सरकारको २०७५ पुस १२ को निर्णयले वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलको अतिरिक्त सबै प्रदेशमा एक–एकवटा कार्यालयबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिनेगरी श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागअन्तर्गतका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरू (विराटनगर, जनकपुर, बुटवल, पोखरा, धनगढी र सुर्खेत)बाट समेत सेवा दिन थालियो । यसरी विभिन्न चरणहरू पार गर्दै आएको वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक क्षेत्रमा जान चाहेका र विदेशमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको सहजता र सहयोगका लागि पछिल्ला दिनहरूमा आफ्ना गतिविधिहरूलाई तीव्र्र बनाइरहेको छ । विभागले आगामी दिनमा गर्न लागेका नयाँ काम र भावि योजनामा केन्द्रित रहेर डा. भुसालसँग आर्थिक दैनिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः सम्पादक)
तपाईं वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक भएर आएपछि गरेका महत्वपूर्ण कामहरू के–के हुन् ?
म यस विभागमा महानिर्देशक भएर आएको करिब आठ महिना भयो । यो अवधिमा हामीले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा भएका विभिन्न किसिमका समस्याहरूलाई निराकरण गर्ने कामहरू गरेका छौँ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय त विभागको छविमा आएको परिवर्तन नै हो । पीडकले पीडितलाई त्रासमा राख्ने जुन किसिमको वातावरण पहिला थियो, त्यसको अन्त्य गरेका छौँ । वैदेशिक रोजगारपीडितले विभागमा आउँदा म मेरो कुरा सुनिने ठाउँमा आएको छु, नियमसम्मत कुराहरू सुनुवाइ हुन्छन् भन्ने प्रत्याभूति हामीले पीडितहरूलाई दिलाउन सकेका छौँ । म विभागमा आउँदा पहिले त्यो खालको वातावरण छँदै थिएन । हामीले कानुनीरूपमा पीडितले पाउनुपर्ने सेवा सुविधालाई थप भरपर्दो, सरल र सजिलो बनाएका छौँ ।
हालसम्म विभागले कति संख्यामा उजुरीको छिनोफानो गरेको छ त ?
म विभागमा आएपछि छ महिनामा नै आठ सय ३२ उजुरीको छानबिन गरी किनारा लाउने काम सम्पन्न भएको छ । विभागमा आएका र विगतदेखि थाती रहेका उजुरीहरूको छिनोफानो गर्ने काम विभागले छिटोछरितो ढंगले गरिरहेको छ, यो प्रमाण पनि हो । उजुरी प्रक्रियालाई सहज बनाउन अहिले विभिन्न किसिमका फारामहरू बनाएका छौँ । त्यसले विभागलाई काम गर्न सजिलो भएको पनि छ । कतिपय उजुरी धेरै वर्ष पुराना २०५९ सालदेखिका फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका थिए । अब २०७३ सालसम्मका संस्थागत उजुरीहरूको अध्ययन र फरफारक गर्ने कार्य लगभग सकिएको छ । कतिपय उजुरीहरू कुनै प्रमाण नपुग्ने र उजुरीकर्तालाई सम्पर्कमा ल्याउन प्रयत्न गर्दा पनि सम्पर्कविहीन भएको अवस्थामा त्यस्ता उजुरी तामेलीमा राखेका छौँ । कसैको दाबी पुग्ने कागजात भए सम्पर्कमा आउन विभागले पटक–पटक सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिसकेको पनि छ । तर, उनीहरू सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
हालसम्म विभागमा ठगीसम्बन्धी कस्ता किसिमका मुद्दा बढी आएका छन् ?
विभागमा संस्थागत र व्यक्तिगत गरी दुई प्रकारका ठगीसम्बन्धी मुद्दा बढी आउने गरेका छन् । संस्थागत भन्नाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग जोडिएको उजुरी हुन् । व्यक्तिगत भन्नाले ठगी कार्यमा संस्थाको नभई व्यक्तिको संलग्नता भएको उजुरीलाई जनाउँदछ । संस्थाको हकमा विभागले जिम्मा लिएर निर्णय लिन्छ तर व्यक्तिको लागि कानुनी पृष्ठभूमिका अनुसन्धान अधिकृत तोकी अनुसन्धान र अभियोजनको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिगत ठगीका मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा जान्छन् उसैले छिनोफानो गर्छ । न्यायाधिकरणले आफ्नो कार्यविधिबमोजिम निर्णय लिन्छ । व्यक्तिगत उजुरीमा पनि हामीले अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यलाई अहिले महत्व दिएर निकै तीव्रताका साथ काम अगाडि बढाएका छौँ । विभागले अनुगमनलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाएको छ । यसको लागि कार्यविधि जारी गरिएको छ ।
आकस्मिक अनुगमन गरी काननुविपरीत कार्य गर्ने र नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम सेवाशुल्क उठाउनेहरूलाई विभागले कानुनको दायरामा ल्याउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । म विभागमा आएपछिको र आउनुअघिको अवधिको तुलना गर्दा अनुगमन ६ गुणाले बढेको छ भने कानुनविपरीत कार्य गर्नेलाई गरिने जरिवानाको अनुपात पनि त्यही हिसाबले बढेको पाएका छौँ । हामीले बढीभन्दा बढी सूचना प्रणाली र प्रविधिको उपयोगलाई जोड दिएका छौँ । यसैगरी वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधनमा उल्लिखित कुराहरूलाई विभागले उच्च प्राथमिकतासाथ लागू गर्दै गएको छ । एजेन्ट खारेजी, बैंक खाता अनिवार्य गर्ने, व्यवसायीको धरौटी वृद्धि, मर्जर र खारेजी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत उजुरी लिने कार्य इत्यादि केही उदाहरणहरू मात्र हुन् ।
मेनपावरलाई मर्ज गराउने र धरौटी रकम बढाउने काम तपाईंको पालामा आएर भयो । यसको मुख्य कारण के हो त ?
म विभागमा आएपछि मेनपावरको धरौटी रकम बढेको होइन । ऐन संशोधन म आउनुअगावै भएको थियो । मेरो पालामा त केवल कार्यान्वयन मात्र भएको हो । संशोधित ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम इजाजतपत्रवाला व्यवसायीहरूको धरौटी वृद्धिको कुरा मात्र थिएन । मर्जरमा जान चाहनेहरूलाई मर्जमा लैजाने र धरौटी वृद्धि पनि गर्न नसक्ने मर्जरमा पनि नजानेहरूलाई खारेजीमा लैजाने विषयको समेत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । त्यसको लागि नियमावलीमा संशोधन हुनुपर्दथ्यो ।
गएको भदौ १८ गते यी सबै प्रक्रियाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो तर हाम्रो हातमा भदौ ४ गते मात्र संशोधित नियमावली आइपुग्यो । त्यसपछि हामीले त्यसलाई रातदिन नभनी छिटोछरितो ढंगले काम गरेर त्यसलाई टुङ्ग्यायौँ । यसमा कल्पना गर्न नसकिने गरी हामीले कसरी एक हजार दुई सय ५० बढी मेनपावरहरूको धरौटी वृद्धि, मर्जर र खारेजी प्रक्रिया सक्यौँ ? म र मेरो टिमले दिलो ज्यानले मिहेनत ग-यो । यस प्रक्रियामा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, व्यवसायीहरू र बैंकहरूले समेत निकै मिहेनत गरे । हामीले १४ दिनमा आठ सय ५३ संस्थाको धरौटी वृद्धि, बैंक ग्यारेन्टी अपडेट गर्ने र सञ्चालकहरूको विवरण अद्यावधिक गर्नेलगायतका कार्य समपन्न ग-यौँ । यसैगरी तीन सय तीन संस्थाको खारेजी दुई सय ९७ इजाजतपत्रवाला संस्थाहरूको मर्जरको कार्य सम्पन्न गर्ने कार्य ग-यौँ । एउटा संस्था मर्जका लागि दुई/तीन वर्षसमेत लाग्ने गरेको रहेछ ।
विभागले आगामी दिनमा विद्युतीय अनलाइनमार्फत काम गर्ने भनिएको छ, यसको तयारी कहाँ पुग्यो ?
यो वर्ष हामीले विभागका कर्मचारीहरूको विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्ने, बारकोडमा आधारित ई–स्टिकर, विद्युतीय पालो प्रणाली, श्रम स्वीकृतिको जानकारी मोबाइल सन्देशको रूपमा जाने व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारीको खोजी गर्ने पोर्टलको स्तरीकरण, श्रम स्वीकृतिका लागि बैंक खाता अनिवार्य गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने बीमा र कल्याणकारी कोषमा तिर्नुपर्ने रकम अनलाइन प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
अर्को कुरा हामीले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणीकरण भएका कागजातहरू पनि वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्ने व्यवस्था प्रारम्भ गरिसकेका छौँ । जसले गर्दा श्रम स्वीकृतिको लागि प्रमाणीकृत कागजातको सक्कल प्रति बोकेर हिँड्नुपर्नेछैन भने इमेलबाट समेत आउनु पर्ने व्यवस्था खारेज गरिँदै छ । यस प्रणालीले कागजातमा चलखेल गर्ने अवस्थाको पूर्णतः अन्त्य गर्नेछ । कामदार छनौटको मोडल यही जनवरी १ अर्थात् आजदेखि कार्यान्वयनमा आउँदै छ । नयाँ प्रमाणीकरण भई आउने कागजातबाट इजाजतपत्रवालाले माग गर्ने पूर्वस्वीकृति, विज्ञापन प्रकाशन, कामदारले आवेदन गर्ने व्यवस्था, कामदार छनौटको प्रतिवेदन र श्रम स्वीकृतिको आवेदन सबै सूचना प्रणालीमार्फत गर्नेगरी हामीले तयारी गरेका छौँ । यसबाट बिचौलिया र एजेन्टको चलखेलमा कमी आउनुका साथै नियन्त्रण हुने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।
यसैगरी विभागमा पुराना कागजात नभेटिने र सेवाग्राहीले दुःख पाइरहेको अवस्था थियो । यो समस्या समाधान गर्न र विगतमा कानुनी कारबाहीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थाको अभिलेखलाई चुस्त दुरुस्त पार्नका लागि हामीले पुराना कागजातहरूलाई विद्युतीय अभिलेखीकरण गर्ने कार्य पनि सुरु गर्दै छौँ । यी पाइपलाइनमा रहेका वा कार्यान्वयन भैसकेका कार्यका अतिरिक्त ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत कोरिया जाने श्रमिकहरूको श्रमस्वीकृति प्रकृयालाई वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, सबै इजाजतपत्रवालाहरूले संस्था नवीकरण गराउने कार्य अनलाइनबाटै गर्न सक्ने र विभागले अनलाइन अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन हाम्रो प्राथमिकतामा रहेका छन् । जसले सेवाग्राहीहरूलाई छिटो र भरपर्दो सेवा दिन सकिनेछ । यो प्रकृयाबाट अनावश्यकरूपमा हुने लेनदेनका कुराहरू पनि नियन्त्रण हुने अपेक्षा विभागले राखेको छ । अहिलेको विभागको प्राथमिकता नै विद्युतीय सुशासन कायम गर्नु हो ।
विभागको नेतृत्व परिवर्तनसँगै योजना र काममा पनि असर पुग्ने गरेको विषय बाहिर आएको छ, वास्तविता के हो ?
अहिलेसम्मको परिस्थिति मूल्याङन गर्दा त्यस्तै देखिएको छ । हरेक व्यक्तिको आ–आफ्नै योजना हुन्छन् । उसले आफ्नो योजनाअनुसारकै काम गर्छ । त्यसैले अबका सुधार संस्थागत हुनुपर्छ, त्यो कुरा विद्युतीय सुशासनको प्रत्याभूतिबाटै हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
करिब दुई वर्षदेखि रोजगारीको लागि मलेशिया जान कामदारले पाएका थिएनन् र केही महिनाअगाडि पुन खुलेको छ, के कारण गर्दा त्यो समस्या आएको रहेछ ?
विभिन्न तहमा विभिन्न खालका संस्थाहरू खडा गरेर वैदेशिक रोजगारमा जाँदा कामदारलाई असहज बनाउने काम भइहेको थियो । विचौलियाका कारण आर्थिक भार परेको र त्यसलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ श्रम स्वीकृतिमा कडाइ गरिएको थियो । पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जाने करिब ४६ हजार र पुरानो कलिङ भिषा भएका अरु १५ हजार जति व्यक्ति त त्यो अवधिमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा मलेशिया पुगेकै थिए । नयाँ श्रम स्वीकृतिसँग जोडिएका विषयहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूको एकाधिकारको कुरा र विभिन्न संस्था खडा गरी लिइएको चर्को लागतको समस्या थियो । पछिल्लो श्रम सम्झौताले ती विषयहरू सम्बोधन गरेपछि मलेशिया रोजगारी पहिलेकै जसरी सुचारु भएको हो ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै अहिले श्रम कार्यालयको नयाँ शाखाहरू कुन–कुन प्रदेशको कहाँ–कहाँ विस्तार गरियो ?
अहिले वैदेशिक रोजगार कार्यालयका ताहाचलको अतिरिक्त उपत्यका बाहिरका छवटा श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ । १ नम्बर प्रदेशमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरबाट, दुई नम्बर प्रदेशमा जनकपुरबाट, ५ नं प्रदेशको बुटवलबाट, गण्डकी प्रदेशको पोखराबाट, सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीबाट र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतबाट यो सेवा दिएका छौँ । विद्युतीय पालो प्रणाली लागू भएपछि त व्यक्तिले जहाँ आफूलाई पायक पर्छ वा जहाँ छिटो पालो आउँछ त्यही कार्यालयमा जान सक्छ । ३ नम्बर प्रदेशभित्र काठमाडौँस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट सबै खाले श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ । एक वर्षको अवधिमा उपत्यका बाहिरबाट एक लाख २० हजारको हाराहारीमा पुनः श्रम स्वीकृति जारी गरिएको छ जसबाट सेवाग्राहीको करौडौँ रकम र समय समेत बचत भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि हिँडेका कामदार एयरपोर्टबाट सेटिङ नमिल्दा बेला–बेलामा समातिएका समाचार बाहिर आइरहन्छन् । यसको मुख्य कारणचाहिँ के रहेछ ?
अहिले यसमा कमी आइसकेको छ । यसको अर्थ यस्ता घटना भएका छैनन् भन्ने पनि होइन । यदाकदा यस्ता घटनाहरू भएका छन् । अब हामीले लागू गर्ने सूचना प्रणालीले सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीहरूबीचको प्रत्यक्ष भेटघाटलाई धेरै हदसम्म घटाउँनेछ । त्यसपछि यस्ता घटनामा स्वतः कमी आउनेछ । सेटिङ र मान्छे पक्राउ पर्नुको कारण भेटघाट र लेनदेन नै मुख्य विषय हुन् । हामी यसको निराकरणको लागि काम गरिरहेका छौँ । अब भुक्तानीको काम पनि अनलाइन सेवा प्रदायकबाट गरिने हुनाले यसमा थप सुधार आउनेछ ।
अर्को कुरा एयरपोर्ट सेटिङको जुन कुरा छ त्यसमा वैदेशिक रोजगार विभाग, अध्यागमन विभाग, सुरक्षा निकाय, यात्रुलगायतका निकायबीच सूचनाहरूको प्रभावकारी आदानप्रदान हुन नसकेको कारणले पनि हुनसक्छ । त्यसैले हामीले अध्यागमन विभाग र अन्य सरोकारवाला निकायसँग सूचना प्रणालीहरूको एकीकरण र समन्वय गरी यो समस्यालाई नियन्त्रणमा ल्याउने अपेक्षा गरेका छौँ ।
व्यक्तिले गर्ने नियन्त्रण व्यक्तिसँगै परिवर्तन भएर जान्छ । तर, प्रणालीले गर्ने नियन्त्रण स्थायी र कम खर्चिलो हुन्छ । प्रणालीले कागजात पुगेपछि आफैँ काम गर्छ । हामीले तयार गरेको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले अपुग कागजातका लागि सूचना प्रणालीबाटै जानकारी गराइन्छ । सूचना प्रणालीको प्रयोग सहज र सरल बनाउन विभागले निरन्तर मिहेनेत गरिरहेको छ । धेरै कामहरू घरबाटै गर्न सकियोस् भनेर विद्यमान सूचना प्रणालीलाई प्रयोगकर्तामैत्री बनाउँदै छौ । आफूले सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न नजानेका व्यक्तिहरूले पनि नजानेकाहरूले परिवारको सहायताले पनि यो काम गर्न सक्नेछन् । जसले कामका लागि फारम भरेको हो, उसले यहाँबाट प्राप्त भएको कोड र आफ्नो पासपोर्ट नम्बर हालेपछि कामको बारेमा जानकारी घरमै बसेर प्राप्त गरुन् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।
यो विभागको बजेट कसरी खर्च भइरहेकोे छ ?
हामीले यसअघिको भन्दा यो चौमासिकमा धेरै सूचना प्रणालीहरू तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ । त्यसको भुक्तानी गर्न बाँकी पनि छ । यसो हुनाले प्रथम चौमासिकमा भौतिक प्रगतिमा सन्तोष गर्ने पर्याप्त ठाउँ भए पनि नौ प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति देखिएको छ । ती सूचना प्रणालीहरूको भुक्तानी यो चौमासिकमा हुनेछ । तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो वर्षभन्दा बजेट उल्लेख्यरूपले बढी छ । तर, विभागका लागि कार्यालय भवन बनाउन विनियोजन गरिएको बजेट खर्च हुने अवस्था देखिएको छैन । झण्डै पाँच लाखको हाराहारीमा रहेका अभिलेख डिजिटाइजेशनमा ५० र ६० लाख खर्च हुने अनुमान गरेका छौँ ।
क्याटेगोरी : अन्तर्वार्ता
ताजा अपडेट
- जुवाको खालबाट छ लाख नगदसहित १३ जना पक्राउ
- बसपार्क निर्माणको काम सीमा विवादका कारण अवरुद्ध
- पेट्रोलियम अन्वेषण: ७९ प्रतिशत ‘ड्रिलिङ’को काम सकियो
- त्रिशूलीमा आठ करोडको लागतमा नयाँ पुल निर्माण
- हुथी विद्रोहीले गरे अमेरिकी युद्धपोतमा आक्रमण
- ट्रम्प प्रशासनले रोक्न नसक्ने आणविक विस्तार योजना
- फोहोर मैलाको समस्या र व्यवस्थापन
- ऊर्जामैत्री भवन निर्माणमा नीतिगत प्रस्थान
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया