काडमाण्डौँ,माघ ७
डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेलपूर्वसचिव, जलस्रोत र भूमिसुधार मन्त्रालय
नेपाल र भारतको सीमामा पछिल्लो समय विवाद देखिएको छ । भारतले एकतर्फीरूपमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुवै देशबीच सीमासम्बन्धी विवाद बढेको हो ।अहिले विशेषगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रको विषयमा विवाद देखिएको छ । यही बीचमा सीमाविज्ञको रूपमा रहेका पूृर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं पूर्वसचिव जलस्रोत रभूमिसुधार मन्त्रालयका डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेलसँग नेपाल र भारत सीमाको विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक दैनिकका प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अशं :
नेपाल र भारतबीच कालापानी विवादको जड के हो ?
कालापानीभन्दा पहिले नेपालको पश्चिम सिमाना कहाँ हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । नेपाल–भारत सीमा ४ मार्च १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ ले नेपाल–भारत सीमा महाकाली नदी भन्ने उल्लेख छ । सन्धिको धारा ६ ले ‘नेपालका राजा र उत्तराधिकारीहरूले कालीभन्दा पश्चिमको भू–भागमा दाबी गर्न पाउने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकाको कालापानी, लिपु र लिम्पियाधुराको तीन गाउँ गुन्जी नाभी र कुटीलगायतका क्षेत्रका तीन सय ९७ वर्ग किलोमिटर हाल भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा पारेको छ । नेपाल भारतको सीमाको विषयलाई लिएर सीमासम्बन्धी काम गर्ने समिति छ । त्यो समितिले ९८ प्रतिशत काम पूरा गरिसकेको छ भने बाँकी दुई प्रतिशत भनेको पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता र दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको हो । अब समितिले आ–आफ्नो सरकारलाई रिपोर्ट बुझाएकै छैन उता भारतले एकलौटीरूपमा नक्सा प्रकाशन गरिसक्यो । हालको विवाद भनेको यही नै हो ।
काली नदीको वास्तविक उद्गमस्थल लिपुलेक भञ्ज्याङ्गभन्दा उत्तर–पश्चिममा पर्ने लिम्पियाधुरा रहेको छ । कालापानी मात्रै होइन, लिम्पियाधुरासमेत नेपालको हो । नेपाल, चिन र भारतको सीमानामा कालापानी त्रिकोणाकारमा रहेको छ । कुटीयाङ्दी (काली) र लिपु खोलाले यसलाई त्रिकोणाकार बनाएको छ । नेपालले काली अर्थात् कुटीयाङ्दीको मुहानलाई महाकाली नदीको मुहान भन्दै आएको छ भने भारतले लिपु खोलाको मुहानलाई महाकाली नदीको मुहान भन्दै कालापानीमा अतिक्रमण गरेर कब्जा जमाएको छ । कालीको मुहानलाई महाकाली नदीको मुहान मान्दा कालापानी नेपालमा पर्छ भने लिपु खोलको मुहानलाई महाकालीको उद्गमस्थल मान्दा कालापानी भारतमा पर्छ । यही विवादका कारण सन् १९६२ देखि कालापानीको एक सय ९५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि भारतले कब्जा गरिरहेको छ । कालापानीको पश्चिमतिरबाट बग्ने काली अर्थात् कुटीयाङ्दीको मुहान नै महाकालीको उद्गमस्थल भएको नेपाली पक्षको प्रमाणसहितको दाबी छ । ऐतिहासिक तथ्यहरूले पनि कुटीयाङ्दीको मुहानलाई नै महाकाली नदिको उद्गमस्थल देखाएको छ ।
सन् १८५६ सम्म भारतले लिपु खोलालाई महाकालीको स्रोत भनेको छ । सन् १९६२÷६३को भारत र चीनबीचको युद्धपछि लिपु खोलाको दायाँको समथर भूमि जुन रणनीतिक हिसाबले पनि भारतको लागि महत्वपूर्ण छ । त्यसैले यो उनीहरूको अतिक्रमणमा प¥यो । कालापानीमा ६२ वर्ग किलोमिटरमा सैन्य क्याम्प रहेको छ । तीन सय ४५ किलोमिटर त पहिल्यै अतिक्रमण भएको हो । परराष्ट्र सचिवस्तरमा टुंग्याउने सहमति भएकोमा आजसम्म किन त्यो विषयमा कुरा उठेन ? राष्ट्रहितको विषयमा लापरबाही र ढिलासुस्ती गर्ने काम कसबाट भएको हो ? तिनीहरूका विरुद्धमा कानुनी उपचारको काम गरिनु पर्दछ । कालापनीमा कृत्रिम काली र शिवको मन्दिर र मन्दिरको अगाडी सानो पानी जम्ने आहाल बनाएर त्यसको पानी लिपु खोलामा झारेर अतिक्रमण गरेको छ । तर, वास्तविक सीमा भनेको लिपु खोला नै हो । तसर्थ नदिको मुहान लिम्पियाधुरा हो ।
तपाईं त दार्चुला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भइसक्नुभएको व्यक्ति, तपाईंको कार्यकालमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा
विवादका विषयमा के–कस्ता कामहरू भए ?
म २०३६ कात्तिकदेखि २०३८ चैतसम्म करिब ३० महिना दार्चुला जिल्लाको सीडीओ थिएँ । मलाई जाने बेलामा तालुक गृहमन्त्रालयले केही जानकारी दिएको थिएन । जिल्लामा पुगेपछि नेपाली भूमि व्यास क्षेत्रमा पर्ने कालापानीमा भारतीय अतिक्रमणमा परेको थाहा पाएँ । मैले २०३७ सालको साउन महिनामा सीमाको अध्ययन गर्न सार्वजनिक निर्माण शाखाको इन्जिनियर र एलडीओसहितको टोली लिएर गएको थिएँ । तर, बाटोमा जाँदै गर्दा भूकम्प आयो । त्यसैले व्याससम्म पुगेर फर्केको थिएँ । पछि अञ्चलाधीश र गृहमन्त्रालयलाई समेत जानकारी २०३८ को साउन महिनामा लिपु दर्राको टिङ्गकरमा रहेको स्तम्भ नम्बर एक निरीक्षण गरेँ । त्यसपछि तिब्बतको ताक्लाकोटमा गएर तिब्बतीयन प्रशासनसँग सीमा तथा चरिचरनको विषयमा समेत छलफल गरेको थिएँ । फर्कने क्रममा व्यास क्षेत्रको छाङ्गु्रु गाउँकोे सीतापुल तरेर गुञ्जी हुँदै कालापनी पुगेको थिएँ । त्यहाँ भारतीय इण्डो तिब्बतीयन बोर्डर पुलिसले सुरक्षा दिएको थियो । दुई÷तीन घण्टा त्यस इलाकामा निरीक्षण गरेका थियौ । पहाडको फेदीमा शिव र कालीको मन्दिर बनाएको र त्यसको अघि पोखरी बनाएर राखेको थियो । भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले त्यसको थोरै दक्षिणतर्फ भारतीय भूमि पर्छ भन्ने दाबी गरेको थियो । तर, कालापानीको उत्तरपश्चिमतर्फको जोलिङ्गाङबाट कालीनदी बगेको भन्ने स्थानीयहरूले हामीलाई बताएका थिए । त्यो दिन रात परिसकेको थियो । हामी फर्केर गब्र्याङ रहेको भारतीय इण्डो तिब्बतीय बोर्डर पुलिसको ब्यारेकमा त्यो एक रात बस्यौँ । त्यस दिन हामीले भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूलाई दिने सेवा सुविधाका विषयमा समेत बुझेर भोलिपल्ट छाङ्ग्रु हुँदै फर्केको थियौँ । मैले भदौको पहिलो हप्ता हाम्रो निरीक्षण भ्रमणको गृहमन्त्रालय र अञ्चलाधिशको कार्यालय महेन्द्रनगरमा “व्यास क्षेत्रको भ्रमण प्रतिवेदन” भन्ने विषय राखेर रिपोर्ट पठाएको थिएँ । त्यसमा दुईवटा पाटो थियो । एउटा नेपाल र चीनको सीमास्तम्भ र नेपाल र चीनको जिल्लास्तरिय सम्बन्ध भन्ने विषय थियो भने अर्को कालापानी क्षेत्रको भ्रमण र महाकालीको स्रोत भन्ने । मैले रिपोर्टमा सीमा समस्या निराकरण गरेर नेपालको राष्ट्रिय झण्डा पहराउनु पर्छ भनेर नजरिया नक्सासमेत राखेर पठाएको थिएँ । त्यो विषयमा गृहले मसँग कुनै कैफियत पनि सोधेन । अहिले मेरो प्रतिवेदन बेपत्ता छ ।
त्यसो त सरकारसँग तीनवटा महत्वपूर्ण प्रतिवेदन छ । पहिलो पटक सरकारले नै २०३० सालमा गृह र परराष्ट्रका दुई सदस्यीय टोली पठाएर जाँचबुझ गर्न लगाएको थियो । त्यो बेलामा पनि सरकारलाई ‘नेपालको भूमि अतिक्रमणमा परेको’ भनेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि २०३८ सालको मेरो रिपोर्ट भयो । २०४५÷४६ मा डिल्लीराज जोशी सीडीओ भएर गएपछि उहाँले पनि विष्तृत प्रतिवेदन पठाएको थियो । दुःख गरेर पठाएको प्रतिवेदनहरूको कुनै उपयोग गरेको देखिँदैन ।
भूमि सुधार र जलस्रोत सचिव पनि हुनुभयो । सचिव भएपछि त मन्त्रीहरूसँग सम्पर्कमा भइराख्नुहुन्थ्यो होला । त्यो समयमा केही पहल गर्नुभएन ?
विसं २०५१ सालमा म भूमिसुधार सचिव थिएँ । मैले त्यतिबेला पनि यो विषयमा कुरा उठाएको थिएँ । नक्सा समितिमा छलफल हुन्छ । नक्सा समितिमा छलफल कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार क्याविनेटले पनि पास गर्नुपर्छ । कालापानीलगायतका विवादित विषयमा मैले मन्त्रालयमा कुनै पनि निर्णय पाइनँ । त्यसैले त्यो विषय सतही मात्र आउने तर कार्यान्वयनको तहमा नआउने गरेको विषय हो ।
महाकाली सन्धिको लागि होमवर्क हुँदै थियो । म हाजिर भएको तीन दिनमै मैले यो नगरौँ महाकालीको विवाद सर्कौ, टनकपुर टुङ्ग्याउँ भनेको हुँ । जलस्रोत मन्त्री पशुपतिसमशेर राणाले मलाई यो विषय राजनीतिकरूपमा सहमति भइसक्यो भन्नुभयो । तैपनि मैले कानुनका विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरेँ । विसं २०५२ देखि २०५५ सम्म म जलस्रोत सचिव थिएँ । महाकाली सन्धिको अनुमोदनको समयमा नेकपा एमाले सरकारको प्रतिपक्षमा थियो । सन्धि अनुमोदन गर्न केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको अनुमोदन समितिलाई मैले कालापानीको विषयमा जानकारी गराएको थिएँ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहन्थ्यो । अध्ययनकै क्रममा मैले हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, राधाकृष्ण(आरके) मैनाली र माधवकुमार नेपाललाई राति मेरो घरमै बोलाएर कालापानी समस्याको विषयमा समेत अवगत गराएको थिएँ । राति १२ बजेसम्म बसेर गएका पनि हुन् । उहाँहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ । त्यही व्यक्ति हालका शक्तिशाली सरकारका नेतृत्व गर्दै छन् । बलियोसँग प्रस्तुत भइदिँदैनन् त के गर्ने हामीले ?
तपाईंको कार्यकालमा त्यहाँ नेपाली सुरक्षाकर्मी राख्न प्रयास गर्नुभएन ?
टिङ्कर र सीतापुरमा प्रहरी पोष्ट थियो, त्यो हाल पनि छ । तर, समस्या भनेको मंसिरदेखि वैशाखसम्म त्यहाँ अत्यधिक चिसो हुने हुनाले तिनीहरू सदरमुकाम या आसपास आएर बस्छन् । त्यो अवधिमा नेपालतर्फ सुरक्षाको दृष्टिकोणले खाली हुन्छ । नेपालतर्फ राम्रो जंगल छ र जंगली जनावरहरू पनि धेरै छन् । नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू नभएको मौकामा भारतीय जनताहरू आएर नेपालतर्फको रुख काटेर लैजाने र जंगली जनावारसमेत मारेर लैजाने गर्छन् । त्यस कारणले भारतीयहरूले जस्तै नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि भौतिक पूर्वाधार बनाएर निरन्तररूपमा परिचालन गरिनुपर्छ भनेर मैले तालुक गृहमन्त्रालयमा रिपोर्ट पठाएको थिएँ ।
त्यसो भए नेपाली नै लाचार भएको हो त ?
राज्यको लाचारीपन भनौँ या उदासीनता । मुख्य कुरा राज्यको उपस्थिति देखिएन । त्यो ठाउँ पहिले राणा शासानमा पनि सरकारको नजरमा त्यत्ति परेको थिएन र प्रजातन्त्र आएपछि पनि यो ठाउँ बेवास्तामै प¥यो । विसं २०३२ सालमा सीमा प्रशासन योजना बनेपछि सीमा प्रशासन शाखा छाङ्ग्रुमा बस्यो । जुन समयमा भारतीयहरू कालापानी हाम्रो हो भनेर बस्न आइसकेको थियो । सडक तथा पुललगायतका सामान्यभन्दा सामान्य सुविधा त पु¥याइदिनु प¥यो नि । २०३० सालदेखि त सरकारलाई राम्रैसँग थाहा छ तर बेवास्ता गरेको छ । म २०३६ सालमा दार्चुला जाँदा तीन दिन लगाएर गएको थिएँ । सदरमुकामको जनजीवन र पूर्वाधार सम्झँदा अहिले पनि कहाली लागेर आउँछ । अब त्योभन्दा नब्बे किमिमाथिको कुरा कसरी वर्णन गरौँ ? विसं २०७३ मा म, रतन भण्डारी र जगत भुषाल मिलेर कालापानी गएका थियौँ । यात्रा अनुमतिपत्र भारतीयहरूले दिनमा भारतीयहरूले कडाइ गर्दारहेछन् । पिथौरागढ जिल्लाको दार्चुला उपजिल्लाको जोलजीवीभन्दा माथि मिलिटर नोटिफाइड इलाका घोषणा गरेको थियो । पहिले म सीडीओ हुँदा पहिलो पटक धार्चुलाबाट अनुमतिपत्र लिएर जानु पथ्र्यो । त्यसका लागि दार्चुलाको सीडीओको जारीपत्र लिएर दार्चुलाको सवडिभिजन प्रमुख(एसडीएम)ले सही गरेपछि मात्र बहुयात्रा अनुमतिपत्र हुन्थ्यो । अहिले जोजीविबाट तावाघाट सारेछन् । त्यसैले अहिले त्यहाँ जान समस्या रहेछ । पहिले म सीडीओ छँदा घोडेटो थियो हाल पुरानो बाटो छैन । हाम्रोतर्फ दार्चुलाभन्दा माथि दुम्लिङसम्म मात्र जान सकिन्छ । यसरी पनि हुन्छ र ?
कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा विवाद समस्याको निराकरणको उपाय के हुन सक्छ ?
अहिले माहौल तातेको छ । यो अवसरलाई गुमाउन भएन । निरन्तर लागेर सरकारलाई दबाब दिएर नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्छ । अब हामीले कालापानी मात्र होइन नाभी, गुञ्जी, कुटी पनि फिर्ता ल्याउनु पर्छ । त्यो जमिन विसं २०१५ सालदेखि २०२० सालसम्म नेपालकै हो । त्यतिबेला दार्चुला पनि बैतडी जिल्लामा थियो । त्यस इलाकाको राजस्व पनि नेपालले उठाएको थियो । भैरव रिसाल अञ्चलका हाकिम हुँदा खरिदार ऋषिराज द्विवेदीले त्यस इलाकामा जनगणना पनि गराएको रेकर्ड भेटिइसकेको छ । महाकाली सन्धिको समयमा सन् १९९६ मै नेपालका लागि भारतीय राजदूत केभी राजनले कालापानी क्षेत्र विवादित क्षेत्र भनेर बोलिसकेका थिए । त्यसपछि महाकाली सन्धिको कागजात लिएर जुन १९९७ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार (आईके) गुजराल नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो । नेपालका प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द हुनुहन्थ्यो । नेपालका प्रधानमन्त्रीको व्याकअपका लागि वार्ता टोलीमा म पनि थिएँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी हुनुहुन्थ्यो । त्यतिवेला भारतीय प्रधानमन्त्री गुजरालले कालापानी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो भने राधिकापुरको बाटो प्रयोग गर्न दिने भनेर तत्कालै आफैँले निर्णय गरेर सहमत हुनुभएको थियो । स्थायी सीमाको लागि प्रधानमन्त्रीस्तरिय कुरा हुनुपर्छ । कर्मचारीको तहमा कुरा गरेर हुन्न । भारत आफैँले महाकाली सन्धिको समयमा भारतले नै यो विषय टुग्याउँछु भनेको हो । पछिल्लो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रदामोदरदास मोदी नेपाल आउँदा सुस्ता र कालापानीमा विवाद छ । परराष्ट्र सहसचिवस्तरमा टुग्याउने भन्ने सहमती भएको थियो । पहिले त वार्ता हुनुप¥यो नि । पहिले हामीले हाम्रो कुरा दरिलो राखेर बलियो प्रमाण पेश गर्नुपर्छ । सुगौली सन्धिको धारा ५ र नदी विज्ञानको आधारमा पनि त्यो भूमि हाम्रो हो । सन् १८५६ सम्मको नक्सामा नेपालको सिमाना काली नदि नै उल्लेख छ । त्यो नक्सा पनि हाम्रो बलियो प्रमाण हो । अर्को कुरा हामीले त इष्टइण्डिया कम्पनीसँग सन्धि गरेको हो । त्यसैले ब्रिटिस सर्भेयर जनरल अफ इण्डियाको नक्सा खोजौँ । भारतले त्यो नक्सा निकालेन भने बेलायतसँग त हुन्छ नि । हामीसँग छ÷छैन थाहा छैन । अर्को कुरा नदिविज्ञानको कुरा त सबैले मान्ने र वैज्ञानिक विधि पनि हो । मूल नदीमा मिसिने सबैभन्दा ठूलो नदी कुन हो त्यही कालीको स्रोत हो । अझ माथिसम्म जाने हो भने पानी आउँदा सबैभन्दा माथिको टरेन अर्थात् खोल्सा नै काली नदिको मुहान हो । जुन सर्वव्यापी सिद्धान्त नै हो । यसरी यो सीमाको निराकरण गर्न सकिन्छ ।
नेपाल र भारत दुवै देशमा स्थायी र बलियो सरकार छ । राजनीतिकरूपमा नेपालको प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्छ । भारतले बंगलादेशसँगको सीमानाको टुंगो लगाइसकेको अवस्था छ । अब भारतले सानो चित्त नगरी असल छिमेकीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
१५ मे २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा भारत र चीनबीच कालापानी र लिपुलेक भञ्ज्याङ त्रिदेशीय व्यापार सम्झौता भएको थियो । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७५ साल असारमा चीन जाँदा यो विषय उठान भएन । अब त्यो नाका खुल्यो भने फेरि विवादको नाममा असन्तोष पोख्नुभन्दा अरु केही गर्न सकिन्छ र ?
यो कुरामा चीनले पनि नेपाललाई बिर्सेकै हो । नेपाल र चीन मित्रराष्ट्र हुन् । त्यतिबेला नेपालको धारण बुझ्न जरुरी ठानिएन । नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु हालसम्म एकिन भइसकेको छैन । नेपाल र चीन सीमास्तम्भ सन् १९६० तिर भएकोमा १९६२ मा चीन भारतबीच युद्ध भएपछि तिनीहरूमा तिक्तता कायम भयो । त्यसैले नेपाल–चीनको सीमालाई त्रिदेशीय सीमा अर्थात् शून्य सीमा पिल्लर नराखेर एकबाट सुरु भयो । अब नेपाल, चीन र भारतको त्रीदेशीय बिन्दु खोजिनु पर्छ । नेपाल, भारत र चिनको त्रिदेशीय बिन्दु कायमै नगरी भारत र चीनबीच मात्र सन्धि हुनु गलत थियो । हामी पनि गम्भीर भएनौँ । केपी शर्मा ओली हिजोका दिनसम्म एउटा दलका नेता मात्र थिए । अब देशकै नेता बन्न जरुरी छ । यो विषयमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई भेट्न म, प्राध्यापक मोहनप्रसाद लोहनी, विहारीकृष्ण श्रेष्ठ, हिरण्यलाल श्रेष्ठ र राजेश्वर आचार्य (चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत) गएका थिएँ । यस्ता विषयमा राज्यले प्राज्ञिकहरूको सहयोग र सल्लाह माग्नका लागि आमन्त्रण गर्नुपर्ने थियो । त्यसबेलामा हामीहरूसँग प्रमाण पुग्ने कागजात छ कुुरा उठाउनुस् भनेका पनि थियौँ । तर, उहाँले हामीलाई बेवास्ता गर्नुभयो । पछि उहाँले डा. सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वको छानबिन समिति बनाएको थियो । उपाध्यायले बुझाएको तीन सय पृष्ठको प्रतिवेदन सरकारमा अनाथ भएर बस्यो । पहिले किन समिति बनायो र पछि सरकारले बनाएको समितिको आधारमा किन कुरा गर्न सकेन ?
नेपाल–भारत सीमा विवाद बारम्बार आइरहनुको प्रमुख कारण के हो ?
नेपाल–भारतबीच १८ सय ८० किलोमिटर लामो सीमा छ । नेपालको २६ जिल्लाहरूले भारतलाई छोएको छ । जसमध्ये २३ जिल्लाका ७१ ठाउँमा सीमा मिचिएको पाइएको छ । जसमध्ये छ सय छ दशमलव तीन वर्ग किलोमिटर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको तथ्याङ्क पाइएको छ । नेपाल–भारत सीमा जोडिएको जिल्लाहरू धनुषा, बैतडी र डडेलधुरामा मात्र अतिक्रमण नभएको पाइन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कालापनी—लिम्पियाधुरा—लिपुलेक तीन सय ९७ वर्ग किमि (३७ सय हेक्टर) जमिन भारतले मिचेको छ । पहिलो कुरा त सरकारले पश्चिमतर्फको नक्सालाई सुगौली सन्धि र नदिविज्ञानको आधारमा लिम्पियाधुराको नक्सा समेटेर नेपालको औपचारिक नक्सा निकाल्नु पर्छ । छिमेकीहरूमा यस्तो आइरहनु सामान्य हो । तर, नागरिक समाजले झक्झक्याउनु प¥यो । अनि नेपालका शासक वर्ग प्रतिपक्षलगायतका राजनीतिक दलले पनि राष्ट्रभक्त भएर कुरा उठाउनु प¥यो । अहिले थामथुम पार्नका लागि केही गर्न खोजेको जस्तो मात्र गरेको छ, जुन राष्ट्रहितको दृष्टिले उपयुक्त र सही काम होइन ।
नेपाल–भारत सीमा विवादको स्थायी समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?
दायित्व बोध । केवल दायित्व बोध हुनुपर्छ सबैमा । तपाईं, हामी, राजनीतिकर्मी, शासक, नेतृत्व सबै जागरुक हुनुप¥यो । बलियोसँग कुरा उठाउनु प¥यो । खुट्टा कमाउनु भएन । खाली सबैले झारा टार्ने काम मात्र गर्नुभएन । सबै अद्यावधिक हुनु प¥यो । समस्या पालेर बस्नुभएन । प्रमाणसहित वार्ताका लागि आह्वान गर्नु प¥यो । कुरा कार्यान्वयनको चरणमा ल्याउनु प¥यो । अहिले माहोल बनेको छ । अहिले समाधान भएन भने हाम्रो भूमि गुम्यो भनेर जाने भयो । अर्को कुरा सरकारले स्पेसल एमिशरी बनाएर परराष्ट्र मन्त्रीलाई दिल्ली पठाएर प्रधानमन्त्रीहरूबीच आपसी कुराको वातावरण मिलाउनु प¥यो । यदि भारतले मानेन भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय या संयुक्त राष्ट्र संघमा पु¥याउनु पर्छ ।तपाईंको भनाइअनुसार के राजनीतिकर्मीहरू राष्ट्रिय अखण्डताप्रति उदासीन देखिएका हुन् ?हो, निर्वाचनको समयमा सीमाको मुद्दा उठाउने अनि अन्य समयमा चुपचाप बस्ने । केवल चुनावको समयमा यो विषयले प्राथमिकता पाउँछ तर समय गएपछि गौण भइदिन्छ । फेरि हालका सत्तामा भएका दल तत्कालीन नेकपा माओवादीका जनयुद्धमा जानुभन्दा अघिका अधिकांश मागहरू यसैसँग सम्बन्धित थिए । अब सरकारमा आएको बेलामा कार्यान्वयनको लागि पहल गर्नु उनीहरूको दायित्व पनि हो । तर, सत्तामा आएपछि उनीहरूले कसको शब्द बोल्छन् बुझ्नै गाह्रो ।
क्याटेगोरी : अन्तर्वार्ता
ताजा अपडेट
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया