जिएम यादव
बाँके, वैशाख १८
विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनका कारण समस्यामा परेका कामदार, मजदुर र विपन्न परिवारलाई राहतस्वरूप गरिने सहयोग बाँकेमा पनि जारी रहेको छ । बाँकेमा रहेका आठवटा स्थानीय तहहरूले झण्डै ३० हजार जनाका लागि ३१ करोडबराबरको राहत वितरण गरिने जनाएका छन् ।
बाँकेका अधिकांश स्थानीय तहले विपत् व्यवस्थापन कोषबाट राहतका काम गरेका छन् भने केही विकासका कार्यका लागि राखिएको बजेट रूपान्तरण गर्नेगरी राहत बाँडिरहेका हुन् । बाँकेका ८ वटा स्थानीय तहले राहतका लागि ३१ करोड रूपैयाँको व्यवस्थापन गरेका छन् । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले राहतका लागि २१ करोड ७१ लाख पाँच सय रूपैयाँ खर्च गर्दै छ । नगरप्रमुख डा. धवल समशेर राणाले केही पैसा स्थानीय तह र केही उपमहानगरपालिकाबाट व्यवस्थापन गरेर राहतका लागि खर्च गरेको जानकारी दिएका छन् ।
‘राहत रकम अभाव भएमा अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर राहतका लागि खर्च गर्नेछौं’, नगरप्रमुख डा. राणाले भने । नेपालगन्जले पहिलो चरणमा १२ हजार चार सय छ जनालाई राहत वितरण गरिरहेको छ । जसमा प्रत्येक परिवारका लागि एक हजार सात सय ५० रूपैयाँको प्याकेज बनाइएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले १५ केजी चामल, ५ केजी पिठो, २ केजी दाल, १ लिटर तेल, १ केजी नुन, १ एउटा साबुन वितरण गरिरहेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले भाडामा बस्नेहरूका लागि पनि राहत वितरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ‘यसअघि स्थायी बासिन्दालाई बाँडेका थियौं, अब भाडामा बस्ने विपन्नलाई राहत दिन वडामार्फत सूची तयार हुँदै छ’, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख थापाले भनिन् ।
यस्तैगरी खजुरा गाउँपालिकाले पहिलो चरणको राहत वितरण सकेको छ । खजुराले अब थप राहत आवश्यक भएमा जाँचबुझ गरी सिफारिस गर्न सर्वदलीय संयन्त्र बनाएको छ । जसको सिफारिसको आधारमा थप राहतको निर्णय लिइने गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपति बताउँछन् । ‘लकडाउनलाई कडाई गरिनेछ, कसैलाई भोकै मर्न दिनेछैनौं’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष कक्षपतिले भने । खजुरा गाउँपालिकाले एक हजार सात सय ४४ घरधुरीलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरिएको योजना अधिकृत दिलबहादुर पौडेलले जानकारी दिएका छन् । त्यसका लागि २३ लाख ९४ हजार बजेट खर्च गरिएको उनले बताए ।
खजुरामा रहेका ८ वटै वडाले पठाएको सूचीअनुसार खजुरामा २५ किलो चामल, २ किलो दाल, १ किलो नुन, १ लिटर तेल वितरण गरिएको हो । खजुराले विपत् व्यवस्थापन कोषबाट राहतको रकम खर्च गरेको हो । खजुराको विपत् व्यवस्थापन कोषमा २५ लाख रूपैयाँ रहेको थियो । कोषबाट स्वास्थ्य सामग्रीका लागि पनि खर्च गरिएको योजना अधिकृत पौडेलले बताए । उनले कोभिडका लागि प्रदेश सरकारले १० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने भने पनि खातामा भने आइनसकेको जानकारी दिएका छन् ।
जानकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर खत्रीले जानकीका सबै वडामा राहत वितरण गरिसकेको जानकारी दिएका छन् । जानकी गाउँपालिकाले राहत वितरणका लागि ३१ लाख रूपैयाँ जगेडा कोषबाट खर्च गरेको हो । ‘तीन हजार १२ घरधुरीलाई राहत वितरण गरिनेछ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खत्रीले भने । जानकीले दुई प्रकारले राहत वितरण गर्दैछ । ५ जनाभन्दा कम परिवार संख्यालाई १५ केजी चामल, २ केजी दाल, १ केजी नुन र १ लिटर तेल र ५ जनाभन्दा बढी परिवार सदस्य रहेकालाई २५ केजी चामल, ३ केजी दाल, १ केजी नुन र १ लिटर तेल दिन लागिएको हो । अधिकृत खत्रीले पहिलो चरणको राहतका सन्दर्भमा वैशाख २१ गते समीक्षा बैठक गरिने जानकारी दिएका छन् ।
डुुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पर्शुराम उपाध्यायले राहत वितरणका लागि साढे १५ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिएका छन् । एक हजार तीन सय बढीलाई राहत दिन सुरु गरिसकेको छ । प्रशासकीय अधिकृत उपाध्यायले बजेट अपुग भएमा थपिने बताएका छन् । ‘संघ र प्रदेशबाट पनि केही पैसा आउनेछ’, उनले भने, ‘त्यो पनि कोभिड नियन्त्रण र राहतका लागि खर्च गरिनेछ ।’ नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले आठ सय ५० परिवारलाई राहत वितरण गरेको बताएका छन् ।
राहत र कोरोनासम्बन्धी अन्य कार्यका लागि २५ लाख रूपैयाँ छुट्याएको जानकारी दिएका छन् । ‘आवश्यक परेकालाई राहत दिन्छौं’, उनले भने । बैजनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रजंग शाहीले दुई हजार नौ सय ४० परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको बताएका छन् । त्यसका पालिकाले त्यसका लागि पहिलो चरणमा ३० लाख छुट्याएको थियो । कोहलपुर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले चार हजार तीन सय बढी परिवारलाई राहत वितरण गरेको बताएका छन् । जसका लागि ४७ लाख रूपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले चार हजार बढीलाई राहत वितरण गर्नुपर्ने अनुमान गरेको जानकारी दिएका छन् । यद्यपि, छानबिनबाट उक्त संख्यामा कमी आउने उनले बताए । ‘वडामार्फत राहत वितरण गरिनेछ’, उनले भने । विपद् व्यवस्थापन कोषबाट एक करोड रूपैयाँ खर्च गर्न लागिएको प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले जानकारी दिए ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- कोही जिम्मेबार नहुँदा थला परेको विकास
- लेबनानमा युद्धविराम घोषणा
- सहकारी नियमन गर्न तीन महिनाभित्र बनाउनु पर्ने निकाय गठनको काम कहाँ पुग्यो?
- डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन बक्यौता रहेका उद्योग सञ्चालकहरुको घरमा प्राधिकरणको लाइन काट्ने तयारी
- वन मुद्दामा आरोपित भीआईपी व्यापारी धरौटीमा छुट्नुको रहस्य !
- बक्यौता उठाउन प्राधिकरणको नयाँ जुक्ति
- पहाड र तराईका केही स्थानमा हुस्सु, बाँकी भागमा मौसम सफा
- यस्तो आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया