बजेटमा निर्माण क्षेत्रलाई राहत प्याकेजसहितको व्यवस्था गर्न महासंघको सुझाव
काठमाडौं, वैशाख २४
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निर्माण व्यवसायमा राहत प्याकेजसहितको व्यवस्थाका लागि आफ्नो सुझाव पेश गरेको छ । महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार अर्थ सचिव रामशरण पुडासैनीलाई भेटी आफ्नो सुझाव पेश गरेको हो ।महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले निर्माण उद्योगमा परेको असर र समस्या समाधानका सम्बन्धमा पनि अर्थ सचिवलाई जानकारी गराएको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले लकडाउनले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प रहेको जानकारी गराउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।
स्थानीयस्तरमा लक्षित गर्दै निर्माणकार्यहरु सञ्चालन गर्न २ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म सम्बन्धित जिल्लामा र २५ करोडसम्म प्रदेशस्तरमा आयोजनाहरु निर्माण गरी रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । साथै अन्य ठूला आयोजनाहरुमा स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई लक्षित गरी आयोजनाहरुको प्याकेजिङ गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । लकडाउनले गर्दा निर्माणकार्य हुन नसकेको हुँदा ती खरिद कार्यहरुको म्याद थप गर्दा पेश गर्नुपर्ने बैंक ग्यारेण्टी र बीमाको नवीकरण शुल्क मिनाहा गरिनुपर्ने सुझाव समेत महासंघले अघि सारेको छ ।
यसैबीच महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई भेटी खरिद प्रक्रिया स्पष्ट गरिदिन आग्रह गरेको छ । लकडाउन कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने एकीन नभएको हुँदा देशभित्र आवतजावत गर्न सबै स्रोत साधनहरु ठप्प रहेको समयमा विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुले निर्माणकार्यहरुको खरिद प्रक्रिया सुचारु गरेको प्रति सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको महासंघले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १६ को निर्णयअनुसार अति आवश्यक सेवा र कोभिड १९ सँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रियाबाहेकका सम्पूर्ण बोलपत्रहरुको म्याद लकडाउन अवधिभर थप हुनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वैशाख १५ को सूचनामा सम्पूर्ण आह्वान भएका बोलपत्रहरुको म्याद थप गर्ने वा सम्बन्धित निकायको तजबिजमा गर्ने दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको भएको हुँदा कोभिड १९ को महामारीको विषम परिस्थितिमा व्यवसायी सदस्यहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म आवतजावत गर्न नसकिने, बैंक ग्यारेण्टीलगायतका कागजात तयार गर्न नसकिने भएको र बैंकको नगद काउण्टरमार्फत हप्ताअनुसार शाखा खुल्ने भएको हुँदा अन्य कारोबार प्रायः बन्द रहेको कारणबाट व्यवसायीहरु ती बोलपत्रहरुमा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुने हुँदा खरिद प्रक्रियाहरुमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुने महासंघको भनाइ छ ।
त्यसैले लकडाउनको समयमा बोलपत्रमा सहभागी हुँदा लकडाउनको कानुनको उल्लंघन हुने भएकोले अतिआवश्यक सेवा र कोभिड १९ सँग सम्बन्धित बाहेकका बोलपत्रहरुका सबै खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुनेमा अन्योल देखिएको कारण देशभरका सम्पूर्ण खरिदका प्रक्रियाहरु स्थगित गर्नुपर्ने अथवा सबै बोलपत्रमा सहभागी हुने गरी खुला गरिने व्यवस्था गरी स्पष्ट रुपले सूचनामा संशोधन गरी त्यस्ता अन्योल हटाई स्पष्ट निर्देशन गरिदिन सचिव सापकोटासमक्ष महासंघले अनुरोध गरेको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा महासचिव रोशन दाहाल, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर र जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी सहभागी थिए ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- बक्यौता उठाउन प्राधिकरणको नयाँ जुक्ति
- पहाड र तराईका केही स्थानमा हुस्सु, बाँकी भागमा मौसम सफा
- यस्तो आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया