जिएम यादव
बाँके, जेठ २१
आगामी आव ०७७/०७८ का लागि संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा बाँकेका आठमध्ये सातवटा स्थानीय तहले समपुरक बजेट पाएनन् । बाँकेका स्थानीय तहले विशेष अनुदान र समपुरक बजेट माग गरेको भए पनि कोहलपुर नगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहले समपुरक बजेट पाउन सकेनन् । चालू आवमा लकडाउनका कारण अनुमानित राजस्व संकलन नहुँदा तथा केन्द्र र प्रदेशबाट समेत राजस्व बाँडफाँडको रकम नआउँदा स्थानीय तहको आगामी आवको बजेट घट्ने भएको छ । लकडाउनका कारण विकास निर्माण तथा योजनाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित छन् ।
‘लकडाउन र अनुमानित राजस्व संकलन नभएका कारण यस बर्ष योजनाहरूका काम हुन अनिश्चित भएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरले बताइन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख थापाले संघीय सरकारसँग समपुरक बजेटका लागि योजना पठाए पनि प्राप्त हुन नसकेको बताइन् । ‘विशेष र समपुरक अनुदानका लागि योजनाहरू बनाएर पठाइएको थियो’, उनले भनिन्, ‘तर, हामीले पठाएका कुनै पनि योजनालाई संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन भएन ।’ उपप्रमुख थापाले गत आवभन्दा चालू आवमा बजेट समेत घटेर आएको जानकारी दिएकी छन् । ‘आन्तरिक आय नहुँदा र संघबाट बजेट घटेर आएकाले आगामी आवको बजेट चालू आवको भन्दा कम हुने निश्चित छ’, उनले भनिन् ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई चार प्रकारको बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । समानीकरण, सर्शत, विशेष र समपुरक । बाँकेमा पाँचवटा स्थानीय तहले विशेष अनुदान पाएका छन् भने समानीकरण भने कोहलपुरले मात्रै प्राप्त गरेको हो । समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो । यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ, अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदेओस् भन्ने निवेदन गर्न सक्छन् । यसरी पूरकका रूपमा वा काउन्टरपार्ट फन्डका रूपमा उपलब्ध गराइने अनुदाननै समपूरक अनुदान हो । ‘हामीले सोही व्यवस्थाअनुसार समपुरक बजेट माग गरेका थियौं तर बजेटमा पर्न सकेन’, खजुरा गाउँपालिकाका योजना अधिकृत दिलबहादुर पौडेलले भने, ‘समपुरक आठ करोड माग गरेका थियौं ।’
चालू आवको तुलनामा आगामी आवको बजेट घट्ने योजना अधिकृत दिलबहादुर पौडेलले बताए । आन्तरिक आयको कमी र केन्द्र, प्रदेशबाट राजस्व बाँडफाँडको रकम प्राप्त नभएकाले बजेटको आकार घट्ने निश्चित भएको उनको भनाइ छ । विशेष अनुदान भनेको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने हो । विशेष क्षेत्र, कार्यक्रम वा आयोजनालाई हेर्नका निम्ति यो विशेष अनुदान राखिएको छ । बाँकेको कोहलपुर, खजुरा, डुडुवा, नरैनापुर र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । उक्त रकम एक करोडदेखि तीन करोड ७५ लाख रूपैयाँसम्म रहेको छ । सशर्त अनुदान भनेको विषयगत अनुदान हो । वित्तीय आयोगको सूत्रका आधारमा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम जाने अनुदान सशर्त अनुदान हो । खास क्षेत्रका खास शर्तका आधारमा यो अनुदान दिइन्छ । ‘केन्द्रले नै योजना बनाएर पठाउने भएकाले सोहीअनुसार रकम खर्च हुने भएकाले स्थानीय तहले बनाएका योजना सशर्तमा पर्दैन, यो रकम स्थानीय तहको योजनाअनुसार खर्च हुँदैन’, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरले भनिन् ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आव ०७७÷०७८ का लागि कुल ७९ करोड रूपैयाँ केन्द्र सरकारबाट प्राप्त गर्दै छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० करोडले बढी रहेको छ । तर, सशर्त अनुदानको रकम बढी भएकाले उपमहानगरपालिकाका आफ्ना योजना त्यसमा पर्दैनन् । वित्तीय समानीकरण बजेट स्थानीय तहले बनाउने विकास खर्चका लागि हो । उपमहानगरपालिकाले वित्तीय समानीकरणको बजेट चालू आवको भन्दा कम पाएको उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगर बताउँछिन् । नेपालगन्ज वित्तीय समानीकरणतर्फ ३० करोड ५० लाख प्राप्त गरेको छ । चालू आवका लागि उक्त शीर्षकमा नेपालगञ्जले ३१ करोड ४८ लाख रूपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । सशर्त अनुदानभित्र शिक्षा क्षेत्रका शिक्षक तथा कर्मचारी, स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरू, अन्य स्थानीय कर्मचारीको तलव भत्ता आदिको खर्च पर्दछ । यो शीर्षकको खर्च नितान्त तलवभत्ता र कार्यालय खर्चको लागि हो ।
यद्यपि विकासका कार्यमा संलग्न रहेका कर्मचारीहरूको लागि गरिने खर्च भने यो शीर्षकभित्र पर्दैन । सशर्त अनुदानतर्फ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आवका लागि ४८ करोड ५२ लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्दैछ । जुन चालू आवका लागि ३८ करोड आठ लाख रूपैयाँ रहेको थियो । कोहलपुर नगरपालिकाले आगामी आवका लागि ५३ करोड ३२ लाख रूपैयाँ संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्दैछ । कोहलपुरले समानीकरणतर्फ १८ करोड ६९ लाख, सशर्त २९ करोड ७३ लाख, विशेष तीन करोड ७५ लाख र समपुरक एक करोड १५ लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्दैछ ।
त्यस्तै, खजुरा गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि ४७ करोड २६ लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्दैछ । जसमा वित्तीय समानिकरण तर्फको १४ करोड ९५ लाख, सशर्त ३१ करोड छ लाख, विशेष एक करोड २५ लाख रहेको छ । जानकी गाउँपालिकाका लागि संघीय सरकारले २८ करोड २६ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा समानिकरणको १२ करोड १७ लाख, सशर्तको १६ करोड ६९ लाख रूपैयाँ रहेको छ । डुडुवा गाउँपालिकाले २९ करोड ५५ लाख बजेट संघबाट प्राप्त गर्दैछ । जसमध्ये समानीकरणको ११ करोड ८४ लाख, सशर्तको १७ करोड २१ लाख र विशेष अनुदान ५० लाख रूपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, नरैनापुर गाउँपालिकाले ३० करोड ७ लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्दैछ । जसमध्ये समानिकरणको ११ करोड २३ लाख, सशर्त १७ करोड ६४ लाख, विशेष एक करोड २० लाख रूपैयाँ रहेको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाले ४२ करोड ६० लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्दैछ । जसमा समानीकरणको १५ करोड ४४ लाख, सशर्तको २७ करोड १६ लाख रूपैयाँ रहेको छ । राप्तीसोनारीले समानीकरण १६ करोड १९ लाख, सशर्त २९ करोड ७१ लाख, विशेष एक करोड गरी २६ करोड ९० लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्दैछ । आगामी आवका लागि संघीय सरकारले बाँकेका आठ स्थानीय तहका लागि कुल तीन अर्ब ५७ करोड ६८ लाख विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालू आवका लागि २ अर्ब ९० करोड ११ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया