पोसकान्त पोखरेल
रुपन्देही, जेठ ३२
अहिले देशभर अधिकांश नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेको छ । कतिपय स्थानहरुमा टेण्डर भइसके पनि स्थानीयको अवरोधका कारण खुल्नसकेका छैनन् भने कतिपय स्थानमा स्थानीयलाई मिलाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खननका कामहरु धमाधम भएका छन् । ठेकेदारहरु उत्खनन कार्यलाई निरन्तरता दिँदै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्यमा अवरोध सृजना गर्नेहरुसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै हिँडेका छन् । उनीहरुले विरोध गर्नेहरुलाई पाँच, दश, २० हजार जसलाई जति रुपैयाँ दिएर हुन्छ दिएर आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिएका हुन् । त्यसमा केही स्थानीय जनप्रतिनिधिको लाभांशमा बार्गेनिङ, अदृश्य सेयरलगायतका यावत् कुराहरु त छँदै छन् । ठेकेदारहरु टोकसो र कचकचका बाबजुद आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिँदै राज्यको ढुकुटी वृद्धिमा पनि योगदान दिएका छन् ।
नेपालको परिवेशमा भन्दा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा सबैले प्रायः ठेकेदारलाई दोषी र गलत दृष्टिले देख्ने चलन छ । त्यसमा पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने ठेकेदारलाई बालुवा तस्करको उपनाम दिइन्छ । हामीकहाँ गल्ती गर्नेलाई दोषी ठानिने परम्पराको विकास भएको हुँदा गल्ती गर्न अदृश्य रुपमा उक्साहट गर्ने र योजना बनाउनेहरु उम्किँदै आएका छन् । गल्ती गर्नेभन्दा गल्ती गर्न उक्साहट गर्ने मुख्य दोषी हुनुपर्ने भए पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्यमा त्यस्तो भएको पाइँदैन ।
बोलपत्रमार्फत राजस्व तिरी उत्खनन गर्ने ठेकेदारहरु किन सबैको गलत दृष्टिमा पर्दछन् ? किन उनीहरुलाई समाजले हेर्ने दृष्टि फरक छ ? यदि उनीहरुले गलत गरेकै हुन् भने उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासन किन मौन छ ? होइन भने किन उनीहरुलाई सधैँ हाम्रो समाजले दोषी मात्र देखिरहन्छ ? समय अवस्था परिवर्तन हुँदै जाँदा यी कुराहरु पनि परिवर्तन हुनु जरुरी छ । यदि यस्ता कुराहरु परिवर्तन गर्न नसक्ने हो भने निश्चित रुपमा दृश्य वा अदृश्य रुपमा समाजमा अराजकता निम्त्याउने काम भइरहेको हुन्छ ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा नेपालमा बिल्कुलै गलत प्रकृतिको ट्रेन बसेको पाइन्छ । पहिला जिल्ला विकास समितिबाट हुने उत्खननसम्बन्धी टेण्डरहरु संघीयतापछि सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय तहहरुले गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहहरुले गर्ने टेण्डरहरुमा वर्षेनी बेथितिहरु पनि उत्तिकै देखिँदै आएका छन् । राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर र आफूले उत्खनन गर्ने नदीजन्य पदार्थको रकम बुझाएपछि पनि टेण्डरमार्फत ठेक्का पारेका ठेकेदारहरुको अनुहार उत्खनन कार्य नसकिँदासम्म सधैँ औंसीको रातजस्तो देखिन्छन् । त्यसको प्रमुख कारण भनेको त्यहाँ उत्पन्न विवाद नै हो ।
स्थानीयहरुका अनावश्यक माग र चल्तापुर्ता सबैलाई चित्त बुझाएर उत्खनन कार्य जारी राख्नु नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्यको मुख्य चुनौती हो । जुन चुनौतीको समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित क्षेत्रको स्थानीय प्रशासनको भए पनि प्रशासनिक कमजोरीले गर्दा ठेकेदारहरु दोषी देखिन्छन् । आफ्नो पेशा र दुई पैसा आम्दानी हुने आशामा लगानी गरेका ठेकेदारहरु प्रशासनको कमजोरीकै कारण समाजमा गलत गर्ने व्यक्तिको रुपमा चिनिन्छन् । यो समाज ठेकेदारहरुको पनि हो । सबैका आ–आफ्नै काम छन् । उनीहरुले पनि आफ्नै कामलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।
हामीकहाँ मुख्य समस्या भनेको प्रशासनको हो । प्रशासनले कडाइ गर्नेबित्तिकै यी सबै समस्याहरु समाधान हुन्छन् । नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा सम्बन्धित क्षेत्रको प्रशासनले नीतिनियमहरुको पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । मालको मोल तिरेपछि ठेकेदारहरुले निर्बाध रुपमा उत्खनन गर्न पाउने वातावरण मिलाउनु सम्बन्धित क्षेत्रका प्रशासनहरुको काम हो । प्रशासन भनेको गलतलाई दण्डित गरी सहीलाई पुरस्कृत गर्ने राज्यको अभिन्न अंग भएकोले त्यसको लागि चुक्नु हामी सबैका लागि विडम्बना हो । ऐन नियम र कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गरिन्छ भने यस्ता सवालहरु उत्पन्न हुनुहँुदैन ।
सम्बन्धित क्षेत्रका ठेकेदारहरु पनि सजग हुनु जरुरी छ । आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई निरन्तरता दिन कसैको चाप्लुसी गर्नुपर्ने जरुरी हुँदैन । काम राम्रो गर्ने हो राम्रो गर्दा गर्दै नराम्रो आरोप लाग्छ भने त्यसको प्रतिकारका लागि राज्यमा कानुन छ । तोकिएको रकम तिरेपछि अन्य अनावश्यक तनावहरु लिनु जरुरी हुँदैन । लोभले लाभ र लाभले विलाप हुने हुँदा गलत गरेर धेरै कमाउने सोच सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ ।
मालको मोल बुझाएपछि नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा ठेकेदारहरुलाई दोषी देखाइनु गलत छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्यमा स्थानीयलाई मिलाउनुपर्ने व्यवस्था सबैभन्दा गलत प्रक्रिया हो । बोलपत्रमार्फत उत्खनन प्रक्रिया अगाडि बढेपछि स्थानीय अवरोधलाई हटाउने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित क्षेत्रको प्रशासनको हो । यदि प्रशासनले विना रोकतोक ठेकेदारलाई उत्खनन कार्यमा सहयोग गर्न सक्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा उत्खनन कार्यलाई प्रक्रियामा लैजानुहुँदैन । यदि प्रक्रियामा लैजाने हो भने स्थानीयहरुलाई मिलाउनेजस्ता कुराहरुको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रशासनले लिनुपर्दछ ।
स्थानीयहरुको नाममा क्लब, आमा समूह, राजनीतिज्ञ र जनप्रतिनिधि, शैक्षिक संस्था र अन्य व्यक्ति तथा संगठनहरुलाई एक करोडको ठेक्कामा बीस/तीस लाख खर्च गरेर उत्खनन गरेका ठेकेदारहरुले आफ्नो लगानी उठाउन दायाँबायाँ गर्नुको अर्को विकल्प पनि हुँदैन । ठेकेदारको उक्त बाध्यात्मक विकल्पमा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रशासकहरुको पनि भरपूर सहयोग रहँदै आएको पाइन्छ । गलत सधैँका लागि गलत हुने हुँदा गलत कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया