रामहरी चौलागाइँ
काठमाडौं, असार २९
सरकारले औपचारिकरूपमा लकडाउन खुलाएको घोषणा गरेको छैन । तर संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा सवारी जामको दृश्यलाई हेर्दा लाग्छ मुलुकमा अब कुनै किसिमको लकडाउन छैन । मुलुक कोरोना महामारी मुक्त भइसकेको झ–झल्को मिल्छ ।
शुक्रबारदेखि सार्वजनिक यातयात सञ्चालन गर्न सरकारले सर्तसहित खुला गरिदिएको छ । तर यातयात व्यवसायीहरूले सरकारले लागू गरेको सर्तलाई मानेर कुनै पनि हालतमा यातयात सञ्चालन गर्न नसकिनै बताउँदै आएका छन् । सरकारको सर्त मान्न नसकिने भन्दै उनीहरूले आनकानी गर्दै सवारी साधनबाहिर ननिकाल्ने घोषणा गरेका छन् र चलाएका छैनन् । अहिलेको यही अवस्थामा सरकारको सर्त मानेर सार्वजनिक यातयात सञ्चालन गर्न नसकिने एक यातयात व्यवसायीले बताए ।
ती व्यवसायीका अनुसार करिब तीन महिनादेखि त्यत्तिकै थन्किएर बसेका सवारी साधन मर्मत नगरी गुडाउन सकिने अवस्था छैन । बैंकको ब्याज, किस्ता अनि चालक र सहचालकलाई दैनिक खाना खर्च समेत दिन नसकिरहेको अवस्थामा कहाँबाट मर्मत खर्च जुटाएर गुडाउनु उनले गुनासो पोखे । हामीले सरकारसँग तत्काल ५ वटा माग अगाडि सारेका छौं, ती माग पूरा गर्नतिर सरकारको ध्यान जानुपर्छ उनले भने । सरकारले अब तत्काल माग सम्बोधनका लागि तत्परता देखाउनै पर्छ, होइन भने माग पूरा नभएसम्म सार्वजनिक यातयात सञ्चालन गर्न सकिँदैन ।
व्यवसायीहरूले यसरी सरकारलाई चुनौती दिएर तत्काल यातयात सञ्चालन नगर्ने घोषणा गरेपछि त्यसको सबैभन्दा बढी मार अहिले सर्वसाधरण नागरिकमा परेको छ । महामारी नफैलियोस् भन्दै सरकारले २०७६ चैत्र ११ देखि मुलुकभर घोषितरूपमा लकडाउन गरेको थियो । दुई महिना २१ दिनपछि अर्थात् असार १ गतेबाट लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ । जोरबिजोर प्रणालीअन्तर्गत निजी सवारी साधनलाई चल्न दिने भनिएको छ । निजी सवारी साधन सञ्चालनको लागि पनि सरकारले केही सर्त लागू गरेको छ । सर्तअनुसार एउटा निजी सवारी साधनमा पाँच वर्षको बच्चासहित चालक र अरु दुई जना मात्र चढ्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । त्यसैगरी दुईपाङ्ग्रे मोटरसाइकलमा चालक मात्र चढने भनिएको छ । तर अहिले सडकमा यी कुनै पनि नियम र आदेशको पालना भएको र गरिएको पाइँदैन ।
हिजो लकडाउन भएपछि पनि हिँडेरै गन्तव्यसम्म पुग्ने सर्वसाधरण नागरिक नै थिए । अहिले सार्वजनिक यातायात नचल्दा दुःख पाउने वर्ग पनि यही नै छ । पहुँच भएका र हुने खानेहरू हिजोका दिनमा पनि सोर्सफोर्सका आधारमा पास बनाएर निजी सवारी साधनमा हुँइकिरहेका हुन्थे । आज पनि उनीहरू यसरी नै सर्वसाधरणलाई गिज्याउँदै सडकमा हिँडिरहेका छन् । सर्वसाधरण नागरिकले प्रयोग गर्ने भनेको सार्वजनिक यातयात हो । बस, माइक्रो बस, ट्याम्पुलगायत कुनै पनि सार्वजनिक यातयातका साधन अहिले सडकमा गुडेका छैनन् ।
तर पनि सडकमा सवारी साधनको अत्यधिक चाप बढिरहेको छ । सर्वसाधरणको पहुँच बाहिरको टयाक्सी सेवालाई भने सरकारले निर्वाधरूपमा सञ्चालन गर्न दिइएको छ । यो सेवा उपभोग गर्नसक्ने हैसियत बोकेको सर्वसाधरण वर्ग निकै कम छ । अप्ठ्यारो र समस्या नपरिकन सर्वसाधरण नागरिकले टयाक्सी चढने हैसियत राख्दैनन् । सर्वसाधरण र निम्नवर्गले सहज र निर्वाधरूपमा प्रयोग गर्नसक्ने भनेकै सार्वजनिक यातयात हो ।
तर सरकारले व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरेर वार्ता अगाडि नबढाउने काम नगरेकोमा विरोध भइरहेको छ । सरकारले आदेश गरेर पनि व्यवसायीले सवारी साधन सञ्चालन नगर्दा सर्वसाधरण नागरिकले बढी दुःख र पीडा व्यहोर्नु परेको छ । यातयात व्यवसाययीहरूले अगाडि सारेका मागलाई केही रूपमा भने पनि सम्बोधन गरेर यातयात सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मा पनि सरकारकै हो । त्यसो नगरेसम्म दुःख पाउने भनेको पनि सर्वसाधरण नागरिकहरूले नै हो । यसतर्फ सरकारको पटक्कै ध्यान जान सकेको देखिँदैन । लकडाउन केही खुकुलो भएपछि रोजीरोटीको लागि अहिले सर्वसाधरण नागरिक पैदलै हिँडेर आफ्नो गन्तव्य र यात्रा तय गरिरहेका छन् ।
स्कुल, कलेज बन्द छन् । सिनेमा हल, रेष्टुरेन्ट, व्युटीपार्लर र होटल पनि खुलेका छैनन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडानमा लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध पनि कायमै छ । एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आवतजावत गर्न लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध पनि घोषितरूपमा खुला गरिएको छैन । तर काठमाडौं उपत्यकामा अहिले देखिएको मानिसहरूको भीड र सवारी साधनको जामलाई मध्यनजर गर्दा सरकारको कुनै पनि आदेशको पालना भएको देखिँदैन ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया