काठमाडौं, भदौ १०
कोभिड–१९ का कारणले सिर्जित महाविपत्तिको अवस्थामा मुलुकको शैक्षिक सत्र नगुम्ने गरी पठनपाठन र अनुसन्धानका कार्य सुचारु गर्नका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र नेपाल टेलिकमबीच सम्झौता भएको छ । नेपाल टेलिकमका प्रबन्धनिर्देशक डिल्लीराम अधिकारी र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाष चन्द्र ढुंगेलबीच सोमबार उक्त सम्झौता भएको टेलिकमले जनाएको छ । कोभिड–१९ ले शैक्षिक सत्रलाई पार्नसक्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई सहज बनाउन तयार गरेको खाका ‘वैकल्पिक शिक्षाको सिकाइ सुविधा २०७७’ निर्देशिकालाई मध्यनजर गरी सो सम्झौता भएको हो ।
सम्झौताबमोजिम मुलुकका सबै विश्वविद्यालय र तीअन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसहरुमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमा संलग्न सबैलाई टेलिकमले ह्याप्पी लर्निङ प्याक उपलब्ध गराउनेछ । सो प्याकेजअन्तर्गत तीन सय १५ रुपैयाँमा २४ जीबी र पाँच सय रुपैयाँमा ३५ जीबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । २४ जीबी डाटामध्ये २० जीबी डाटा जुम, माइक्रोसफ्ट टिम्स र गुगल मिटमा इ–लर्निङ एप्लिकेसन प्रयोग गर्नका लागि र बाँकी चार जीबी डाटा अन्य कुनै पनि एप्लिकेसन प्रयोग गर्न उपयोग गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ ।
यसैगरी ३५ जीबी डाटामध्ये ३० जीबी डाटा जुम, माइक्रोसफ्ट टिम्स र गुगल मिटमा इ–लर्निङ एप्लिकेसन प्रयोग गर्नका लागि र बाँकी पाँच जीबी डाटा अन्य कुनै पनि एप्लिकेसन प्रयोग गर्न उपयोग गर्न सकिनेछ । ह्याप्पी लर्निङ प्याक नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने जीएसएम मोबाइल (टुजी, थ्रिजी र फोरजी)को डाटा सेवामार्फत आफूलाई उपयुक्त हुने कुनै पनि समयमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । यी दुवै प्याकेजको समयावधि २८ दिनको हुने टेलिकमको भनाइ छ ।
उक्त प्याकेज प्रयोग गर्नका लागि विद्यार्थी, प्राध्यापक वा अनुसन्धानकर्ताहरुले टेलिकमको इमेल ठेगाना ईडीयू प्याक एट एनटीसी डट नेट डट एनपीमा इमेल पठाउन सकिनेछ । साथै टेलिकमको वेबसाइटबाट पनि सेवा उपलब्ध गराउनका लागि कम्पनीले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताएको छ । उक्त सम्झौता कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिपरेको बताए ।
मुलुकको उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन गरिरहेको आयोग र अत्याधुनिक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरिरहेको टेलिकमबीच भएको यो सम्झौताले विद्यार्थी, प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ताले किफायती मूल्यमा प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षा र ज्ञान आदानप्रदान गर्नसक्ने उनको भनाइ थियो । यसैगरी आयोगका अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीले जस्तोसुकै संकटको अवस्थामा पनि मुलुकको शैक्षिक कार्यक्रमहरु नरोक्न र सहजरुपले सरल मूल्यमा पठनपाठन र अनुसन्धानका कामहरु जारी राख्न यो सम्झौताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । टेलिकमका प्रबन्धनिर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले विषम अवस्थामा मुलुकको शैक्षिक वातावरण सहज बनाउन कम्पनीले सक्नेसम्म सबै कार्यहरु गर्ने उल्लेख गर्दै यसलाई कम्पनीले राष्ट्रिय दायित्वको रुपमा लिएको बताए ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- नौं अंकले उक्लियो शेयर बजार
- पहिलो चौमासिकमा १२ अर्ब ७२ करोडको विद्युत् भारत निर्यात
- उपनिर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न जिसपको आग्रह
- जी–२० नेताहरूद्वारा प्रमुख चुनौती र सङ्कटलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आह्वान
- युक्रेनले पहिलो पटक रसियामा अमेरिकी मिसाइल प्रहार गर्यो
- एनसेल बन्यो नेपाल प्रिमियर लिग २०२४ को ‘पावर्ड बाई’ प्रायोजक
- शाओमीको नयाँ पावर ब्याङ्क सार्वजनिक
- अर्गानिक र नेपाली मौलिक परिकार पाइने पलाँसेको दाउरा चुलो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया