काठमाडौं, भदौ १५
कानुन कुनै विदेशी संघ/संस्थाबाट निर्देशित नभई आफ्नो देशको विकास गति र आर्थिक अवस्थालाई हेरेर निर्माण गर्नुपर्नेमा कानुनविज्ञ सेमन्त दाहालले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आइतबार वेबिनारमार्फत गरेको ‘सेजन अर्थनीति बहस’अन्तर्गत कानुनमा अर्थतन्त्र विषयक छलफलमा उनले देशको आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
आर्थिक विकासमा कानुनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कानुनको भूमिका बढ्दै गएको बताए । विगत लामो समयसम्म कानुनलाई अर्थतन्त्रसँग जोडेर नहेरिने गरिएता पनि पछिल्ला वर्षमा भने अर्थतन्त्रलाई कानुनसँग जोडेर हेर्न थालिएको उनको भनाइ थियो ।
विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसंघले व्यापारसँग कानुनलाई जोडेर हेर्न थालेपछि यसको महत्वलाई विश्व समुदायले विस्तारै बुझ्दै गएको तर नेपालले पनि अर्थतन्त्रका विषयवस्तुलाई कानुनसँग जोडेर हेर्न थाले पनि अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कानुन विदेशी संघ÷संस्थाबाट निर्देशित भएर र विदेशीले बनाएजसरी बनाइएको उनको भनाइ छ ।
विदेशी संघ/संस्थाले बनाएका कानुनलाई उदाहरणको रुपमा लिँदै आफ्नो आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउनु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । ‘बाहिरबाट प्रोत्साहित वा दबाबमा परेर कानुन बनाउन हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ’, उनले भने । संसद्ले कानुन बनाउने भनिए पनि अझै पनि नेपालमा मन्त्रालयबाट कानुन बन्ने गरेको उनले बताए । सोही कारण अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न कानुन एक आपसमा बाझिने गरेको उनको भनाइ छ ।
कर्मचारीतन्त्रबाट समन्वय नगरी आफ्नै तरिकाले कानुन बनाउँदा यस्तो बाझिने समस्या आएको उनको भनाइ छ । ‘संसद्बाटै कानुनको मस्यौदा गरिनुपर्ने हो । त्यसो गर्न सकिएको भए कानुन एक आपसमा बाझिने सम्भावना पनि कम हुन्थ्यो । तर, हाम्रोमा मन्त्रालयबाटै कानुनको मस्यौदा बन्ने गरेको छ’, उनले भने । उनले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कस्तो कानुन बनाउने र पालना गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक इच्छाशक्ति र राज्यको क्षमतामा पनि भर पर्ने बताए ।
करसम्बन्धी विवादलाई अदालतले छिटो टुङ्ग्याएको देखिए पनि ठेक्कापट्टासम्बन्धी मुद्दा भने वर्षाैँसम्म अदालतमै रहेको उनले बताए । दोलखामा रहेको म्याग्नेसाइट खानीको उदाहरण दिँदै उनले यसमा भएको विवाद समाधानका लागि अझै पनि अदालतले फैसला नगरिसकेको बताए । ‘तर, करका मुद्दामा भने अदालतले छिट्टै फैसला दिएको छ जसले गर्दा निजी क्षेत्र, लगानीकर्तालाई पनि सहज बनाइदिएको छ । करका विषयका विवादमा अदालतबाट सिम्प्लिफाई गर्ने काम भएको छ’, उनले भने ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- दुर्गा प्रसाईँको कसुर ‘पटके अपराध’ कायम भयो भने सजायमा के फरक पर्छ
- नेपाल-भारत सीमा सुरक्षा अधिकारीको बैठकमा छलफल भएका मुख्य चार विषय
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन रक्षा मन्त्रीको जोड
- विद्युत् विकासका लागि जर्मनीले एक अर्ब ४६ करोड अनुदान दिने
- बाढीपहिरोबाट ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा १३ अर्ब बढीको क्षति
- शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्नेमा आयोगको जोड
- अष्ट्रेलियाका राजदूत र प्रधानमन्त्री ओलीबिच शिष्टाचार भेट
- विश्व खाद्य संगठनका प्रतिनिधि र ऊर्जामन्त्री खड्काबिच भेटवार्ता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया