निजी क्षेत्रलाई दिइने राहत र सहुलियतमा पुनर्विचार गर्न आग्रह

काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसको उद्योग तथा व्यापार विभागले कोभिड १९ बाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई दिइने राहत र सहुलियतमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विभागले शुक्रबार जुममार्फत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग गरेको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८२ प्रतिशत उपभोग हुने नेपाली अर्थतन्त्रमा माग कमजोर हुने अवस्थाले उद्यमी व्यवसायीसँग तरलता (आम्दानी) कमी हुने र रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यम/व्यवसाय विस्तार गर्ने क्षमता क्षय हुने भएकाले सरकारले उद्यम÷व्यवसायको इकोसिस्टम बचाउन बेलैमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वअर्थ एवं जलस्रोत मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले अर्थतन्त्रलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न चुकेको, व्यवसायी र लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको उल्लेख गर्दै सरकारले उद्यम, व्यवसायमा पर्ने दूरगामी प्रभावलाई सम्बोधन गर्न कुनै चासो नदेखाएको बताए । उद्यमी/व्यवसायीको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दा रोजगारी गुम्ने क्रम बढ्ने र यसले गरिबी बढ्ने र मानव विकासका उपलब्धि संस्थागत गर्न कठिन हुने भएकाले मुलुक आर्थिक–सामाजिक समस्याको दुश्चक्रमा फस्ने बताउँदै यस्तो दुर्घटनाबाट मुलुकलाई जोगाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विभागका प्रमुख एवं पूर्वमन्त्री चिनकाजी श्रेष्ठले कांग्रेसले उद्यमी व्यवसायीका एजेण्डालाई पार्टीकै एजेण्डाका रूपमा संसद्देखि सार्वजनिक मञ्च र सडकसम्म उठाउने बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका संस्थापक तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद् विनोद चौधरीले २०४८ को परिवर्तनपछि जननिर्वाचित सरकारले अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन दूरगामी निर्णयहरू गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको प्रभुत्व रहेको उदार अर्थतन्त्र र बजार अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिले आज ८० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट प्राप्त भएको बताए । २०४८ पछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३५ प्रतिशत ओगट्ने ७ ओटा नयाँ क्षेत्रहरू उदारीकरणको नीतिबाट उदाएको बताउँदै उनले ठूलो राजनीतिक परिवर्तन, संविधान निर्माणपछि गठन भएको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारसँग पनि अर्थतन्त्रलाई त्यस्तै गति दिने अवसर प्राप्त हुँदा पनि सरकार नियन्त्रणमुखी भई ठीक उल्टो गतिमा हिँडेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद् तथा उद्यमी उमेश श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रको भूमिका, लगानी, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको महत्वलाई आत्मसात् गर्न नसकेको र यस्तो जटिल समयमा पनि कर संकलनमा केन्द्रित रहेको तथा उद्यम, व्यवसाय ठप्प हुँदा पनि कर, बैंकको ब्याज, श्रमिकको तलब जस्ता अनिवार्य खर्च दायित्वले उद्यमी/व्यवसायी मारमा परेको बताए ।

विभागका सदस्य एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्लीले कोभिड १९ ले सिर्जना गरेको यो विषम् परिस्थितिले निजी क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र त्यसको समाधान विषयका सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको राय, सुझाव लिने उद्देश्यका साथ यो बैठकको आयोजना गरिएको बताउँदै बैठकको प्रारम्भमा छलफलका विषयवस्तुबारे प्रकाश पारेका थिए । त्यसैगरी विभागका उपप्रमुख एवं उद्योगी अनिल रुंगटाले नेपाली कांग्रेस बजार अर्थतन्त्रको हिमायती पार्टी भएकाले निजी क्षेत्रको पीरमर्कालाई एजेण्डाका रूपमा अघि बढाउनु पर्ने बताए । उनले लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवधिको कर तथा ऋणको ब्याज छुट, प्रोत्साहन र जरिवाना छुटमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले प्रोटोकल पालना गराएर उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्नेमा एकहोरो लकडाउन गर्दा अहिले ६५ प्रतिशत उद्योगहरू बन्द रहेको र स्थानीय प्रशासनले दशैंलाई लक्षित गरेर उपभोग बढाउन निषेधाज्ञा खोलेको भए पनि तत्काल उद्योगधन्दा खुलाउने सम्भावना नरहेको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रतिपक्षी/विपक्षीका रूपमा हेरेको भन्दै उक्त दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आग्रह गरे । ‘एकातिर सरकारको खर्च कमजोर छ ।

बजारमा माग घटिरहेको छ । संक्रमण अवधि लम्बिदैं जाँदा मागमा कमी आई अर्थतन्त्र सुस्त भएको छ’, उनले भने । समुन्नत देशहरूको नभई बंगलादेश र भारतले निजी क्षेत्रलाई कसरी व्यवहार गरेको छ, त्यो हेरेर धारणा बनाउन पनि उनले आग्रह गरे । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले भेटेर समस्या अवगत गराएको जानकारी दिए ।