अलेखबद्ध श्रमिकलाई राज्यको सेवासुविधामा समेट्न माग

काठमाडौं ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अलेखबद्ध श्रमिकहरूलाई राज्यको सेवासुविधामा समेट्न माग गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले हाम्रो सम्मान परियोजनाको सहकार्यमा मंगलबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममार्फत सरोकारवालाहरूले राज्यकै कारण अवैध बाटो रोज्न बाध्य भई अलेखबद्ध बनेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूलाई राज्यको सेवासुविधाबाट वञ्चित नगराउन आग्रह गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद एलपी सावाँ लिम्बुले घरेलु कामदारको रूपमा ठूलो हिंसा महिला श्रमिकहरू गइराखेको र तिनै महिला श्रमिकहरू अलेखबद्ध बनेको बताए । महिलाहरू घरेलु कामदारका रूपमा मलेसियालगायत खाडीमा मुलुकमा कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाली श्रमिहरू अलेखबद्ध बन्न बाध्य बनेको उनको भनाइ थियो । आर्थिक स्थिति कमजोर भएका, बेरोजगार, न्यून साक्षरता भएका, एकल तथा परिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफैँ सम्हाल्नुपर्ने अवस्थाका महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको उनले बताए ।

यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जानैपर्ने बाध्यता भएका महिलाहरू सरकारले वैधानिक बाटो बन्द गरेपछि अवैधबाटो हुँदै जान बाध्य भएको उनले दाबी गरे । समुदायगत हिसाबले हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलामध्ये सबैभन्दा बढी ३७ प्रतिशत जनजाति, ३३ प्रतिशत दलित र बाँकी ३० प्रतिशत अन्य समुदायका रहेको सांसद लिम्बुले जानकारी दिए । यसरी अवैधबाटो हुँदै जाने श्रमिकहरू तथा भिजिट भिसामा गएर काम गर्ने श्रमिकहरूलाई अनागरिक भन्न नमिल्ने बताउँदै लिम्बुले उनीहरू राज्यको सेवासुविधाबाट भने वञ्चित बन्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

तत्कालीन संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिले २०७३ सालमा गन्तव्य मुलुकहरूमा भ्रमण गरी घरेलु श्रमिकहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा श्रमिकहरू निकै जोखिममा रहेको पाइएपछि तत्काल बन्द गरी श्रम सम्झौता गरेर मात्रै घरेलु कामदार पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिए पनि सरकारले हालसम्म निर्देशनको पालना गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

सोही विषयमाथि हाल उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गहन छलफल गरी थप स्पष्टीकरणसहित घरेलु कामदारसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था तथा घरेलु कामदारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएका मुलुकमा श्रम सम्झौता गरेर मात्रै खुला गर्न निर्देशन दिएको उनले स्पष्ट पारे । वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने मौलिक अधिकार रहेको बताउँदै खासगरी घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिलाहरूमाथि शोषण तथा उत्पीडनमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा अनुसन्धानकर्ता तथा श्रमविज्ञ सरु जोशीले अलेखबद्ध श्रमिकहरूको संख्या वैधानिक हैसियतमा गएका अभिलेखबद्ध श्रमिकहरूकै हाराहारीमा रहेको बताइन् । एक लाख ५० हजारभन्दा बढी अलेखबद्ध श्रमिकहरू त घरेलु कामदारका रूपमा जाने श्रमिकहरू नै रहेको उनले बताइन् । सरकारले वैधानिक बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाउँदा अवैध बाटो हुँदै जानुपर्ने स्थितिले ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरू अलेखबद्ध बन्न बाध्य रहेको तथा उनीहरू राज्यको सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित भएको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै कतिपय श्रमिकहरू भिजिट भिसामा जाने र त्यहाँ गएर काम गर्ने हुँदा समेत अलेखबद्ध बनेको उनले उल्लेख गरिन् । ‘यसरी अलेखबद्ध बनेका श्रमिकहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्याचाहिँ अनागरिक बन्नुपर्ने अवस्था छ । राज्यले नै नचिनेपछि अहिले अलेखबद्ध श्रमिकहरूले आफ्नो अस्तित्व नै गुमाएको अवस्था छ’, उनले भनिन् । दूतावासबाट पाउने सूचनाबाट समेत अलेखबद्ध श्रमिकहरू वञ्चित रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका कारण अलेखबद्ध बन्न बाध्य बनेका श्रमिकहरू हकअधिकारबाट समेत वञ्चित रहेकाले यसमाथि राज्यले समन्वयात्मकरूपमा काम गर्नुपर्ने विज्ञ जोशीले जोड दिइन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयजस्ता अन्तरसम्बन्धित मन्त्रालयले समन्वयात्मक ढंगले एकीकृतरूपमा काम गर्न सके मात्रै समस्याको समाधान खोज्न सकिने उनको भनाइ थियो । सरकारको जबाफदेहीतालाई एकै ठाउँमा समेट्न श्रम समितिले समेत भूमिका खेल्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन् । उक्त भर्चुअल कार्यक्रममा उपस्थित अन्य सरोकारावालाहरूले समेत अलेखबद्ध श्रमिकहरूलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।